तीन नगरको सिमा विवादः मन्त्रलायको पत्र दलका नेतालाई

(मोतीराम तिमल्सिना) /काभ्रे, २० पुस ।
काभ्रे जिल्लामा रहेका तीनवटा नगरपालिका बनेपा, धुलिखेल र पनौतीको सिमाना विवादमा राजनीतिक दलहरुको सहमति पश्चात प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव सिंखडाले निर्णय गरेको विषयले शुरु भएको आन्दोलन कानुनी प्रकृयाबाट अगाडी बढेको छ ।
स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोग ले गठन गरेको सिमांकनमा सुझाव दिने प्राविधिक समितिको बैठकमा जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले उपमहानगरपालिका नबनाउने भए तीन नगरको सिमा विवाद मिलाउनु पर्ने कुरा उठाएका थिए । सोहि विषयलाई छलफल हुँदै गर्दा कार्तिक २३ गते राजनीतिक दलहरुले जिल्ला विकास समिति मार्फत स्थानीय विकास मन्त्रालय र राज्य पुर्नसंरचना आयोग अथार्त सरकारका निकायहरुलाई २०३१ सालको नापि अनुसार सिमा कायम गर्न सुझाव दिएका थिए ।

आयोगलाई प्राविधिक समितिले पुर्नसरंचानको सिमाका बारेमा पत्र पठाएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा अर्काे पत्रको ड्राफ्ट भयो । जुन पत्र राष्ट्रिय मधेश समाजबादी पार्टीका प्रतिनिधि सवरकुमार प्रजापति आफैले सक्कलै बुझेर मन्त्रलाय पु¥याए । मन्त्रालयले जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नै २०३१ सालको नापि अनुसार सिमा विवाद मिलाउन तयार भएको निर्णय सहितको पत्र प्राप्त गरेपछि जिल्ला विकास समिति मार्फत जिल्ला प्रशासनमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दै पत्र पठायो ।

जिल्ला विकास समितिले मालपोत, नापि कार्यालय, मन्त्रलाय सहितको पत्र जिल्ला प्रशासनमा पठाएपछि डिजिटल नापि कार्यालय काभ्रेको प्रतिवेदन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रजिअ शिव सिंखडाले बनेपाको १०, धुलिखेलको ९ र पनौतीको २ नम्वर वडाको सिमा विवाद २०३१ सालको नापी अनुसार हुने निर्णय गरेका हुन् । जिल्ला विकास समितिमा भने यतिखेर उक्त निर्णयले हल्लिखल्लि भएको छ ।

दलहरुको निर्णयको छाँयाकपी सहित एउटा दलका नेताले सक्कलै पत्र मन्त्रालय लगेर बुझाउनुको कारण के हो ? सरकारी कार्यालयहरुको पत्र लैजाने, ल्याउने प्रकृया के छ ? उक्त विवादित विषयमा त्यति छिटो छिटो पत्र पु¥याएर डिजिटल नापि र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानुनी रुपमा सबै कागजात पु¥याएर निर्णय गराउँदा दलका नेताहरुलाई के फाईदा पुग्छ ? थुप्रै प्रश्नहरु सतहमा आएका छन् । श्रोतका अनुसार सबर कुमार प्रजापति र डिजिटल नापि कार्यालयका प्रमुख संजिवकुमार शाहले पटक पटक आईटी पार्क क्षेत्रको सिमाना विवाद मिलाउन दलहरुलाई आग्रह गरेको बताएका छन् ।

२०३१ सालको नापि अनुसार सिमा मान्दैनौ भन्दै आन्दोलन शुरु गरेको पनौती नागरिक सरोकार समाजलाई प्रजिअले ऐन र प्राप्त प्रमाण तथा सिफारिसका आधारमा गरिएको निर्णय खारेजका लागि अदालत जान सुझाव दिएका छन् । प्रजिअको उक्त निर्णय पौष ७ गते सार्वजनिक भएपछि पनौती नगरका स्थानीयहरु आन्दोलित भएका छन् । आन्दोलित नगरबासिहरुले पनौती नगरपालिकामा अनिश्चितकालिन भन्दै लगाएको ताला पाँचघण्टा पनि टिकेन ।

नगरबासिहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णयलाई तत्काल सच्याउन दबाब दिने उदेश्यले तालाबन्दी गरेको बताएका छन् । उक्त कार्यक्रममा नगर स्तरिय राजनीतिक दलका प्रमुखहरु, स्थानीयहरुको सहभागिता रहेको थियो । केहि ब्यक्तिहरुको क्षेत्रियताबादी सोच र नगरपालिका गठन देखि नै कुनै कुनै ढंगबाट नगरपालिकाका हरेक विषयमा विमत्ति राख्नेहरु समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उक्त निर्णयबाट सल्बलाउँदै सिमा मिचिएको चर्काे बहस गरे ।

पनौतीमा रंगशाला निर्माण गर्ने तयारी भईरहँदा सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिको भईसकेको थाहा पाएर पनि कानुनी तहमा पराजय ब्यहोरेपछि तै चुप मै चुप गरी बसेका ब्यक्तिहरु समेत प्रजिअको सिमा सम्वन्धि निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै पानी विनाको माछो छट्पटाए झै गरी उफ्रिएका थिए ।

जग्गा नाप जाँच नियमावली २०५८ को नियम ७ को उपनियम ३ बमोजिम २०३०/२०३१ सालमा भएको नाप नक्सामा भएको सिमानालाई आधार मान्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव सिंखडाले बनेपा, पनौती र धुलिखेल नगरपालिका विच रहँदै आएको लामो विवाद टुङ्गयाउने निर्णय गरेका थिए ।

ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नगरपालिका–नगरपालिका बीचको विवाद अन्त्य गर्ने स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ । त्यसकै आधारमा रहेर सिंखडाले लामो समय देखिको विवादलाई डिजिटल नापिका आधारमा प्राप्त २०३०÷२०३१ सालको नापनक्साका आधारमा सिमानका टुङ्गयाउने निर्णय गरेका हुन् ।