मिडिया सोसाइटीको असहमति

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
जनतालाई सुसूचित गर्ने प्रमुख दायित्व बोकेका मिडिया संस्थाहरूमाथि केही समय यता नेपाल सरकारलगायत केही स्वार्थ समूहहरूले विभिन्न बहाना गर्दै मिडिया सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरी मिडिया संस्थाहरूका बारेमा अनावश्यक र नकारात्मक भ्रम पैmलाउन भइरहेको दुष्प्रयासप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

यही सिलसिलामा पछिल्लोपटक कान्तिपुर पब्लिकेसनमा कार्यरत आंशिक तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई पूर्णकालीन कर्मचारीसरह सुविधा बढाउनुपर्ने बहानामा संस्थाको विपक्षमा सार्वजनिक दुष्प्रचार गर्ने, स्वतन्त्र र निर्बाध रूपले मिडिया सञ्चालनका लागि वकालत गर्नुपर्ने सञ्चार संस्थाका अगुवाहरू र कतिपय सरकारी ओहदामा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसमेत यस्तो मिडिया विरोधी क्रियाकलापमा संलग्नताले हामीलाई मर्माहत बनाएको छ ,सोसाइटीद्वारा सोमबार जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ।

वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ –‘लामो समयदेखि देशले भोगेको अस्थिर राजनीति, त्यसमाथि महाभूकम्प र नाकाबन्दीका कारण रुग्ण अवस्थामा रहेका मिडिया उद्योगलाई सरकारले सबै किसिमबाट उपेक्षा र सुसञ्चालन हुनबाट रोक्न निशाना साँध्दै आएको सर्वविदितै छ। त्यसै पनि नयाँ–नयाँ विभिन्न सञ्चार ऐन वा कानुनको नाममा स्वार्थ समूहका कुत्सित उद्देश्य पूरा गर्न सरकारबाट थोपरिने निर्णय र निर्देशनले मिडिया उद्योग हैरान भएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा सञ्चार संस्थामा कार्यरत आंशिक तथा ज्यालादारी श्रमिकका बारेमा सम्बन्धित संस्थाले तोकेको विनियमावलीमार्फत हुने भन्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै केही हप्तादेखि कान्तिपुर पब्लिकेसनको वितरण विभागअन्तर्गत आंशिक तथा ज्यालादारीमा कार्यरत केही श्रमिकहरूले कानुन विपरीत विभिन्न सुविधा माग गर्ने नाममा पत्रिकाको वितरणमा अवरोध गर्ने चेतावनी, बाह्य धम्की तथा हस्तक्षेपप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटी गम्भीर असहमति जाहेर गर्दछ।’

‘साथै कुनै पनि बहानामा मिडिया सञ्चालनमा भइरहेको अवरोधलाई तत्काल बन्द गरी कानुनसम्मत व्यवस्थापनसँग सौहार्दपूर्ण वार्तालाप गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न पनि हामी सम्बन्धित पक्षसँग विशेष अनुरोध गर्दछौं।नेपाल सरकारको कानुन र नियमको परिधिभित्र रहेर निर्बाधरूपमा सञ्चालन भइरहेका मिडिया संस्थाहरूले प्रचलित नियम–कानुनभन्दा बाहिर गएर गरिने कुनै पनि बाधा–व्यवधानलाई किमार्थ स्वीकार गर्न नसक्ने व्यहोरा पनि सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँछौं।’ वक्तव्यमा भनिएको छ।