बीपी शाह, काठमाडौं
संसद्मा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख ओनसरी घर्तीले बारम्बार प्रयास गरे पनि सफल हुनुभएको छैन। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरेर समयसीमा तोके पनि शीर्ष नेतृत्व सहमतिमा आउन सकेको छैन।
सभामुख घर्तीले संसद्को विषयवस्तुमा सहमति गर्न वा प्रक्रियामा सहमति गर्न दलहरूलाई तीन दिनको समयसीमा दिए पनि दलहरू तीन दिनलाई खेर फाले। त्यति मात्रै होइन सहमतिका लागि सोमबार शीर्ष नेतृत्वहरूलाई बोलाइएको बैठकमा पनि नेताहरू सहभागी भएनन्।
सोमबार बैठक शुरू हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितले संसद् अवरुद्ध गरेपछि संसद स्थगित गरी सभामुखले शीर्ष नेतृत्वसहितको कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउनुभएको थियो। तर, उक्त बैठकमा कुनै शीर्ष नेतृत्व सहभागी भएनन्। सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘शीर्ष नेताहरूको सहमतिमै कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाइएको थियो तर कोही आउनुभएन। सभामुखले सहमतिका लागि प्रयास गर्दासमेत शीर्ष नेतृत्व सम्बेदनशील हुन नसकेको देखियो।’ शर्माले मंगलबार बिहान ११ बजे पुनः शीर्ष नेतृत्वसहितको कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बालाइएको जानकारी दिनुभयो।
सोमबार १ बजेको बैठक अवरुद्ध भएपछि दिउँसो ४ बजे अर्को बैठक बोलाइएको थियो। समाचार श्रोतकाअनुसार बीचको अवधिमा सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा शीर्ष नेतृत्वलाई बोलाएर प्रक्रियामा जान दबाव दिने भन्नुभएको थियो। त्यसकारण शीर्ष नेता बैठकमै सहभागी भएनन्। त्यसपछि सूचना टाँस गरी व्यवस्थापिका संसद्को अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। दलहरूलाई सहमतिका लागि एक दिनको समयसीमा थप दिइएको छ।
सोमबारको संसद् बैठकमा संविधान संशोधनसहित पाँचवटा कार्यसूची तय गरिएको थियो। संसद्को पहिलो कार्यसूचीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३ प्रस्तुत गर्ने तथा मन्त्री निधिले नै निर्वाचन कसुर तथा सजाय विधेयक २०७३ प्रस्तुत गर्ने थियो।
संविधान दोस्रो संशोधन २०७३ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति प्रस्ताव गर्ने सांसदहरू प्रेम सुवाल, अनुराधा थापामगर, डिल्लीप्रसाद काफ्लेले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय शंकर नायकले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको थियो।
सोमबारको संसद् बैठकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तउपर महेन्द्रबहादुर शाहीसहित १ सय ५७ जना सांसदले दर्ता गरेको महाभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफललाई जारी राख्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो।