भगवती तिमल्सिना
स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रूपमा आम नेपालीले पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने विषयमा नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख गरिएको छ । संविधानलाई सार्थक बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय अनवरत रूपमा लागिरहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा लगाइँदै आएको ५ प्रतिशत करले भने निकै चर्चा पाइरहेको छ । के यो संविधानमा उल्लेख गरिएको सर्वसुलभ भन्ने शब्दको विपरीत हैन भन्ने प्रसंगलाई जिम्मेवार निकायले नै पुष्टि गर्लान् ?
सरकारले स्वास्थ्य सेवा करलाई यसरी परिभाषित गर्दै आएको छः
स्वास्थ्य सेवा कर के हो ? स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि सेवा उपलब्ध गराएबापत लिने रकममा स्वास्थ्य सेवा कर लाग्दछ । सेवा भन्नाले उपचार खर्च, जुनसुकै प्रकारको सल्यक्रिया (ट्रान्सप्लान्ट, डायलिसिस, थेरापी आदि) जुनसुकै किसिमको प्रयोगशाला परीक्षण खर्च (रगत, दिसा, पिसाब, खकार, बायोप्सी, इन्डोस्कोपी, अल्ट्रासाउन्ड⁄भिडियो एक्सरे, सिटि स्क्यान, एमआरआई आदि), अस्पतालमा रहे बसेबापतको सम्पूर्ण खर्च, डाक्टरले जाँच गरेको जाँच शुल्कलगायत सम्पूर्ण उपचार सेवामा स्वास्थ्य सेवा कर लाग्दछ ।
स्वास्थ्य सेवा कर लगाउनुको उद्देश्यसमेत यसरी प्रष्ट्याइएको छ– नेपाल राज्यमा स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी सेवा सबैले प्राप्त गर्न सकून् र अति विकट दुर्गम स्थानहरूलगायत सम्पूर्ण ठाउँमा समेत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होस् र त्यहाँका बासिन्दाले स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारबाट २०६५ देखि यो कर लागू भएको हो । यो परिभाषालाई कायमै राख्ने हो भने अहिलेको संविधानले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने स्थान कहाँ छ ?
बिक्रम सम्वत् २०६५ देखि लागू हुँदै आएको स्वास्थ्य सेवा कर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ । यो कर स्वतः बिरामीमाथि भार पर्दै आएको छ । के निजी क्षेत्रमा उपचार गर्न जाने सबै व्यक्ति सम्पन्न परिवारका मात्र हुन्छन् ? सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जान नसक्ने र स्वास्थ्य संस्था पायक नपर्दा आकस्मिक रूपमा उपचारका लागि निजी क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एक त निजी स्वास्थ्य संस्थामा सर्वसाधारणले उपचार गराउँनै महँगो छ भने अर्को करसमेत बिरामीको सेवामा जोडिनुले सर्वसाधारणलाई सेवा दिनुभन्दा मारमा पारेको स्पष्टै देखिन्छ ।
यस्तै व्यवस्थाले गर्दा सर्वसाधारणले समयमै उपचारको पहुँचमा पुग्न सक्दैनन् । समस्या निकै जटिल भइसकेपछि अर्थात् आकस्मिक रूपमा जहाँ स्वास्थ्य संस्था पहिला भेटिन्छ त्यही जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी स्वास्थ्य संस्था र सेवा उपलब्ध भएको ठाउँमा पुग्नुभनेको बिरामीलाई थप जोखिममा पुर्याउनुपर्ने अवस्था रहन्छ । तर राज्यले भने स्वास्थ्य सेवा करबाट संकलित राजस्वलाई बिपन्नवर्गको स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्ने प्रयोजनका लागि यो करको शुरूआत भएको हो भन्दै आएको छ ।
सरकारलाई स्वास्थ्य सेवाबाट कर तिर्नुपर्ने निकायहरूमा निजी स्तरमा व्यक्तिगत फर्म, प्रालि वा लिमिटेडका रूपमा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सम्पूर्ण व्यक्ति, निकाय वा स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् । यस्ता निकायले यो कर बिरामीबाट असुल गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । यो कर जनरल अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक, विशेष वा छुट्टै सेवाप्रदान गर्ने आँखा, दाँत, छाला, हाडजोर्नीजस्ता सेवा प्रदान गर्ने वा उपचार गर्ने सबै संस्थाले तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । गरिब जनताका लागि भनेर १० प्रतिशत बेड छुट्याउन निर्देशन जारी गरिए पनि छुट्टै निःशुल्क बेडको व्यवस्था गर्नु र सेवा दिनु त्यति सजिलो छैन । सरकारले बाध्यकारी रूपमा स्वास्थ्य संस्था दर्ताकै समयमा कागजी रूपमा सहमत गराए पनि व्यवहारिक रूपमा भने यो व्यवस्था अत्यन्तै झन्झटिलो हुने भएका कारण सर्वसाधारणले सेवा लिनेभन्दा ऋण काढेरै भए पनि उपचार गराउने या उपचार सेवाबाटै बञ्चित हुने दुईवटा मात्र उपाय रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
यता एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन (अफिन) नेपालले नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७०’ दफा ४ को (ध) मा उल्लेख भएअनुसार १० प्रतिशत शैया निःशुल्क गर्न सूचना जारी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सूचना नै जारी गरी मातहतका स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशनमा भनिएको छ– ‘उक्त शैयाहरूमा आधिकारिक निकायबाट जारी परिचयपत्र या सिफारिस लिई आउने गरिब, विपन्न, असहाय तथा वेवारिसे बिरामीका लागि अक्सिजन, चिकित्सक शुल्क, नर्सिङ सेवा तथा ल्याब र शैया शुल्कलाई पूर्ण निःशुल्क गरी स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ।’ यो सूचनाले कुनै शल्यक्रिया, औषधि दिन निजी क्षेत्र बाध्य नहुने स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले निःशुल्क भनिएका सेवा कुन–कुन हुन भन्ने कुरा स्पष्ट नभएकै कारण सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारेको छ । के हो त निःशुल्क उपचार सेवा भनेको? भन्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयम् अन्योलमा छ । यता अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा कर के–के मा लाग्ने भन्ने बारेमा उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा दुईवटा मन्त्रालयको धारणा बाजिनुले पनि निःशुल्क सेवा कागजमै सीमित हुने स्पष्टै देखिन्छ ।
गरिब, असहाय बिरामी पर्दा पहिला सिफारिस या गरिबीको परिचयपत्र बनाउन कहाँ जाने ? उपचार गराउन अस्पतालको कम्पाउन्डभित्र प्रवेश गर्नासाथ बिरामीको नाम दर्तादेखि नै शुल्कको कारोबार शुरु हुन्छ अब बिरामीको उपचार गर्ने कि सिफारिस या परिचय खुलाउन थाल्ने ? यस्तो अन्योल र अव्यवहारिक कागजलाई देखाएर सरकाले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको नारा लगाउने र औषधि नै खरिद नगरी भूकम्पका समयमा सहयोगी दाताले दिएको औषधिलाई मिलाएर बाँडफाँड गरी कागज मिलाएकै भरमा निःशुल्क उपचारको बखान गर्नु कहाँसम्मको न्यायोचित होला ?
यता अर्थ मन्त्रालय अर्थात् कर नीतिमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ– ‘स्वास्थ्य सेवा कर क–कसले असुल गर्नुपर्दछ ? नेपाल सरकार र सामुदायिक अस्पतालबाहेकका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति, निकाय वा संस्थाले बिजक मूल्य अर्थात् सबै सेवामा ५ प्रतिशत कर असुलउपर गर्नुपर्छ । बिरामीबाट असुलउपर गरेको कर तीन किस्तामा साउनदेखि कात्तिकसम्मको मंसिर २५ गतेभित्र र मंसिरदेखि फागुनसम्मको चैत्र २५ गतेभित्र बुझाउनुपर्दछ । त्यसै गरी चैत्रदेखि आषाढसम्मको साउन २५ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एक्सरे, प्रयोगशाला शुल्कजस्ता बिरामीसँग लिइने अन्य शुल्कमा पनि शिक्षा सेवा कर असुल गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।सरकारले तोकेको समयमा कर नबुझाएमा वार्षिक ६ प्रतिशतले ब्याज तिर्नुपर्नेसम्मको व्यवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालय जनाएको छ ।यो कर बुझाउनुका लागि स्वास्थ्य सेवा कर निर्देशिकाको अनुसूची २ बमोजिमको बिक्री खाता कर अधिकृतबाट प्रमाणित गराई प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०६८ ले स्वास्थ्य सेवा करसम्बन्धी विषयमा दिएका सुझावहरू मुटु रोग, क्यान्सर रोग तथा मृगौला रोगको उपचार र साठी वर्ष उमेर नाघेका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा कर छुट हुन उपयुक्त हुने जनाएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकहरूले बिरामी दर्ता रजिस्टर अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था कानुनमा नै गर्नुपर्ने, सुझाव दिएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।