विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न ६ अर्ब

ईश्वरराज ढकाल
काठमाडौं
यो वर्ष विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न ६ अर्ब रुपियाँ उपलब्ध हुने भएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत विद्यालय भवन निर्माण गर्ने गरी सो रकम उपलब्ध हुन लागेको हो।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत ४ अर्ब र शिक्षा मन्त्रालयमार्फत २ अर्ब रुपियाँ उपलब्ध हुन लागेको हो। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार २०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको भूकम्पले ध्वस्त भएका ३१ जिल्लाका ७ हजार ९ सय २३ विद्यालय भवनमध्ये शिक्षा विभागले यो वर्ष २ हजार विद्यालय पुनर्निर्माण थालनी गर्ने भएको छ।

‘जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत १ हजार १ सय विद्यालय छान्ने काम शुरू भइसकेको छ। नामावली आउनासाथ काम अघि बढाउनेछौं।’ –विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्न गठित केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो। अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन लागेको २ अर्ब रुपियाँमा करिब ९ सय भवन बनाउने गरी काम अघि बढाएको छ।

झन्डै ८ हजार विद्यालय ध्वस्त भए पनि हालसम्म करिब ३ सयवटा कामचलाउ विद्यालय मात्रै पुनर्निर्माण भएका छन्। हाल तयार भएका विद्यालय १ देखि ४ कोठेसम्मको रहेको जानकारी गराउँदै इकाइ प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका विद्यालय जस्ताको तस्तै बन्न करिब ५ वर्ष लाग्न सक्छ।’

इकाइको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षदेखि हालसम्म १ सय २९ वटा विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्न टेन्डर आह्वान गरेकामध्ये ६६ वटाको निर्माण स्वीकृत भएर निर्माणाधीन प्रक्रियामा रहेको छ। प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार ध्वस्त भएका विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्न १ खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ लाग्ने उल्लेख छ।

जाइका र एडीबीबाट १ सय, भारत सरकारबाट ७० र चीन सरकारले १७ र भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा १४ वटा नमुना विद्यालय र शिक्षा विभागमार्फत एनजीओ र आईएनजीओमार्फत करिब १ हजार १ सय र शिक्षा मन्त्रालयमार्फत आउन लागेको २ अर्बबाट करिब ९ सय गरी करिब २ हजार ७ सय विद्यालय पुनर्निर्माणको काम थालनी प्रक्रियामा रहेको छ।

‘चीन सरकारले निर्माण गर्ने बचनबद्धता दिएको नेपालकै पहिलो दरबार हाइस्कुल निर्माण प्रक्रिया शुरू हुन थालेको छ। करिब एक महिनाअघि चीन सरकारको उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीले सर्वे सम्पन्न गरिसकेको छ। अब केही महिनाभित्र सम्झौता हुनेछ।’ –इकाइ प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ थियो।

शिक्षा मन्त्रालयले धमाधम विद्यालय भवन निर्माण प्रक्रिया शुरू भइसकेको जनाए पनि लाखौं विद्यार्थीले पक्की स्कुल पाउन सकेका छैनन्। एनजीओ र आईएनजीओले निर्माण सम्पन्न गरेका करिब ३ सयमध्ये १ सय जति कामचलाउ रहेको इकाइले जनाएको छ।