“सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ढाँटिरहेको छ”



कुमार श्रेष्ठ, बाँके
ष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लंघन गरेका व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको बताउनुभएको छ। आयोग, नेपालगन्जले शनिबार यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता अन्सारीले नाम सार्वजनिक गर्नका लागि आन्तरिक काम भइरहेको बताउनुभयो। ‘२⁄३ महिनाभित्रै मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने गरी काममा जुटेका छौं’, अन्सारीले भन्नुभयो– ‘यो कुरा धेरै पहिलादेखि भन्दै आएको हो। यसपालि हामीले काम नै गरिरहेका छौं।’

नाम सार्वजनिक हुने भएपछि धेरै सुरक्षाकर्मीहरू देशबाहिर गइसकेको अन्सारीको भनाइ थियो। ‘जागिरसमेत छोडेर बाहिर जाने बढेका छन्। आयोगले नाम सार्वजनिक गरेपछि विदेशको जुन कुनामा भए पनि कारबाही हुन्छ’, प्रवक्ता अन्सारीले भन्नुभयो– ‘देशभित्रै पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्म रोकिन्छ।’ उहाँले नाम सार्वजनिक हुँदा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा समेत सहभागी हुन नपाउनेको संख्या धेरै रहेको जानकारी दिनुभयो। संख्या बताउन इन्कार गर्नुभएकी अन्सारीले सूचीमा उच्च तहका नेताहरूसमेत रहेको बताउनुभयो।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आयोगमा ११ हजार उजुरी परेका छन्। आयोगले ७ सय ७५ वटा उजुरीलाई अनुसन्धान गरेर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। त्यसमध्ये नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयको १ सय ३३ वटा सिफारिस छन्।

आयोगको सिफारिस १८ दशमलव ४२ प्रतिशत पूर्ण र ६७ दशमलव १० प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको सरकारले बताएको छ। १४ दशमलव ४७ प्रतिशत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई उपलब्ध गराएको राहतलाई आयोगको सिफारिससँग जोडेको छ।

आयोगका प्रवक्ता अन्सारीले सरकारले सिफारिससम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर झुट बोल्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा द्वन्द्वपीडितका नाममा उपलब्ध गराइएको राहतलाई ‘क्यास’ गर्ने गरेको छ। ‘सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ’, अन्सारीले भन्नुभयो– ‘सरकारले अपराधीलाई कारबाहीको कुरा अगाडि ल्याउँदैन।’
प्रवक्ता अन्सारीले द्वन्द्वकालमा भएका यौनजन्य हिंसा धेरै बाहिर नआएको बताउनुभयो। अछामको एक विद्यालयमा नेपाली सेनाद्वारा बलात्कृत ६ जना बालिकाको घटनामा यौनहिंसाका पाटो लुकाइएकाले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइएको अन्सारीले बताउनुभयो। ‘धेरै घटनामा मारिएको स्पष्ट छ, यौन हिंसा लुकेका छन्’, अन्सारीले थप्नुभयो– ‘त्यस्ता फाइललाई थप अनुसन्धान गर्न फिर्ता गरिएको छ।’

अन्सारीले आयोगका कर्मचारीहरूलाई सरकार र दलको चाकरी गरेर नहिँड्न चेतावनी दिनुभयो। साधन स्रोतको अभाव रहेकाले राम्ररी काम गर्न नसकेको सबै क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरूबाट गुनासो आइरहे पनि अहिले २ सय ६० जना कर्मचारी र १६ करोड बजेट परेको अन्सारीले जानकारी दिनुभयो।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल मध्यपश्चिमबाट आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन्। आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, नेपालगन्जका निर्देशक मुरारी खरेलका अनुसार नेपालगन्जमा २ हजार २ सय ११ वटा उजुरी परेका छन्।

त्यसमध्ये १ सय ३३ वटा सिफारिस भएका छन्। गैरकानुनी हत्या ४८, माओवादीबाट हत्या ३, यातना तथा अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी २२, सुरक्षाकर्मीबाट बेपत्ता ४९, माओवादीबाट अपहरण २, दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु २, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी ४, न्याय प्रशासन सम्बन्धी २ र बम विस्फोटबाट मृत्यु एक रहेका छन्। सरकारले सिफारिस भएका कोहीलाई पनि आयोगको सिफारिसअनुसार राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको छैन। क्षेत्रीय निर्देशक खरेलले द्वन्द्वपछि जति मानव अधिकारको अवस्था सुदृढ हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसकेको, हिरासतमा यातनाका घटना नरोकिएको, कारागारको अवस्था दयनीय, मानव अधिकार कार्ययोजना फितलो रहेको अवगत गराउनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्