अनिल झा
अध्यक्ष, नेपाल सदभावना पार्टी

एमालेलाई आफ्नै सांसदसँग विश्वास छैन। प्रक्रियामा गएमा फ्लोर क्रस हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ।

सैयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधको कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन। सरकारले विधेयक अगाडि बढाउन तयारी गरेपनि प्रतिपक्षी दलले एक महिनादेखि संसद चल्न दिएको छैन। सरकारले प्रदेशको सीमाकंन, भाषा, राष्ट्रिय सभा र नागरिकता लगायतको विषयमा संविधान संशोधन गर्नको लागि प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ।

सत्ता पक्ष प्रस्ताव अगाडि बढाउने अडानमा छ भने प्रतिपक्षी दल प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद चल्न नदिने अडानमा छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष आ–आफ्नै अडानमा छन्। मधेसी मोर्चाले प्रस्ताव टेबुल गर्न माग गर्दै सरकारले ल्याएको प्रस्ताव थप परिमार्जन सहित पास गर्नुपर्ने जनाउँदै आएको छ। संविधान संशोधन प्रस्तावले उत्पन्न गराएको विवाद, प्रस्ताव संसदमा टेबुल भएपछि मोर्चाले खेल्ने भूमिका र राजनीतिक विवादको समाधान लगायतको विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झासँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसुदन रायमाझी र बीपी साहले गरेको कुराकानीका महत्वपूर्ण अंशहरूः
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि नबढ्दा झन राजनीतिक अन्यौल देखियो नि ?

नेकपा एमालेलाई आफ्ना सांसदमाथि विश्वास छैन। प्रक्रियामा गयो भने फ्लोर क्रस हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ। हलो अडकाएर गोरु चुटने काममा एमाले लागेको छ। संसद अवरुद्धको नाममा बार्गेनिङ अन्यत्र गरिरहेको छ। यो बाहेक संसद अवरोधको कुनै कारण छैन। एमालेलाई आफ्नो समर्थन विना यो संविधान सशोधन प्रस्ताव पास हुँदैन भन्ने लागेको हो भने प्रस्तावलाई छलफल गर्न दिए भइहाल्यो नि। संसदमा प्रस्ताव आउनु भन्दा अगाडि एमालेको बोली अर्कै थियो। सुरुमा ओलीले संविधान संशोधन औचित्य पुष्टि गर्न माग गरेका थिए। त्यसपछि होइन प्रस्ताव ल्याउनुहोस् त्यसपछि सल्लाह गरौ भन्नु भयो। प्रस्ताव आएपछि हामीलाई नसोधी किन प्रस्ताव ल्याएको हो भनेर निहँु खोज्ने काम भयो।

–त्यसो हो भने एमालेले के मा बार्गेनिङ गर्न खाजेको हो त ?

–या त पावरसेयरिङ्को बार्गेनिङ गर्दैछ या फेरी लोकमान सिंहदेखि लिएर सर्वोच्च सम्मको कुराको वार्गेनिङ गर्दैछ। सत्तामा जान खोज्दैछ। त्यस्ता केही कुराहरू छन् एमालेको मनमा। अरु पनि अदृश्य कुराहरूको बार्गेनिङ एमालेले गर्दैछ।

एमालेले यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती भएको भन्दै संसद चल्न दिएको छैन। अब मोर्चाको माग कसरी सम्बोधन होला ?

–एमालेलाई चुनाव चाहिएको छैन। चुनावको लागि त नियम कानुन बनाउनु पर्यो। चुनाव गराउनको लागि बनाउनु पर्ने आवश्यक विधेयक संसद अवरुद्ध गर्दा अगाडि बढन सकेको छैन। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नको लागि दलहरू तयार हुनु पर्यो। कथा र गीत भनेर त्यतिकै चुनाव हुँदैन। एमाले गीत गाएर चुनाव मागि रहेको छ। तर एमालेले गरिरहेको हरेक कदमले कथनी र करणीमा अन्तर छ। एमालेको बोली चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने छ। भित्री दाऊ चुनाव नहोस भन्नेमा छ। एमाले बोलीले चुनाव चाहेको कर्मले चुनाव नचाहेको अवस्थामा छ।

एमालेले त संघीयता नै हाम्रो चाहना थिएन भनिरहेको छ नि ?

एमालेले आधा प्रतिगमन सच्चियो भनेर भनेकै हो। २०६२⁄२०६३ सालको जनआन्दोलनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिदैन भनेकै हुन्। अहिले एमाले प्रतिगमनकारी भाषा बोली रहेको छ। परिवर्तन जोगाउनेतिर भन्दा पनि प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा नगर्ने बाटोमा एमाले लागेको छ। एमालेमाथि निकै शंका रहको छ। थप शंका उत्पन्न हुने अभिव्यक्ति आएको छ। प्रतिगमनतिर फर्कि सक्नु भएको त छैन। भित्री रूपमा संघीयता लागू नहोस् भन्ने पक्षमा हो। स्थानीय तहको नाममा ठूलो नगरपालिका र गाउँपालिका भनेर संघीयतालाई फेल गराउने डिजाइनमा लागेका छन्।

पहिलो संविधान संशोधन प्रस्ताव पास भएपनि मोर्चाले मानेन अहिले सरकारले ल्याएको प्रस्तावमाथि पनि चित्त बुझाइरहनुभएको छैन नि किन ?

–संविधानसभा–२ गठन भएपछि पहिलो संविधानसभाले गरेका निर्णयहरू र प्रस्तावको स्वामित्व ग्रहण गर्ने शर्तमा चार पक्षको बीचमा सहमति भएर मात्र दोस्रो संविधानसभाले मान्यता पाएको हो। का्रग्रेस, एमाले ,माअ‍ोवादी र मधेसवादी दलहरूको बीचमा सहमति भएपछि मात्र संसद खुलेको थियो। जुन सहमतिमा संसद खुल्यो त्यसपछि कसैले पनि सहमति पल्टाएर हेर्ने काम गरेनन्। दोस्रो संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधान निकै प्रतिगामी भयो। संविधानको विषयमा माग कहाँ कहाँ मात्र गर्ने ? सिंगो डकुमेन्ट्री नै प्रतिगमनकारी छ। मधेस तथा जनजातिको र सीमान्कृत समुदायकोको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने मधेसवादी दलहरूको लागि यो पश्चगामी संविधान हो। सिंगो कपडा नै फाटेको छ भने त्यहाँ टाल्ने ठाउँ पनि चाहियो नि। तर यसमा कुनै गुन्जायस खोज्ने भनेर केही ठाउँमा संविधान संशोधन भन्ने कुरामा हामील्ो सहमति जनाएका हौ। बुँदागत रूपमा हामीले आफ्नो धारणा अगाडि सारेका हौं। २७ बर्षदेखि हामीले यो कुरा उठाउदै आएका छौं।

अब कुन कुन विषयमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हो ?

–सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा जुन–जुन धारामा प्रस्तावले एक प्रकारले ताल्चा खोलेजस्तो भयो। बाँकीमा ताल्चा झुण्डिएकै छ। संविधान संशोधन प्रस्तावले धारा खोलेपछि थपको लागि त्यही पं्रक्रियाबाट आउनु पर्छ। संघीयता, राष्ट्रिय सभा, भाषा र नागरिकताको धारा खुलेको छ। त्यो पनि एमाले लगायतका अतिराष्ट्रवादीहरूलाई चित्त बुझेको छैन। मोही मागेर ढुङग्रो लुकाउनेहरू छन् । अहिले यति त दिन मानिरहेका छैनन् अरु के होला र ? भोली यि धाराहरू खोल्नु नपरोस भनेर परिमार्जन गर्नु नपरोस भनेको हो।

सुरुमा यथास्थिति भन्नु भो फेरि परिमार्जन सहित स्वीकार गर्ने संसदमा छलफल गर्न दिने निर्णय लिनु भो नि ?

–सिंगो कपडा फेर्ने मागमा दुई चार ठाउँमा टाल्दिने भन्ने कुरामा हामीले हर्ष बढाइको साथ जन्ति लिएर खुसी मनाउने ठाउँ छैन। केही मागमा सविधान संशोधन हुने त्यो पनि अपुरो हुने हामीले अन्तिम घडीसम्म प्रस्तावकलाई समर्थन गरिदिने कुरा नै ठूलो हुन्छ। भोटिङसम्म जान सकिन्छ। यत्रो आन्दोलन भयो यति सानो संशोधन भइरहेको छ। हर्ष बढाई गरेर समर्थन गर्ने अवस्था मोर्चाको नभएकै हो। अन्तिममा गएर पास गरिदिनु बाध्यता हुन सक्छ। सुन मागेको नुन त पायो भनेको जस्तो हो।

संविधान संशोधन फेल हुँदाको परिणाम के आउला ? स्वीकार गरेर चुनावमा जाने कि आन्दोलन रोज्ने ?

खराब कुराको कल्पना गर्नु हुँदैन। त्यसैले हरेक कुराको समय हुन्छ। गाडी दुर्घटना भएकै छ। प्लेन दुर्घटना हुँदैछ । तर पनि चढेकै छन्। त्यसैले खराव कुरो नसोंचौ। संशोधन पास हुन्छ। आंशिक रूपमा भएपनि सन्तुष्टि हुनेछ।

पास गरेर पुनः आन्दोलनमा जाने कुरा आउँदैछ नि ? मोर्चाको निर्णयबाट पनि त्यस्तै देखियो।

होइन, त्यस्तो हुँदैन। मोर्चाको निर्णय जस्ताको त्यस्तै हो। तीन दल मिले पछि मोर्चाले के गर्ने ? एक वर्ष पहिलेको स्थितिमा फर्किनु पर्ने हुन्छ।

सरकारले एक पछि अर्को प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ। पहिले संशोधन त्यसलगत्तै निर्वाचन तपाईहरू के गर्नुहुन्छ ?

चुनावसँग मधेशी जनता कहिले पनि डराउँदैनन्। चाहे सानो पार्टी होस् वा ठूलो पार्टी होस्। मधेशी जनता डेमोक्रेसीलाई स्वीकार गर्छन्। हामी चुनावबाट कहिल्यै भागेका छैनौं। २०४६ सालको आन्दोलनमा पनि हामी लडेका छौं। २०६२⁄२०६३मा पनि हामी कसैभन्दा कम खटेका छैनौं। हाम्रो म्यानपावर कम हुदा हामी स्वयम् खटेका छौं। धेरै खटेका छौं। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका सबैलाई थाहा छ। लोकतान्त्रिक पद्दतिमा जितौला हारौंला त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यसैले चुनावको वातावरण बनाएर चुनावमा जानु पर्छ। चुनावको वातावरण बनाउन मधेशीको माग पुरा गरिनु पर्छ। हामी त भन्छौं–आज संविधान संशोधन होस् हामी भोलि नै चुनावमा जान्छौं। हामीले पनि चुनाव चाहेका छौं।

निर्वाचनमा गएर बलियो मत लिएर आएर संविधान संशोधन गरे के हुन्छ ?

अहिले एउटै हाउस छ त्यहाँ संशोधन गर्न कठिन छ भने ६ वटा चेम्बर भएको हाउसमा के होला ? त्यहाबाट संशोधन हुनु पर्छ। दुई वटा हाउसबाट पारित हुनु पर्यो। ५ नम्बर प्रदेशको कुनै जिल्ला अर्को प्रदेशमा राख्न त्यो प्रान्तबाट पारित भएर आउनु पर्यो। त्यो हुन्छ त ? भोली स्थानीय निकाय भयो भने हामी यसै प्रान्तमा बस्न चाहन्छौं भन्दै १ हजार वटा प्रेस विज्ञप्ति आउँछ। यति कुरा हामीले नबुझेका छौं र ? यति विधि हामी बेबकुफ छौं र ? स्थानीय तह निर्धारण सम्बन्धी आयोग बनाएर बालानन्द पौडेललाई नाँच गराउँदैछन् केपी ओलीले। बालानन्दमा कुनै योग्यता छ आयोगको अध्यक्ष बन्ने ? लठैत जस्तो कुरा गर्दै हिंडेका छन् ।

मुख्य विवादित मुद्दा सीमाकंनको समस्या बैज्ञानिक हिसावले समाधान गर्न के गर्नु पर्ला ?

हामीले बैज्ञानिक हिसावले सिमाकंनको कुरा गर्ने हो भने डा.सीके राउतसँग छलफल गर्नु पर्ला। किनभने उहाँ बैज्ञानिक भएर राजनीतिमा आउनु भएको हो। हामी त राजनीतिबाट राजनीतिमा छौं। त्यसैले राजनीतिक कुरा गर्छौ। यो देशमा संघीयताको कुरा उठाउने नेपाल सद्भावना पार्टी हो। त्यसबेला चारवटा मात्रै पार्टी थिए। त्यसमा एउटा राष्ट्रिय पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टी हो। त्यसैले संघीयताको कुरा हामीसँग सिक्नु पर्छ। कसैले हामीलाई संघीयताको कुरा सिकाउछ भने त्यो मुर्खता हो।

अनि संघीयताको समाधान कसरी गर्ने त ?

समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीसँग सिक्नु पर्यो नि। हामीले संघीयता किन मागेका हौं भने काठमाडौंमा यहाँका खसबाहुन क्षेत्रीले अरुलाई शासन गर्न दिदैनन्। संघीयता भएपनि आफ्नो ठाउँमा त शासन गर्न पाउँछ। संघीयतामा स्वशासन र केन्द्रमा स्वशासन त हुन्छ। त्यसैले संघीयता चाहिएको हो। हामीले स्वशासनका लागि संघीयता मागेका हौं। संसारमा जहाँ–जहाँ निरंकुश शासक हुन्छन् त्यहाँ त्यहाँ विकास हुन्छ ।तर यहाँ सयौं वर्षदेखि निरंकुश शासक छन्।

यहाँ एउटा नारायणहिटी त ठीकसँग बनाउन सकेनन् अनी देशको विकास के गर्लान् ?संघीय संरचनामा देश जाँदा समेत सघीयताको विषयमा यति धेरै भ्रम किन ? संघीयताबारे तपाईहरूले बुझाउन नसकेर हो कि ?

होइन, नबुझाएको होइन। उनीहरूले धेरै बुझेको हो। नबुझेको जस्तो गरिदिएपछि कसैको केही लाग्दैन। हामी प्रदेशको कुरा गर्दैछौं उनीहरूले देश बुझेको छ। हामी स्वयत्तताको कुरा गर्छौ उनीहरू विखण्डनको कुरा बुझ्छन्। हामी प्रदेश बनाउँछौं भन्छौं। उनीहरूले देश बनाउँछ भन्छन्। अनी हामीभन्दा बढी उनीहरूले बुझेको हो नि त। हामी नेपाली भएर बस्न चाहन्छौं भन्छौ। उनीहरू तिमी मधेशी हो भनेर भन्छन्। मेरो विचारमा उनीहरूले बढी बुझेका छन्।

मोर्चाले १८ गते खबरदारी प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। संविधान संशोधन नभएको अवस्थामा के होला त मधेशमा ?
सबै पूर्वकै अवस्थामा फर्किन्छ। आन्दोलनमा जान्छौं। मधेशी जनताको भागमा त्यही लेखिएको छ भने के गर्ने ?

आन्दोलनको विकल्प हामीसँग छैन। नाकाबन्दी मात्रै होइन अरु कुरा पनि हुन सक्छ। त्यो त आन्दोलनको एउटा रूप मात्र हो। आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ। राजा जनक र बुद्धको भूमिमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन्छ।

 

हलो अडकाएर गोरु चुटने काममा एमाले लागेको छ।
एमाले संघीयता नहोस भन्ने पक्षमा देखियो ।
सिंगो कपडा नै फाटेको छ भने त्यहाँ टाल्ने ?
चुनावसँग मधेशी जनता कहिले डराउँदैनन्।
आन्दोलनको विकल्प हामीसँग छैन।

२०४७ साल यता हेर्ने हो भने मधेशबाट ५६ जना मन्त्री बनेका छन्। तपाई पनि बन्नु भएको छ। अनि मधेशका लागि के गरियो त ?

भारतको सब भन्दा पावरफुल प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी हुनुभएको थियो। के भारतमा सबै महिलाको समस्या समाधान भयो ? हामी त ५६ पटक मन्त्री भयौं। कोही तीन महिना त कोही साढे चार महिना। तर साढे २ सय वर्षसम्म शासन गर्ने निरंकुश शासकहरूले केही गर्न सकेनन् भने हामी साढे २ महिना मन्त्री हुनेहरूले के गर्न सक्छौं ? हामी केही दिन मन्त्री भएर स्वर्गमा सिढी लगाउन सक्थ्यौं र ?

वेस्ट मिनिस्टर सिस्टममा प्रधानमन्त्री पावरफुल हुन्छ। मन्त्रीले कुनै पिउनलाई हटाउन प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्छ तर प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रीलाई हटाउन कुनै प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दैन। बोलिको भरमा मन्त्री हट्छ। मन्त्री त पाले चपरासी भन्दा कमजोर हुन्छ प्रधानमन्त्रीको अगाडि। विचरा मन्त्रीहरूलाई किन पेलेको ? ५६ पटक मात्र मधेशीहरू मन्त्री भए । तर ,५६ सय पटक गैरमधेशीहरू मन्त्री भए तिनीहरूले के गर्न सके त ? त्यसको जवाफ छ कसैसँग ? म मन्त्री भएँ, तर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए । उनले के गर्न सके ? रौतहटका लागि के गरे ? काँग्रेस, एमाले र माओवादीले त्यत्रो भोट लिए मधेशीको तर तिनीहरूले के गरे त ? यो जनतालाई दिगभ्रमित बनाउने कुरा मात्र हो।

एमालेले अहिले प्रचार गरेको छ कि भारतलाई खुशी पार्न यस्तो गरिएको हो। होइन भारतीय पक्षलाई किन हस्तक्षेप गर्न दिएको तपाईहरूले ?

–आजभन्दा ७० वर्ष पहिले नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा भारतको राजदुत बस्थ्यो। भारतीय सेना सगरमाथादेखि उत्तरी सिमानामा बस्थ्यो। अहिले घटदै गएको छ। नेपालमा भारतको पनि चासो छ। सबै देशको सबै देशमा छ। इण्डियन आइडलमा कुनै तामाङ जान्छ भने त्यसलाई भोट दिन नेपालीहरू पारी गएर भारतीय मोबाईल प्रयोग गरेर भोट दिन्छन्। के त्यो हस्तक्षेप होइन र ? आज खाना खाने बेलामा मेरो श्रीमतिले मलाई हप्कायो भने त्यहाँ पनि इण्डियाको हस्तक्षेप भयो किनकी मेरो श्रीमती इण्डियन हो। त्यसैले सबै देशको स्टेक सबै देशमा हुन्छ। सबैले सबैका बारेमा चिन्ता गर्छन्। त्यसलाई अन्यथा लिनु गलत हो। यहाँका राष्ट्रवादी नेताहरू दिल्लीमा गएर नारावाजी गर्छन्। संगठन बनाउँछन् लेभी लिन्छन् अनी त्यो कुरा हस्तक्षेप भएन त भारतको। त्यसैले यो विवाद गर्ने कुरा मात्र हो। आज लिबरल डेमोक्रेटिक युग र ग्लोबलाईजेसनको युगमा सबै देशको सबै देशमा स्टेक हुन्छ। यो सामान्य प्रक्रिया हो। कुनै बेला हामी प्रजातन्त्रका लागि भिख माग्न गएका छौं । दिल्लीमा त्यसलाई हामी कसरी विर्सिने। अरु देशमा पनि गएका छौं।

LEAVE A REPLY