‘नाम मात्रको आयोग’

बाँके, (नेस) राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मोहना अन्सारीले नेपालमा गठन गरिएका सबै आयोगहरू ‘नाम मात्रैको आयोग’ भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

नागरिक संवाद केन्द्रले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको नागरिक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अन्सारीले स्वायत्त र अधिकारविहीन आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनुभयो। ‘आयोगहरू स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ’, अन्सारीले भन्नुभयो– ‘अहिले बनेका सबै आयोग नाम मात्रैका आयोग रहेका छन्।’ उहाँले आयोगको आर्थिक, प्रशासनिक स्वयत्ततासहित स्पष्ट कार्यदिशा हुनुपर्ने बताउँदै संविधानको मर्मअनुसार आयोगको मस्यौदा नरहेको बताउनुभयो।

अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले आयोगको संरचना परिवर्तन गरेर अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र थारू आयोगका बारेमा छुट्टाछुट्टै अवधारणा पेस गरेका अन्सारी र झाले सबैजसो आयोग उस्तै रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। यीबाहेक दलित, महिला र समावेशी आयोग छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा, निर्वाचन, राष्ट्रिय मानवअधिकार र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनेका छन्।

आन्दोलन र असन्तुष्टिलाई थामथुम पार्न बनेका महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र थारू आयोग ‘कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र’ मात्रै बनेको सहभागीको टिप्पणी थियो। अधिकारका लागि बनाइएका आयोगको मिति दश वर्ष तोकिएकोमा अधिवक्ता झाले सीमान्तकृतलाई दिएको अधिकारबाट पछाडि हट्न गाह्रो हुने बताउनुभयो।

अधिवक्ता विश्वजित तिवारी र रामकुमार दीक्षितले पछिल्लो सातवटा आयोगलाई दुई नम्बरी र कमैयाको संज्ञा दिनुभयो। अधिवक्ता गणेश थारू, कांगे्रस बाँकेका सचिव कपिलदेव शर्मालगायतले संवैधानिक आयोगलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।