भगवती तिमल्सिना
काठमाडौं
मानसिक दरिद्रता र पुरातनवादी विचार बोकेका प्रशासकहरूले नेपाली महिलालाई नागरिकता लिनबाट वञ्चित गरेका छन्– ‘सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भन्नुभयो । उहाँले राज्यले नेपाली महिलालाई जानाजान नागरिकताबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाउनुभयो ।’
नागरिकताको अधिकारसम्बन्धी एक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै नेता कर्णले यो समस्या तराईको मात्र नभइ पूरै राज्यका महिलाको हो यो संस्कारले महिलालाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ भन्नुभयो । कर्ण भन्नुहुन्छ– ‘संविधानमा कुनै नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भने पनि व्यावहारिक रूपमा निकै ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ महिलाका लागि नागरिकता पाउन । यस्ता विषयमा समयमै राज्य संवेदनशील हुनपर्छ ।’
महिला कानुन तथा विकास मञ्चले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा एमालेका सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएकै कारण महिलाको नागरिकता पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन् भएको जनाउनुभयो । यतिबेला पुरुष केन्द्रित कानुन भएकै कारण पनि नागरिकतामा समस्या छ । यस्तो कार्य रोक्नका लागि समानताका आधारमा कानुन बन्नुपर्छ । यस विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ र कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता पाउनबाट वञ्चित नहोस् र गैर नागरिकले नागरिकता नपाओस् भन्ने हाम्रो प्रयास हरेक तहमा कायम रहनेछ, उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले प्रत्यक्ष पीडितसँगको सवाल जवाफमा सहभागी हुँदा भोगाइका कुरा सुने बुझेभन्दा फरक रूपमा पाएको समेत बताउनुभयो । नागरिकता राष्ट्रसँगको अनुबन्ध हो र यसको महत्त्वलाई कसैले उल्लंघन गर्छ भने अमेरिकामा जस्तै बलियो कानुनी आधार तय गरी यस्ता कार्यमा रोक लगाउनुपर्छ । अमेरिकामा नागरिकता लिँदा देशको कानुनको पालना गर्नेछु भन्दै न्यायालयमा उभ्याएर शपथ गराइन्छ तर नेपालमा भने सचिवको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता दिने प्रचलन भएकै कारण पनि नागरिकलाई गाह्रो भइरहेको छ भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपाली महिलालाई वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन अंगिकृत नागरिकता लिन चाहने विदेशी पुरुषलाई भन्दा गाह्रो भएको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकतालाई संविधानले अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको भन्दै यो विषयलाई अधिकारवादी दृष्टिबाट पनि हेर्नुपर्ने बताउनुभयो।उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानले दिएको अधिकार कानुनले किन काट्ने ? संविधानले नागरिक भनि सम्बोधन गरेको व्यक्तिलाई नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने अधिकार तल्लो तहमा गाविस सचिवको हातमा हुन्छ । सचिव महिला नभएर पुरुष हुने भएकै कारण महिला माथिको अधिकार लत्याउँदै छन् ।यता माथिल्लो तहमा बसेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कानुनको पालना गर्ने मुख्य कुर्सीमा बसेर पनि कानुन मिच्दै छन् । महिलाले नेपाल भएको प्रमाण जुटाउन महिनौं स्थानीय निकाय, गाउँ, समाज गुहारेर सिडियो कार्यालयमा महिनौं धाउँदा पनि नेपाली नागरिकता पाउन सक्दिनन् तर पुरुषले सिडियोका अगाडि आएर यो मेरो श्रीमती छोरा या छोरी हो भन्ने बित्तिकै नागरिकता दिन्छन् यो कस्तो न्याय हो ? यो प्रवृत्तिले फेरि पनि पुरुषकै नामबाट मात्र नागरिकता बन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’
त्यसै गरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संविधान र कानुनमा गरिएका परिभाषा नै विवादास्पद भएकै कारण पनि नागरिकता वितरणमा समस्या आएको बताउनुभयो । अझ लोकमान हावी भएको समयमा त कर्मचारीहरूले दोहोरो अर्थ लाग्ने काममा कलम चलाउनुभन्दा हुँदैन भनेर पन्साउनु बेस भन्ने गरेको बताउँदै यस्ता कार्यको अन्त्यका लागि संघीय कानुनको निमार्ण र परम्परागत सोच तथा दृष्टिमा सुधारको खाँचो भएको कुरा औंल्याउनुभयो। ‘संविधानमै स्पष्ट उल्लेख गरेका विषयमा कोही कसैले हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छैन कार्यान्वयनका लागि सबैलाई सहज बनाउनुपर्छ । आवेदकले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आएपछि हुने या नहुने स्पष्ट पार्नुपर्छ र विदेशीसँग विवाह गरेका महिला या पुरुषका हकमा अर्थात् सन्तानका हकमा पनि नागरिकता लिने र दिने विषय स्पष्ट छ चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्ने निकायको खाँचो रहेको औंल्याउनुभयो ।
सोही अवसरमा नेपाली कांग्रेसका नेता दिलबहादुर घर्तीले नेपालका दुर्गम गाउँमा जाँदा अझैं पनि नेपाली नागरिकता किन चाहियो ? जग्गा जमिन बेचविखन गर्न र उद्योगधन्दा गर्न मात्र नागरिकता चाहिन्छ भन्ने धारणा कायमै छ भन्नुभयो ।पछिल्लो समय २०७२ सालको भूकम्पमा प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माण तथा राहत वितरणका लागि टोली पुगी नागरिकता माग्दा यस्ता अभिव्यक्ति दिएको उहाँको तर्क थियो । आगामी दिनमा ऐन कानुन बनाउने बेलामा यस्ता विषयमा सुधार ल्याउन आफूले पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले नै व्यवस्था गरेको आमा या बाबुको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थाको अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्दा आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नसकेका अर्जुन शाह, सुरज वाग्ले, गोपाल शाही र बाबुआमा नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकताबाट वञ्चित सुकुमाया लामाले नागरिकता लिनमा आफूले भोगेका समस्याहरू राख्नुभएको थियो । यसै गरी अपांग महिला संघबाट सहभागी भएका लक्ष्मी न्यौपानेले अपांग महिलालाई परिवारले पनि छोड्ने र खास गरी मानसिक अपांगता भएकाहरूलाई नागरिकता पाउन समस्या भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा कानुनविद् तथा सहभागीले संविधानअनुसार कानुन बन्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए ।
प्रतिवेदन विमोचन
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले नागरिकता कानुनको कानुनी विश्लेषण प्रतिवेदनको विमोचन गर्नुभयो । विमोचन कार्यक्रममा आयोजक संस्थाले नागरिकतासम्बन्धी म्युजिक भिडियो पनि प्रदर्शन गरेको थियो । कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै बिमलेन्द्र निधिले अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा आमाको नामबाट नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान पर्न नसकेको कुरा राख्नुभयो र बिस्तारै यो विषय पनि समेटिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ‘नागरिकता महत्त्वपूर्ण अधिकार भएको हुनाले यस विषयमा खुल्ला सिमानाको मात्रै नभएर खुल्ला विचारले हेर्न आवश्यक छ’ –भन्दै आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो ।
नागरिकताका विषयमा महिला कानुन र विकास मञ्चका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले संशोधित कानुनमा महिलाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने वातावरण बन्ने विश्वास गरेका छौं, भन्नुभयो ।
पाउँदाको हाँसो
नागरिकता नेपालीको परिचय दिने मूल आधार हो त्यसैले त काभ्रे जिल्लाको मंगलटार गाउँविकास समिति वडा नं १ का ९२ वर्षीय शुभलक्ष्मी अधिकारीले एक महिनाअगाडि कात्तिक २९ गते आफ्ना सन्तानको साथमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धुलिखेलमा आई नागरिकता लिनुभयो । उहाँले नागरिकता लिँदै निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष भन्नुभयो– ‘अघिसम्म म छोरा नातीको नामले चिनिन्थंँे अब त मेरै नामले चिनिने भएँ।’ यसो भनिरहँदा उहाँ मुक्तकण्ठले हाँसिरहनुभएको थियो ।