२० करोडको राष्ट्रिय वन व्यक्तिको नाममा



व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको राष्ट्रिय वनको जमिन

सञ्जय कार्की, गौर, रौतहट
दियौंदेखि राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा रहेको १ सय ६ बिगाहा जमिन नापी कार्यालय रौतहटले व्यक्तिको नाममा पुर्जा वितरण गरेको रहस्य खुलेको छ। रौतहटको रंगपुर गाविस–५ मा रहेको राष्ट्रिय वनको जमिनलाई वन विनाश हुने गरी नापी कार्यालयले ०७२ जेठ ६ गते पुर्जा वितरण गरी फिल्डबुक र नक्सा कायम गरेको खुल्न आएको छ।

जिल्ला वन कार्यालय रौतहटअन्तर्गत इलाका वन कार्यालय चोचाका तत्कालीन रेन्जर रामकेवल यादवको मिलोमतोमा नापी कार्यालयले राष्ट्रिय वनको जमिन व्यक्तिको नाममा नक्सा कायम गरिदिएको पाइएको छ। व्यक्तिको नाममा कायम गरेको राष्ट्रिय वनको जमिन २० करोडभन्दामाथिको मूल्य रहेको स्थानीयको भनाइ रहेको छ। सर्लाहीको घुर्कौली गाविस–६ निवासी केशवकुमार कार्कीले छुट दर्ता भएको भन्दै वनको जमिन नापजाँच गर्न तत्कालीन ५ नम्बर नापी गोश्वारा सर्लाही मलंगवामार्फत कायम गर्न खोजेको थियो।

नापी गोश्वाराले उक्त जमिन नापनक्सा गर्न अमिन खटाएपछि जिल्ला वन कार्यालय रौतहटले तत्कालीन सहायक वन अधिकृत दीर्घनारायण कोइराला र रेन्जर रामकृष्ण केसीलाई छानविन गर्न खटाएपछि उनीहरूले ०६४ साल असार १० गते दिएको प्रतिवेदनले उक्त जमिन वनको रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर तत्कालीन अधिकृत कोइरालाको प्रतिवेदनभन्दा पहिले नै इलाका वन कार्यालय चोचाका रेन्जर रामेकवल यादवले ०६४ जेठ १५ गते नै उक्त जमिनमा कहीं पनि वन सिमाना नदेखिएको र पुरानो नम्बरी आवाद क्षेत्रभित्र पर्ने देखिएको भन्दै जमिनको अवस्था र अन्य प्रमाणहरू १ देखि २६ नम्बर कित्तासम्मका जग्गाहरू नम्बरी आवाद क्षेत्रभित्रको जग्गा हो भनी फिल्डबुकमा हस्ताक्षर गरेको खुलेको छ।

सोही आधारमा नापी विभागको आदेशअनुसार भन्दै नापी कार्यालय रौतहटले सो वन क्षेत्रको जमिनलाई १ देखि २३ सम्मको कित्ताकाट गरी जग्गाधनी श्रेस्ताको लागि ०७२ चैत्र ८ गते मालपोत कार्यालयमा बुझाएपछि वनको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएको हो। रौतहटको रंगपुर गाविस–५ स्थित गुजरासोतीदेखि पूर्व आवादी, गाउँदेखि पश्चिम, नहरदेखि दक्षिण, गुजरासोतीदेखि उत्तरको वन क्षेत्रको जमिनलाई नापी कार्यालयले सर्लाही, ओखलढुंगा, काठमाडौं, रामेछाप, सिन्धुली, सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोकमा रहेका व्यक्तिहरूको नाममा जग्गाधनी स्रेस्ता कायम गरेको खुलेको हो।

जिल्ला वन कार्यालय रौतहटले वन ऐन ०४९ को दफा १६ अनुसार राष्ट्रिय वनअन्तर्गतको जमिन नम्बरी आवादीका लागि दर्ता गर्न नमिल्ने भनी १० वर्षअघि लिखित जानकारी गराए पनि भूमाफियासँगको मिलोमतोमा इलाका वन कार्यालय चोचाका तत्कालीन रेन्जर यादवले पुरानो नम्बरी आवादी क्षेत्रभित्रको जमिन रहेको भन्दै भूमाफियासँगको मिलोमतोमा नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा हस्ताक्षर गरेर जग्गाधनी स्रेस्ता पुर्जा कायम हुने बाटो खोलिदिएको पाइएको छ। नापी कार्यालय रौतहटका प्रमुख भरतराज ऐरीले यसमाा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको बताउनुभयो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०६८ चैत्र ५ गते मालपोत कार्यालय रौतहट, नापी कार्यालय रौतहट, जिल्ला वन कार्यालय रौतहटलाई सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण संवद्र्धन गरी कानुनबमोजिम कायम गर्न निर्देशन दिए पनि नापी कार्यालय रौतहटले आयोगको निर्देशनन विपरीत जग्गाधनी स्रेस्ता कायम गरेको पाइएको छ। गत वर्ष मात्रै जिल्ला वन कार्यालय रौतहटले सो क्षेत्रलाई १० लाख २० हजार खर्चेर काँडेतारले घेराबेरा गरी वृक्षरोपण गरेको थियो। लामो समयको प्रयासपछि भूमाफियाले वनको जमिन आफ्नो नाममा गराउन सफल भएका हुन्। जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख दीर्घनारायण कोइरालाले वनको जमिन कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाममा गर्न नसक्ने बताउनुभयो। यदि गरेको पाइएमा बदर हुने समेत उहाँले बताउनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्