विकास भट्टराई, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतको अन्य इजलासमा विचाराधीन कस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा पठाउने भन्ने सम्बन्धमा अन्यौल देखिएको छ। त्यसमा एकरूपता नदेखिएको कानुनविद्हरूले बताउन थालेका छन्। हिजो बुधबार सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशबीच पनि अन्य इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने बारेमा राय बाझिएको छ।
रामनारायणप्रसाद लगायतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेत भएको रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने विषयमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईबीच राय बाझिएको हो। हाल संवैधानिक इजलास गठन नभएको भएता पनि अन्य इजलासहरूले केही मुद्दाहरू त्यस इजलासमा पठाउने गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा पठाउने मुद्दाको प्रकृतिका बारेमा एकरूपता नभएको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव विजयप्रसाद मिश्रले बताउनुभयो।
उहाँले न्यायाधीशहरू कार्की र डा. भट्टराईको इजलासमा बहस गर्दै उस्तै प्रकृतिको मुद्दालाई कुनै इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने गरेका र कुनैले आफैं फैसला गरेको बताउनुभएको थियो।
पूर्वमहासचिव मिश्रले रामनारायण प्रसादसँग सम्बन्धित विवाद पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गर्नुभएको थियो। सो विवादलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने न्यायाधीश कार्कीको राय छ भने न्यायाधीश डा. भट्टराईको राय सो विवाद संयुक्त इजलासले नै छिनोफानो गर्ने अधिकार रहने उल्लेख गर्दै खारेज हुने राय दिनुभएको इजलास अधिकृत यज्ञप्रसाद आचार्यले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) मा धारा ११३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने उल्लेख छ।
रामनारायणसँग सम्बन्धित विवादलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गरेपछि सोबमोजिम हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै न्यायाधीश कार्कीले उक्त विवादलाई सो इजलासले छिनोफानो गर्ने गरी पठाउनुपर्ने राय दिनुभएको हो।
यसै गरी कानुन बनाउने अधिकार विधायनको भएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश डा.भट्टराईले त्यस बारेमा सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलासमा सो विवाद पठाइरहनु नपर्ने जनाई सो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गर्नुभएको हो।
न्यायाधीशहरू कार्की र डा. भट्टराईको इजलास निष्कर्षमा पुग्नुअघि संवैधानिक इजलासको बारेमा कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल भएको थियो। सो अवसरमा बारका पूर्वमहासचिव मिश्रले हालको अवस्थामा संवैधानिक इजलासको औचित्य नरहेको जनाउनुभएको थियो।
सरकारी वकिल सञ्जीव रेग्मीले पनि संवैधानिक इजलासले कस्ता प्रकृतिका विवाद हेर्ने भनी आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो। सरकारी वकिल रेग्मीले कानुन संविधानसँग बाझिएको भनी उठेको प्रश्न संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभएको थियो। कानुन व्यवसायी मिश्रले मुलुकमा संघीयता कायम नभएसम्म संवैधानिक इजलासको खाँचो नपर्ने जनाउनुभएको थियो।