नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
काठमाडौं बाहिर शाखा (रिमोट वर्क स्टेशन) नभएका ४१ ब्रोकर कम्पनीले बिभिन्न १५ शहरमा जान इच्छा देखाएका छन्। कम्पनीहरूबाट आएको इच्छा पत्रलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को सञ्चालक समितिले मगलबार पारित गरेर धितोपत्र बोर्डमा पठाइएको पत्रकार भेटघाटमा जानकारी दिइयो।
‘आज हामीले धितोपत्र बोर्डमा यो निर्णय पेश गरेका छौं, त्यहाबाट आउने निर्णयमा नै यो भर पर्छ,’ नेप्सेका अध्यक्ष रामजी रेग्मीले भेटघाटमा भन्नुभयो। ४१ ब्रोकर कम्पनीले बाग्लुङ, बनेपा, बेसीशहर, विराटनगर, विरगञ्ज, बिर्तामोड, बुटवल, दमक, धरान, हेटौंडा, इटहरी, महेन्द्रनगर, नारायणघाट, नेपालगञ्ज, पोखरामा शाखा विस्तार गर्न इच्छा देखाएका हुन्।
यता वाणिज्य बैंकहरूलाई ब्रोकर अनुमती दिनुपर्ने माग उठिरहेको समयमा नेप्सेले गरेको यो निर्णय प्रति धेरैले आशंका जनाएका छन्। ‘हामीले बैंकहरूलाई लाइसेन्स दिनबाट पन्छिएर यो निर्णय गरेका होइनौं, हाम्रो अध्ययन समितिले वाणिज्य बैंकलाई लाइसेन्स दिन के के नीतिगत समस्या छ अध्ययन गर्दैछ,’ नेप्सेका महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाले स्पष्ट पार्नुभयो।
बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा नेप्से र धितोपत्रबीच पटक पटक अप्रत्यक्ष विवाद देखिदै आएको छ। यो विवाद चलेको महिनौं बितिसकेको छ। धितोपत्र बोर्डले २०७२ माघ १४ गते गरिएको प्रस्ताव अनुसार सबै पक्ष संलग्न हुनेगरी एक कार्यदल बनाएर यो लगायत ब्रोकरहरू उपत्यका बाहिर जाने विषयको अध्ययन गर्न कमिटि गठन गरिएको थियो। कमिटीमा धितोपत्र बोर्डबाट निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ २०७३ असार ३ गते मनोनयन गरिएको चार महिनापछि उहाँलाई फिर्ता बोलाएर धितोपत्र बोर्डले असहयोग गरेको नेप्सेको कथन छ।
‘यद्यपी हामीले प्रतिवेदन तयार गरिसक्यौं,’ नेप्सेका महाप्रबन्धक थपलियाले भन्नुभयो तर यता बनेको कार्यदलले समेत नीतिगत व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्न छुटाएपछि पुस १२ गतेको नेप्सेको सञ्चालक समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन समेत ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन माथि थप अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ। नेप्सेका अनुसार थप अध्ययन सहित सो कमिटीले केही दिनभित्रमा नै प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
यता, नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनले यी संस्थालाई धितोपत्रको दलाल हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यस विषयमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग कुनै पक्षले पनि छलफल गरेका छैनन्।