शिकारी नै भए संरक्षक



(टीका बन्धन) केही वर्षअघिसम्म नवलपरासीको उत्तरी भेगका हस्तबहादुर सारू मगर निधक्कसँग जंगली जनावरको शिकार गर्थे, शिकारका लागि कहींकतैबाट बाधा अवरोध थिएन। घोरलसहित अन्य जनावरको शिकार गरेको नरम गाविस–७ का हस्तबहादुर गर्वका साथ सुनाउँछन्। ‘घरमै बन्दुक राखिन्थ्यो, नजिकैको पाखा र जंगलमा पाइने भएपछि घोरल मात्र होइन, मृग, कालिज पनि धेरै मारियो’ –६८ वर्षीय उनी तन्नेरी जोशका साथ सुनाउँछन्।

सारूले विगतका दिन स्मरण गर्दै दोहोर्याए– ‘साइत परेको बेला त एकै दिनमा पनि २⁄३ वटै घोरल मारियो, साइत नपरेको बेला भने रित्तै फर्कनुपथ्र्यो।’ अहिले गाउँ–घरमा भेटिने अधिकांश वयश्क, अधवैंशे र उमेर ढल्किएकाहरूसँग शिकारको राम्रो अनुभव छ। सन्दर्भ नरम गाविसका बासिन्दाको मात्र होइन, आसपासका धौवादी, जौवारी, राईकोट क्षेत्रका बासिन्दासमेत फौजी टुकडीको झल्को दिने गरी काँधमा भरुवा बन्दुक र साथमा खाजा–पानीसमेत बोकेर घोरलको शिकारका लागि डाँडाकाँडा दौडन्थे। लाइसेन्स लिएको बन्दुक नवीकरण गराउन सदरमुकाम (तत्कालीन सदरमुकाम) पाल्पा धाएपछि निधक्क शिकार गर्न पाइथ्यो। २०३२ सालअघिसम्म नवलपरासीका सबै १७ पहाडी गाविस पाल्पामा समेटिएको थियो।

पछिल्लो केही वर्षयता स्थानीयको बुझाइमा परिवर्तन आएको छ। पहिलेका शिकारी अहिले संरक्षणकर्मी बनेका छन्। घोरल जस्ता लोपोन्मुख जनावरको संरक्षणमा जुटेका छन्। स्थानीयले धेरथोर वन्यजन्तु संरक्षणको महत्त्व बुझेका छन्। भन्छन्– ‘अहिले त गाउँ–गाउँमा प्रहरी चौकी पनि आयो। वन र अरू कार्यालयका मान्छेहरू आएर वन जंगल र वन्यजन्तु संरक्षणको महत्त्व बुझाएपछि हामीले पनि जंगली जनावरको महत्त्व बुझ्यौं, संरक्षणको शिक्षा पायौं।’ घोरल जस्ता जनावर मारेर होइन, घर वरिपरिका वनपाखामा घोरलको संख्या बढाएर पनि जिविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने महत्त्व बुझाउन सफल भयो महाभारत जैविक विविधता संरक्षण सरोकार समाज। २०५७⁄०५८ पछि नवलपरासीका पहाडी क्षेत्रमा सामुदायिक वनको अवधारणा भित्रिएपछि वन क्षेत्र पनि फैलियो।

‘तर वन क्षेत्र बढे पनि लोपान्मुख जनावरको चोरी शिकारी नियन्त्रण भएको थिएन। ढिलै भए पनि समाजले अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा संरक्षणको महत्त्व बुझाउन सफल भएको छ’ –समाजका सचिव हुमनाथ पाण्डे बताउँछन्। स्थानीयस्तरमा सारस्या, घोर, घोडजस्ता नाम दिइएको घोरल ‘जंगली बाख्रो’ का रूपमा समेत चिनिन्छ। नवलपरासीको कावासोतीदेखि उत्तरतर्फका पहाडी गाविसका पारिलो तर भिरालो र चट्टाने भू–भागमा सो जन्तुको चहलपहल पाइएको र यसको अध्ययन⁄अनुसन्धानमा जुटिरहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले जनाएको छ। नवलपरासीका नरम, धौवादी, देउराली, रुचाङ, हुप्सेकोट गाविससँगै पाल्पाको झिरुवास गाविसलाई ‘घोरल पकेट क्षेत्र’ तोकिएको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन्। केही वर्षयता कोषसँगै विश्व वन्यजन्तुको कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) नेपाल, केयर नेपाल, महाभारत जैविक विविधता समाजलगायतका संघ–संस्था घोरल संरक्षणमा हातेमालो गर्दै अघि बढेका छन्।

‘हामीहरूले त संरक्षण कार्यक्रमको सहजीकरण मात्र गरेका हौं, वैकल्पिक आय–आर्जनको विकल्प सिकाउने प्रयास गरेका छौं’, केयर नेपालका स्थानीय फिल्ड अधिकृत शेखरबहादुर अधिकारी भन्छन्– ‘स्थानीय बासिन्दा नै संरक्षण कार्यमा खटिनुभएको छ।’ अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ले घोरललाई संकटासन्न (खतराउन्मुख) को सूचीमा सूचीकृत गरेको छ। नेपालसहित चीनको दक्षिण क्षेत्र, भारतको उत्तरी भेग, सिक्किम, भुटान, पाकिस्तान र मलेसियामा मात्र घोरलको प्राकृतिक बासस्थान पहिचान भएको संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन्। विश्वमा घोरलका विभिन्न ४ प्रजाति पहिचान भएका छन्। नेपालमा ‘हिमालयन घोरल’ को प्रजाति मात्र फेला परेको छ। नेपालमा हिमालयन घोरलको संख्या ४ दर्जनको हाराहारीमा भएको अनुमान गरिएको छ।

तराईको चुरे क्षेत्रदेखि महाभारत शृंखलाको ४ हजार मिटरका हाराहारीको उचाइसम्म घोरलको उपस्थिति पाइएको छ। घोरलका सबै प्रजाति दुर्लभ तथा संकटग्रस्त जीवजन्तु तथा वनस्पतीको अवैध कारोबार तथा ओसारपसारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (साइटिस) को अनुसूची १ मा सूचीकृत गरिएको छ। सकारात्मक अभ्यास अघि बढिरहेका बेला चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमणमा पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याएर घोरल पाइने नवलपरासीका ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पुर्याउन सकिने संरक्षणकर्मीहरूको तर्क छ। तर, गत वर्ष घोरल पकेट क्षेत्रमा फलाम खानी रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागले पुष्टि गरेपछि संरक्षणकार्य कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा संरक्षणकर्मीहरू अन्योलमा छन्। उनीहरूको एउटै चासो छ– ‘खानीको उत्खनन ढिलो–छिटो हुन्छ तर सकारात्मकरूपमा अघि बढिरहेको लोपोन्मुख जन्तुको दीर्घकालीन संरक्षण सन्तुलित र प्रभावकारी ढंगमा कसरी अघि बढाउने ?’

खानीको विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको छ तर घोरल संरक्षणको कार्यक्रम अझै राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। धौवादी, हुप्सेकोट र देउराली गाविसको धेरै जसो चट्टाने भू–भागमा फलामखानी रहेको खानी विभागले पुष्टि गरेको छ। स्थानीय बासिन्दाको भने अर्कै छ– चिन्ता। घोरल आकलझुकल मात्रै देखिए पनि मृगको संख्या बढेपछि बारीमा लगाएको कोदो, फापर, मकै, भटमास, फर्सी, मुलाजस्ता अन्नपात जोगाउन मुश्किल हुन थालेको उनीहरूको गुनासो छ। पाक्न लागेको अन्न जोगाउन र वन्यजन्तु धपाउन निरन्तर गोठालो लाग्नसमेत व्यवहारिक नहुने नरम गाविसकी हाइमाया सारू बताउँछिन्। ‘पहिला–पहिला १८⁄२० मुरी कोदो फल्ने बारीमा अहिले मुश्किलले ४⁄५ मुरी मात्र हुन्छ, मृग धपाउन सधैं गोठालो लाग्न पनि सकिँदैन, दुम्सी र अरू जनावरले पनि अन्नबाली हुर्काउन दिँदैनन्’ –उनले दुखेसो पोखिन्।

आफ्नो घर पारिपटि करिब २० मिनेटको पैदल दूरीमा रहेको ह्याकुले वनसँगै जोडिएको पाखोबारी औंल्याउँदै सारूले भनिन्– ‘अर्को सालदेखि त त्यहाँ मकै, कोदो नलगाए पनि हुन्छ, अब बारी बाँझो हुन्छ।’ अदुवालाई मृग र बाँदरले दुःख नदिए पनि बजार भाउ राम्रो हुन नसक्दा व्यवसायिकरूपमा उत्पादन गर्ने उत्साह नभएको स्थानीय बताउँछन्। शिकार खेल्न प्रतिबन्ध लागेसँगै वन क्षेत्र बाक्लिएपछि मृगजस्ता जनावर अटेरी भएको हाइमायाका छिमेकीको अनुभव छ। स्थानीय भन्छन्– ‘चराउन लगेको बाख्राको हुलसँगै मिसिएर मृग पनि नडराई चर्न थालेका छन्, मान्छेसँग नडराएर त
होला नि ¤’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्