मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे
भारतीय योग गुरु रामदेवले सञ्चालन गरेको पतञ्जली योग समितिले खरिद गरेको २ सयभन्दा धेरै रोपनी जग्गामा हदबन्दी दिएको सरकारले कृषककै लगानीमा खोलिएका उद्योग तथा फर्महरूमा भने हदबन्दी दिएको छैन। जिल्ला मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेको भन्दै छानविनका लागि विभागमा सिफारिस गरेको छ।
पतञ्जली योग समितिका नाममा जिल्लाको सदरमुकाम धुलिखेलमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिएको छ भने चलाल गणेस्थानलगायतमा २ सयभन्दा धेरै रोपनी जग्गा खरिद गरी राखिएको छ। सरकारबाट हदबन्दी सुविधा लिएर पतञ्जली योग समितिले जग्गा खरिद गरिरहेको छ। २०२१ सालमा जारी भएको भूमि ऐनले दिएको जग्गाको हदबन्दी सीमालाई २०५८ सालको संशोधित ऐनले परिमार्जन गरे पनि अव्यवस्थित प्रणालीका कारण हदबन्दी जग्गा खोज्नै कठिन भएको छ। जिल्लामा भेटिएको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार मेच्छे गाविसमा ८६ रोपनी ६ जनाभन्दा धेरैको जग्गा रहेको छ भने १ सय १, १ सय २१ रोपनीसम्म जग्गा हुने व्यक्तिहरू छन्। र्याले गाविसमा ९० रोपनी भएका एक जना व्यक्ति छन्। नयाँगाउँ गाविसमा ८७ र ८० रोपनी व्यक्तिका नाममा छ भने हिमाल एग्रो फार्मेसीका नाममा १ सय रोपनी, नगरकोट मल्टी परपोजका नाममा १ सय रोपनी, हिमाल एग्रोफरेस्टीका नाममा ९३ रोपनी र इको आर्गानिक फार्मका नाममा ९० रोपनी जग्गा खरिद गरिएको छ।
पोखरीनारायणस्थानमा ८५ देखि २ सय ७ रोपनीसम्म जग्गा खरिद गरेर राखिएको छ। ६ जना व्यक्तिहरूले ८५, ९१, ९६, १ सय २२, १ सय ४४, २ सय ७ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा राखेका छन्।
त्यस्तै बनखु गाविसमा ७६ रोपनी, खनालथोक गाविसमा १ सय ८, चापाखोरी गाविसमा १ सय रोपनी, तत्कालीन मेथिन्कोटमा गाविस ८१ रोपनी, मंगलटारमा १ सय १० रोपनी र ८१ रोपनी, नाल्दुम बालुवापाटी देउपुर गाविसमा १ सय ४ रोपनी, भीमखोरी गाविसमा ९८ रोपनी, कालिञ्चोक गाविसमा १ सय ४५ र ८० रोपनी, बुढाखानी गाविसमा ८१ रोपनी, शिखरआम्बोटे गाविसमा ८३ र ७८ रोपनी, भमरकोटमा १ सय ४० रोपनी, कुशादेवी गाविसमा पाथीभरा फर्मका नाममा १ सय ४० रोपनी, फुल्चोकी फार्मका नाममा १ सय ९४ रोपनी र कुशादेवी ५ मा ९० र १ सय ८२ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको छ। त्यस्तै बालुवा गाविसमा १ सय ७२ रोपनी, मंगलटारमा १ सय ७ रोपनी, तत्कालीन दाप्चा छत्रेबाँझ गाविसमा ७९ रोपनी, साल्मेचाकल गाविसमा १ सय रोपनी, खहरेपाँगुमा ९१ रोपनी, पाँचखालमा हिमालय रेन्ज भ्यु रिसोर्टका नाममा १ सय ७५ रोपनी र पञ्चकुमारी रेन्ज भ्यु रिसोर्टका नाममा १ सय ७५ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको छ।
कम्प्युटर प्रणालीमा स्रेस्ता दर्ता गर्ने प्रणाली हुन नसक्दा व्यक्ति, कम्पनी वा संस्था जसको नाममा भए पनि के–कति छ ? उसको परिवारका नाममा कति छ ? खुलाउन सकिएको छैन। जसका कारण हदबन्दीको सीमाभन्दा धेरै भूमि हुनेहरूबाट राज्यले जग्गा फिर्ता गराउन सकेको छैन। भूमि ऐन २०२१ मा व्यक्तिले ८० रोपनी जग्गा र १६ रोपनी घर–घडेरी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने संशोधन गरिएको ऐन २०५८ ले ७० रोपनी जग्गा र ५ रोपनी घर–घडेरी राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। देशैभर ऐनले तोकेको भन्दा धेरै जग्गा हुनेहरूको संख्या हजारौं छ तर राज्यले कानुन कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन। त्यसको दुई वटा कारणमध्ये पहिलो अव्यवस्थित स्रेस्ता प्रणाली, दोस्रो संक्रमणकालीन अस्थिर राजनीति। त्यसकै फाइदा उठाउँदै सयौं व्यक्तिहरूले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा हुँदा पनि किनबेच गरिरहेका छन्।
कम्पनी, उद्योगका नाममा खरिद गरिएका जग्गाहरू ओगटेर राखिएका छन्। केहीले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर बिक्री–वितरण गरी सट्टामा महँगो जग्गा बिक्री गरी सस्तो जग्गा खरिद गरेका छन्। जिल्ला मालपोत कार्यालय काभ्रेले पछिल्लो समय तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन विभागमा बुझाएको छ। ऐनले तोकेको भन्दा धेरै जग्गा हुने ५० भन्दा धेरै व्यक्ति तथा फर्महरूको नामावली बुझाइएको मालपोत स्रोतले बतायो। ऐनले तोकेको भन्दा धेरै जग्गा आवश्यक भएको अवस्थामा ३ सय रोपनीसम्म मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ भने त्योभन्दा धेरै भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै निर्णय गर्न सक्छ।
जिल्लामा सयौं रोपनी जग्गा हुने केही कम्पनी वा फर्महरूले मन्त्रीस्तरीय तथा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयसमेत गराएका छन्। केहीले ऐनका बारेमा नबुझेकाले ऐनले तोकेभन्दा धेरै जग्गा खरिद गरेको भए पनि हदबन्दीको अनुमति लिएका छैनन्। ‘प्रक्रिया नै थाहा नभएकाले त्यो सुविधा लिएका छैनन’, मालपोत कार्यालय स्रोतले भन्यो– ‘केहीले निवेदन दर्ता गराएका छन्।’ सरकारले कृषि, विद्यालय, उद्योग, व्यवसायका लागि खरिद गरिएको जग्गामा हदबन्दी छुट दिँदै आएको छ।