माओवादी केन्द्र स्थानीय चुनावको तयारीमा



नरेन्द्र केसी, घोराही, दाङ
कपा माओवादी केन्द्र प्रदेश नम्बर ५ ले यो प्रदेशका सबै जिल्ला समितिलाई स्थानीय चुनावको तयारीमा जुट्न दिर्नेशन दिएको छ। दाङको घोराहीमा बसेको प्रथम पूर्ण विस्तारित बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। माओवादी प्रदेशको ५ नम्बर प्रदेश कार्यालय दाङमा रहेको छ।

बैठकले सबै जिल्लालाई स्थानीय चुनावको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएको प्रदेश इञ्चार्ज वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरिएको र हरेक जिल्लामा निर्वाचन परिचालन कमिटी गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो प्रदेशमा दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रूपन्देही, आधा नवलपरासी, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पा रहेका छन्।

माओवादी केन्द्रले प्रदेशभरि १ लाख पार्टी सदस्य पुर्याउने लक्ष्यसहित जिल्ला बैठक, भेला र सम्मेलनका मिति तय गरेको छ। त्यसका लागि बैठकले कोटासमेत निर्धारण गरेको छ। सबैभन्दा धेरै दाङ र रूपन्देहीमा १५⁄१५ हजार पार्टी सदस्य पुर्याउने निर्णय गर्दै बैठकले सबैभन्दा कम पाल्पामा ५ हजार सदस्य पुर्याउने लक्ष्यसहित गाउँ जाने अभियान तय गरिएको इन्चार्ज पुनले जानकारी दिनुभयो।
जसअनुसार बैठकले दाङमा पुस १४ र १५ गते बैठक र भेलाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ भने फागुन ८ र ९ गते दाङमा सम्मेलन गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि नेताहरूको कार्यविभाजनसमेत गरिएको छ। बैठकले बाँके र बर्दियामा इन्चार्ज पुनको नेतृत्वमा, दाङ, रोल्पा र प्युठानमा कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ को नेतृत्वमा, कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीमा चन्द्रप्रकाश खनाल ‘बलदेव’ को नेतृत्वमा र पाल्पा, गुल्मी तथा अर्घाखाँचीमा डिलाराम आचार्यको नेतृत्वमा नेताहरूलाई खटाउने निर्णय गरिएको इन्चार्ज पुनले जानकारी दिनुभयो।

५ नम्बर प्रदेश जनताको माग सम्बोधन गर्न नयाँ प्रस्ताव
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेपछि प्रदेश नम्बर ५ मा विभिन्न पक्षहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्र ५ प्रदेशले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ। ‘हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले मधेसी, जनजाति, थारूलगायत सबै समुदायलाई समेट्न अघि सारेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव मूलभूतरूपमा सही छ’, बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश इन्चार्ज पुनले भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधन भएको खण्डमा रोल्पा, प्युठान र अर्घाखाँचीका जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न दुई खाले प्रस्ताव अघि सारेका छौं।’
पहिलो प्रस्तावका रूपमा पार्टीको नीतिअनुरूप दश प्रदेश बनाएर यी जिल्ला र आसपासका जिल्लालाई समेटेर आठौं प्रस्ताव बनाउन माओवादी प्रदेश समितिले अवाधारणा ल्याएको छ। ‘त्यो पनि तत्काल सम्भव भएन भने प्युठान, रोल्पा र अर्घाखाँचीलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश राजधानीका एकाइ राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो, जसले यी जिल्लाका बासिन्दालाई प्रदेश राजधानी जानु नपर्ने गरी सुगमता स्थापित गरिदिनेछ।’

अहिले उच्च अदालतका मुकाम एक ठाउँमा र अन्य ठाउँमा इजलास राखेजस्तै प्रदेश राजधानीबाट हुने सेवा सुविधा दिने गरी यी जिल्लामा राजधानीका एकाइ राख्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। ‘तर, यी तीन जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लालाई अहिलेको प्रस्तावित सीमांकन हेरफेरले कुनै असर पार्दैन’, इन्चार्ज पुनले भन्नुभयो– ‘गुल्मी र पाल्पाका माथिल्लो क्षेत्रका बासिन्दाले पहिले नै पोखरा भनिरहेका थिए, उनीहरूलाई कुनै समस्या पर्दैन।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्