काठमाडौं, (नेस)
आफूले गैरकानुनीरूपमा लाभ लिई सरकारलाई हानी पुर्याएको आरोपको मुद्दामा माग गरेबमोजिमको ३० लाख रुपियाँ धरौटी राखेर सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वमहानिरीक्षक वासुदेव ओली सोमबार थुनामुक्त हुनुभएको छ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू भूपेन्द्रप्रसाद राई, नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र प्रभा बस्नेतको इजलासले ओलीसँग ३० लाख रुपियाँ धरौटी माग गरेको थियो। सो इजलासको आदेशमा ओलीसँग ३० लाख रुपियाँ नगद वा जेथा लिई थुना मुक्त गर्न र नदिएमा थुनामा पठाउन उल्लेख गरिएको थियो। विशेष अदालतबाट थाहा भएअनुसार ओलीले सिटिजन बैंकबाट ग्यारेन्टी राख्नुभएको हो। आफूले गैरकानुनीरूपमा लाभ लिई सरकारलाई हानी पुर्याएको उल्लेख गरी सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओलीलगायत ७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही महिनाअघि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्वमहानिरीक्षक ओलीबाट १ करोड १४ लाख ५४ हजार ४९ रुपियाँ ५० पैसा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले दाबी गरेको छ।
सोबमोजिम ओलीबाट बिगो र जरिवाना गरी २ करोड २९ लाख ८ हजार ९९ रुपियाँ उठाउनुपर्ने अख्तियारले अदालतसँग माग गरेको छ। पूर्वमहानिरीक्षक ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा संस्थाको युनिटहरूमा सामान ढुवानी गर्दा नक्कली बिल खडा गरेको, सामान ढुवानी नै नगरी ढुवानी गरेको भनी झुठा बिल बनाई पेस गरेको जस्ता आरो अख्तियारको रहेको छ।

सो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामा पूर्वप्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्रबहादुर कार्की रहेका छन्। कार्कीबाट पनि ओलीलाई जति नै अख्तियारले बिगो कायम गरेको छ। यसै गरी प्रहरी निरीक्षक विनबहादुर थापालाई पनि सो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइको छ। थापालाई पनि १ करोड १४ लाख ५४ हजार ४९ रुपियाँ ५० पैसा नै बिगो कायम गरिएको छ।

अख्तियारले प्रतिवादी बनाइएकामा प्रहरी निरीक्षकद्वय मनुहिरा महत र शिवबहादुर अधिकारी पनि रहेका छन्। महतलाई २८ लाख १८ हजार ५ सय १५ रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ भने अधिकारीबाट ७ लाख ३ हजार ३५ रुपियाँ असूल उपर गर्नुपर्ने अख्तियारको माग छ।

सो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये प्रहरी नायब निरीक्षक देवेन्द्रकुमार श्रेष्ठबाट ५ लाख ६० हजार ९ सय ५२ रुपियाँ ५० पैसा र अर्का प्रहरी नायब निरीक्षक लेखबहादुर खत्रीबाट ४५ लाख २० हजार २ सय ७३ रुपियाँ उठाउनुपर्ने देखिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
ओलीले २०६३ साल वैशाख २९ गतेदेखि २०६५ साल चैत ३१ गतेसम्म पदमा रही सशस्त्र बल हाँक्नुभएको थियो। सो अवधिमा उहाँले सामान ढुवानी गरेको भनी नक्कली बिल तयार गर्न लगाउनुभएको अख्तियारले आरोप लगाएको छ।
अख्तियारले ओलीको प्रत्यक्ष निगरानीमा प्रतिवादी बनाइएकाले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेका उल्लेख गरेको छ। उनीहरूले झुठा बिल भरपाइ तथा पत्रहरू बनाएका तथा संगठनमा कार्यरत नै नरहेका र नभएका कर्मचारीहरूको नाउँमा समेत ढुवानी प्रयोजनका लागि पेस्की रकम लिएको देखिएको अख्तियारले दाबी लिएको छ।

LEAVE A REPLY