सुनील महर्जन, काठमाडौं
निर्धारित समयसीमाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन कानुनीसँगै प्राविधिक तयारीको हिसाबले पनि कठिनाइ हुँदै गएको छ।
सरकारले ढिलोमा आउँदो वैशाख पहिलो साता, नभए चैत्र मसान्तभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो। प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच स्थानीय निकाय वा तहको निर्वाचन गराउने भन्ने अन्योल भइरहेको समयमा विपक्षी राजनीतिक दलले तीनवटै तहको निर्वाचनको घोषणा गर्न सरकारसमक्ष माग गरिरहेका छन्।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले पुस मसान्तभित्र पनि आवश्यक कानुन निर्माण नभए आगामी वैशाखमा चुनाव गर्न नसकिने भनाइ अघि सारेको छ। ‘पुस मसान्तभित्र पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनेर आयोगको टेबुलमा आएन भने तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन कठिन हुन्छ।’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले भन्नुभयो।
यो कुरा आयोगले भने पनि ऐन निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन। जति जति समय घर्किंदै गएको छ त्यहीरूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन कानुनी दृष्टिसँगै प्राविधिक तयारीको हिसाबले पनि कठिन हुँदै गएको आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पाँचवटा विधयेक मस्यौदाहरू संसद्मा पेस हुन पाएका छैनन्। निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, मतदातासम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर र सजायसम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधि ऐनको मस्यौदा राजनीतिक दलहरूबीचको गतिरोध छिट्टै अन्त्य भएर यी विधेयक संसद्मा पेस भए पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कानुन बन्न माघ दोस्रो साता लाग्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ। दलहरूका बीचमा सहमति भए यो प्रक्रिया केही छोट्टिन पनि सक्छ।
यी विधेयकमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न पुस ७ गते उपसमिति गठन गरिएको छ। उपसमितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ। सो समयमा उपसमितिले आफ्नो काम सक्न कठिन हुने राज्य व्यवस्था समितिले जनाएको छ। मतदाता नामावली र निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयक उपसमितिले टुंगो लगाए पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन उच्चस्तरको राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने समितिले जनाएको छ। ‘निर्वाचन मितिभन्दा चार महिनाअघि कानुन बन्नुपर्छ’, निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने अझै बढी समय लाग्न सक्छ, किनकि यो हाम्रो नयाँ अभ्यास हो।’
कानूनीरूपमा मात्र नभई प्राविधिक तयारीका हिसाबले पनि निर्वाचन गराउने सम्भावना टर्दै गएको छ। निर्वाचनका लागि गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष र संरक्षित क्षेत्रको सीमा निर्धारणका लागि आयोगले दिने प्रतिवेदनको आधारमा मतदान केन्द्रको पुनरवलोकन गर्न आवश्यक हुने पनि आयोगले जनाएको छ।
हाल देशभरमा १० हजार १३ मतदान स्थलमा १८ हजार ४ सय ३८ मतदान केन्द्र कायम रहेका छन्। भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका १ हजार ८ सय ५४ मतदान स्थलमध्ये ७ सय २५ स्थल पूर्ण र ६ सय ५९ स्थलहरू आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन्। यसले गर्दा पनि थप समय लाग्ने आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
आयोगले निर्वाचन सामग्री खरिद व्यवस्थापन गर्न कम्तीमा १ सय ३५ दिन लाग्ने भएकाले पनि निर्वाचनको समय जति घर्किंदै गयो उति निर्वाचनको सम्भावना टर्दै जाने बताएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा ९० दिन लाग्ने, सामग्री प्राप्ति गर्न कम्तीमा ३० दिन लाग्ने र स्थानीय तहसम्म ढुवानी गर्न कम्तीमा १५ दिन लाग्ने भएकाले कम्तीमा १ सय ३५ दिनको अवधि निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन गर्न लाग्ने आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्न दलको सूचीकरण सम्पन्न भएपछि मतपत्र छपाइ कार्य शुरू गर्न सकिन्छ। मतपत्र छपाइ, प्याकिङ र ढुवानीका लागि कम्तीमा ३० दिन समयको आवश्यकता पर्दछ।त्यसै गरी मतदाता नामावली तयार गर्दा गाउँपालिका, नगरपालिका र वडामा रहने मतदान केन्द्रको आधारमा तयार गर्नुपुर्ने हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक जना मतदाताले ७ वटा पदका लागि मतदान गर्नुपर्दछ। यदि मतपत्रमा व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका ३० वटा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार ८ जनाको निर्वाचन चिह्न राखेर छपाइ गर्ने हो भने मतपत्रको आकार ३२ सेन्टिमिटर चौडाइ र १ सय सेन्टिमिटर लम्बाइको हुन्छ।
२०७३ असार मसान्तसम्म १ करोड ३२ लाख ९ हजार ९ सय ५५ जनाको नाम दर्ता भएको थियो। आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन ७५ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ३९ इलाका प्रशासन कार्यालयबाट निरन्तर मतदाता नाम दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन कार्यक्रम गर्दै आएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा घुम्ती शिविर मार्फतसमेत मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। तुलनात्मक रूपमा धेरै मतदाता दर्ता हुनसक्ने सम्भावित गाविस, नगरपालिका छनोट गरी विशेष दर्ता कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको छ। निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी अन्तिम मतदाता नामावली तयार गरिनेछ। मतदाता परिचयपत्र छपाइ र वितरणको कार्यसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ। मतदान केन्द्रका लागि आवश्यक जनशक्ति (सरदर प्रतिमतदान केन्द्र ५ जनाका दरले अनुमानित २१ हजार मतदान केन्द्रमा १ लाख ५ हजार जना (निजामती कर्मचारी, संस्थान, विकास समिति, विश्वविद्यालय र सामुदायिक विधालयमा कार्यरत शिक्षकसमेत) आवश्यक पर्दछ।
निर्वाचन शिक्षा, तालिमका लागि सबै गाविस, नगरपालिका र वडातहसम्म मतदाता शिक्षा प्रदान गर्न हरेक गाविस र नगरपालिकाको वडामा २ जनाका दरले करिब ८ हजार निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ताहरू आवश्यक तालिम प्रदान गरी परिचालन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
१ सय ६५ निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत गरी करिब ४५ हजार कर्मचारीहरूलाई तालिमको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुँदा प्राविधिक तयारी पनि कठिन हुँदै गएको आयुक्तहरूको भनाइ रहेको छ। यति प्राविधिक तयारी र कानुन पनि नबेको अवस्थामा तोकिएको समयमा चुनाव गर्न कठिन हुने आयोगले जनाएको छ।
कथंकदाचित माघको दोस्रो साताभित्र कानुन बन्यो भने पनि छिटोमा जेठ १५ मा मात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्न सक्ने छ। ‘वर्षाको समयमा निर्वाचन गर्ने हाम्रो अभ्यास छैन। वर्षाका कारण मतदान केन्द्रमा मतदाता सजिलै जान सक्दैनन्’, निर्वाचन आयुक्त शर्माले भन्नुभयो– ‘त्यसैले वर्षा शुरू हुनुभन्दा पहिल्यै निर्वाचन गर्नुपर्छ।’ उल्लेखित प्राविधिक अवस्थाले गर्दा विशेष तयारी नगरिएको अवस्थामा निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन नसकि मुलुकमा संवैधानिक संकट आउने खतरा बढेर गएको छ।