अन्योलता हटाऊ

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि देश समृद्धिको गतिमा अगाडि बढ्ने आमनागरिकको आशा र अपेक्षा थियो । संविधान जारी गर्ने एकताबद्ध भएका प्रमुख दलहरू संविधान जारी भएको वर्षदिनपछि सत्तास्वार्थको कारण विभाजित भएका छन् । सरकारले संविधानको स्वीकार्यता बढाउन भन्दै व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावसँगै दलहरूबीचको कलह बढ्दै गएको छ । चार सातादेखि संसद् बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले चल्न दिएको छैन । संसद् बैठक सूचना टाँस गर्दै स्थगित हुँदै आएको छ । तर पनि दलहरू समस्या समाधान गर्न जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन् ।

प्रमुख दलहरूबीचमा संवाद हुन सकेको छैन । दलीय अडानलाई प्रमुख दलहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाको मुद्दा बनाएका छन् । देश र जनताको चिन्ता छैन । सत्तास्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थमा मात्र दलहरूको ध्यान गएको देखिन्छ । जनचाहनाअनुसार राजनीतिक दलहरू चल्नुको सट्टा आपसी विवाद आरोप–प्रत्यारोपमा बढी समय खर्च गरिरहेका छन् । देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध गर्नुको सट्टा दलीय उद्देश्य प्राप्तिमै दलहरूको बढी समय खर्च गरिरहेका छन् । विशेषगरी दलहरूले सत्तास्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख विषय नै ओझेलमा परेको छ ।

प्रमुख दलहरू आन्तरिक किचलोमा रुमलिँदा ठूलो त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । संविधानमा व्यवस्था भएको जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा संविधानको स्वीकार्यता बढाउन ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावले अझ राजनीतिक अन्यौलता बढाएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच दिन–प्रतिदिन दूरी बढ्दै गएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा जुट्नु सबै राजनीतिक दलहरूको दायित्व र कर्तव्य हो । अबको एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । तर संविधान कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो स्वार्थमा रमाइरहेका छन् । निकास खोज्नुको सट्टा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दल विवाद बढाउन उद्यत् भएका छन् ।

सरकारले संसद्मा दर्ता भएको प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारी गर्दा प्रतिपक्ष दलले सडक र सदनको आन्दोलन चर्काउनमा आफ्नो माग पूराको साधन बनाएको छ । जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय संसद् लामो समयसम्म चल्न सकेको छ्रैन । सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई संसद्मा छलफल गर्न नै नदिने विपक्षी दलको अडान कायमै छ । सरकार पनि संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावबाट पछि नहट्ने अडानमा छ । दलीय अडान छोडेर सहमति, सहकार्य र संवादमार्फत अहिलेको राजनीतिक अन्यौलता हटाउन सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सधैँको अन्योलताले देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैन ।