विकास भट्टराई
काठमाडौं
सरकार वादी मुद्दामा आवश्यक कागजातहरु उपलब्ध नगराएमा त्यस्ता मुद्दाको प्रतिरक्षा नगर्ने सरकारी वकिलहरुले चेतावनी दिएका छन् ।नेपालका सरकारी वकिलहरुको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै उनीहरुले सरकार बादी मुद्दामा सरकारले आवश्यक कागजात तथा विवरणहरु उपलब्ध नगराएमा त्यस्ता मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न नसकिने चेतावनी दिएका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ताको अनुमति बेगर न्यायिक निकायमा सरकारी पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि बैकल्पिक प्रवन्ध गरिएको वा बैकल्पिक तवरबाट कानुनी राय सल्लाह लिएको पाइएमा त्यस्ता निकायको प्रतिरक्षा पनि नगरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।सरकारी निकायबाट देखादेखी कानुनको उल्लघंन गरी भएका निर्णयको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलले गर्न नसक्ने विषयमा पनि सरकारी वकिलहरु एक मत देखिएका छन् ।
कानुनको शासन र सुशासनका लागि प्रतिवद्ध रहने सरकारी वकिलहरुबाट सार्वजनिक हित विपरित सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा हुन नसक्ने विषय सम्बद्ध सबैमा सरकारी वकिलहरुले सचेत गराएका छन् ।घोषणापत्रमा सरकारी वकिलबाट गरिने अभियोजन सम्बन्धि निर्णय बस्तुगत आधारमा गरिने र प्रमाणको पर्याप्तता र सार्वजनिक हित समेतका आधारमा अभियोजनको निर्णय गर्न सक्ने गरी अभियोजन नीति लागू गरी सोही अनुसारको कानुनी ब्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरिएको छ ।
तत्काल संकलित प्रमाणहरुबाट नै कसूर ठहर हुन नसक्ने देखिएको अवस्थामा मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय गर्न आफूहरु तत्पर रहेको पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।घोषणापत्रमा अपराध पीडित र साक्षीका अधिकार संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धनका लागि सम्बन्धित सेवा प्रदायक, सरोकारवाला निकाय र संस्थाहरुका बीचमा समन्वय र सहकार्यको संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रण पनि गरिएको छ ।
नेपालको संविधान कार्यान्वयन राज्य र यसका निकायहरुको मूल लक्ष्य, दायित्व र जिम्मेवारी रहेको स्मरण पनि सरकारी वकिलहरुले गरेका छन् । सरकारी वकिलहरुले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु प्राथमिकतापूर्वक तर्जुमा हुने पर्ने आवश्यक समेत औंल्याएका छन् ।
सरकारी वकिलहरुले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्—‘मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रिएको अवस्थामा द्धन्द्धकालीन मुद्दाहरुलाई संविधान र कानुन, पीडितको सरोकार, बृहत शान्ति संझौता, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुन, संक्रमणकालीन न्याय, राष्ट्रिय आवश्यक्ता तथा अदालतबाट भएका फैसलालाई अध्यनजर गरी वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गरी ब्यवस्थापन गर्नका लागि र द्धन्द्धकालीन मुद्दाहरु हेर्ने विशेष अदालत गठन गर्नु पर्ने आवश्यक्ता महशुस गर्दछौं ।
सम्मेलनको समापन कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङले नेपालको न्याय प्रणाली सर्वसुलभ हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अशिक्षित, पीछडिएका वर्गको लागि न्यायमा पहुँच हुन नसकेको जनाउनुभयो । उहाँले नेपालको न्याय प्रणाली सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन हुने खालको भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्यायले हाल अदालतमा नचाँहिदो सरकारी मुद्दाहरु पनि आएका उल्लेख गर्दै त्यस्ता मुद्दाहरु विफल भइरहेका बारेमा सरकारी वकिलहरुले मनन् गर्नुपर्ने तर्फ सचेत गराउनुभयो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय शंकर नायकले निकट भविष्यमा निर्वाचनको मिति तोकिन लागेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि कार्य गर्न सरकारी वकिलहरुलाई तयार भएर बस्ने आग्रह गर्नुभयो । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले आफू सो पदमा आएपछि घूसको प्रस्ताव पनि आएको र मुद्दा नचलाउन दवाव पनि आउने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारी वकिलहरुले घूस तथा अन्य नचाहिँदा कुराको लोभ नगरी आफ्नो कार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो ।