मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
मुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन थालेपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रस्ताव संसद्मा छलफल गराउनुपर्ने बताएको छ। संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको मोर्चाले विधेयक संसद्मा टेबुल गर्नुपर्नेसमेत बताएको हो।
चार साताअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् र सडकमा आन्दोलन गर्दै आएको छ। सहमति निर्माणका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच संवाद हुन सकेको छैन। संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान एमालेले लिएको छ भने सरकारले मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा लिएर प्रस्ताव संसद्मा छलफल अगाडि बढाउने तयारीमा छ। प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच सहमति हुन नसक्दा संसद्को बैठक सूचना टाँसेर स्थगित हुँदै आएको छ।
एमालेले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएपछि एक साताअघि कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको संयुक्त बैठकले पुस ४ गते संसद्मा प्रस्ताव टेबुल गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने दुई विधेयक संसद्मा दर्ता गराए पनि एमालेको अवरोधका कारण छलफल प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। मधेसी मोर्चाले संसद्बाट संविधान संशोधन पारित नभए पुनः आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ
संविधान संशोधन प्रस्तावले सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रस्ताव फेल भए आन्दोलनमा जाने तयारी मोर्चाले गरेको हो। सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा टेबुल हुनुपर्ने बताउँदै टेबुल भएपछि प्रस्तावमाथि संविधान संशोधन हाल्न सकिने बताउनुभयो। ‘पास फेल जे हुन्छ पहिले संसद्मा प्रस्ताव टेबुल गर्न एमालेले दिनुपर्छ’, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संविधानलाई च्यातेर अनि जलाएर पनि लचक भएर संविधान संशोधनमार्फत संविधान स्वीकार गर्न खोज्दा पनि एमालेले नमान्नु दुःखद विषय हो।’
मधेसी मोर्चाले आफूहरू अब लचक हुने ठाउँ नरहेकाले एमालेले नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएको छ। संविधान जारी गर्नेमध्ये ठूला दुई दलले संविधान संशोधन आवश्यक भएको भन्दै ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्धमा एमाले उभिन नसुहाउने बताउँदै कर्णले भन्नुभयो– ‘अब मोर्चाले छोड्नुपर्ने कुरा के छ?’
संविधान संशोधन प्रस्तावलाई लिएर शुरू भएको दलहरूबीचको विवादको गाँठो फुकाउनका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार बन्न नसकेको मोर्चाको ठहर छ। विधेयक दर्ता भएपछि संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि सरकार डराइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले एमाले संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध उभिएर निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाउनुभयो। एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावको मात्र विरोध नगरी आफूले मत हालेर जारी गरेको संविधान विपरीत चलेको बताउँदै सह–अध्यक्ष कर्णले भन्ुनभयो– ‘एमालेले संघीयता पार्टीको एजेन्डा होइन भनिरहेको छ। प्रस्तावलाई विवादको बिउ झिक्ने एजेन्डा मात्र बनाएको छ।’
मधेसी मोर्चाले एमालेले संविधान संशोधनको प्रस्तावको वहाना बनाएर आफू सरकारमा जाने रणनीति बनाइरहेको बताएको छ। ‘छ महिनाको आन्दोलनको प्रतिफल प्राप्त भएन भने पुनः आन्दोलनमा नै जान्छौं’, कर्णले भन्नुभयो– ‘एमालेलाई संघीयता नै घाँडो भएको तर संघीयता गुम्ने भो भने देशमा ठूलो द्वन्द्वको सृजना हुन्छ।’
मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सरकारले आफूसँग गरेको प्रतिबद्धताबमोजिम संविधान संशोधन प्रस्ताव आए पनि संसद्मा छलफल गर्नबाट सरकार डराएको बताएका छन्। ‘संसद्मा नै दर्ता भएको विधेयक छलफलमा लैजान सरकार डरायो’, कर्णले भन्नुभयो– ‘राज्य सञ्चालक डराउने होइन, संसदीय मूल्य र मान्यताअनुसार प्रस्ताव छलफल गराउनुपर्छ, संविधान जारी गर्नुअघि पनि हामीले विरोध गर्दा गर्दै पनि संविधान जारी गरियो।’
एमालेसहित आठ दलले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिएका छन्। एमालेसहितका दलले संविधान संशोधन प्रस्ताव स्थगित गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता आए मात्र संसद् चल्न दिने बताएका छन्। मोर्चाले संसद् बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्नु गलत भएको बताएको छ।
सहमति निर्माणका लागि सभामुख ओनसरी घर्तीले तीन दलबीच छलफल गरे पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्नो अडान दोहोर्याउँदै आएका छन्। सभामुख घर्तीले सहमति निर्माणका लागि प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन। सत्तारूढ दल कांग्रेस माओवादी र मधेसी मोर्चाले सभामुखलाई संसद्मा प्रस्तावमाथि छलफल अगाडि बढाउन दबाब दिए पनि केही दिनभित्र सहमति निर्माण हुने आशामा सभामुख रहनुभएको छ। सहमति निर्माणका लागि सभामुख घर्तीले भोलि (सोमबार) सात दलको बैठक बोलाउनुभएको छ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राईले एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्न असहयोग गरेर देशलाई ठूलै द्वन्द्वमा धकेल्ने काम गरेको बताउनुभयो। ‘प्रस्तावको विरुद्ध सडक र सदनमाा मोर्चाबन्दी कस्नु देशलाई भिडन्ततर्फ लैजाने खेल हो’, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनलाई परिमार्जन गरेर थप स्पष्ट पारेर ल्याउनुपर्छ।’
एमालेको अवरोधको बीचबाट संसद्मा संविधान संशोधन छलफल भएर पारित नभएको अवस्थामा मोर्चाले पुनः सडक आन्दोलमा जाने नीति लिएको छ। ‘संसद्बाट प्रस्ताव फेल भयो भने संविधानमा कमजोरी छ भनेर आन्दोलनमा जान्छौं, जनताको मत बुझ्न अन्तक्र्रिया कार्यक्रम राखेका छौं।’ –वरिष्ठ नेता राईले भन्नुभयो।
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले एक पटक संविधान संशोधन गरिसकेको छ। सीमांकनलगायतको माग गर्नका लागि सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति पनि मोर्चा सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। संविधान जारी भएपछि झण्डै पाँच दर्जन नागरिकहरूले ज्यान गुमाएका छन्। मधेसी मोर्चाले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव फेल भए निर्वाचन जानेभन्दा पनि आन्दोलनको बाटो रोज्ने तयारी गरेको छ। सरकारले संविधान संशोधन पास फेल जे भए पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। मधेसी मोर्चाको एक विश्वस्त स्रोतले भने संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भए पनि वा नभए पनि मधेसी मोर्चाले थप माग राख्दै आन्दोलन गर्ने भित्री तयारी गरिरहेको छ।