नेपाल समाचारपत्र
ललितपुर
युवा केन्द्रित बजेट युवावर्गको अधिकतम हितमा खर्च गर्न उपयुक्त नीति र कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूले जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय युवा महासंघ ललितपुरले शनिबार आयोजना गरेको युवा बजेट विनियोजन तथा व्यवस्थाका लागि युवा गोष्ठीका सहभागीहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन्।
विगत आठ वर्षदेखि निरन्तररूपमा युवा केन्द्रित कार्यक्रमलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न पैरवी गर्दै आएको सन्र्दभमा ललितपुर उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७३⁄०७४ का लागि युवा केन्द्रित कार्यक्रमका लागि १६ लाख ५० हजार रुपियाँ पहिलोपटक विनियोजन गरेको थियो।
स्थानीय संघसंस्थाको सहभागितामा त्यसको प्रभावकारी खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म त्यस दिशामा प्रयास नभएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै महासंघ ललितपुर शाखाले त्यसको प्रभावकारी सदुपयोग गर्ने सम्बन्धमा उपमहानगरपालिकाको समाजकल्याण महाशाखाको सहयोगमा सो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।
सो अवसरमा महासंघले बजेट परिचालनका लागि राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ र युथ भिजनको दश वर्षे रणनीति र जिल्ला र नगरको धरातलीय यथार्थ प्रतिबिम्बित हुने गरी तयार पारेको प्रतिवेदन, विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग गरिएको छलफललाई आधार मान्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो।
अध्ययन प्रतिवेदनलाई केन्द्रित गर्दै निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले ललितपुर नगर क्षेत्रको आवश्यकता, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासमा युवा परिचालन र सशक्तीकरणका लागि युवा केन्द्रित बजेटको खर्च गर्न नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले युवा वर्गको अवस्था, क्रियाशील, कार्यक्षेत्रका बारे महासंघको संयोजनमा गरिएको अध्ययन नीति बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
सो अवसरमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पीताम्बर अधिकारीले युवावर्गको क्रियाशीलताका विविध क्षेत्रमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले युवावर्गको सक्रियता, सिर्जनशीलता र राम्रो संस्कारको परिचायक भएको बताउनुभयो। ललितपुर उपमहानगरपालिकाका समाजकल्याण महाशाखाका वरिष्ठ अधिकृत प्रेमबहादुर थापाले युवावर्गको क्रियाशीलताका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन युवा नीति बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नगरपरिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
महासंघ ललितपुर शाखाका अध्यक्ष राजेश वज्राचार्यले स्थानीयस्तरमा क्रियाशील युवाकेन्द्रित संस्थाहरूको स्थानीय निकायसम्म पहुँच बनाउनका लागि उपमहानगरपालिकाले सूचीकृत गरी तीमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो।