नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दैनिक रूपमा राजधानीबाहिरका कार्यक्रममा सहभागी बन्दा राजनीतिक दलहरूबीच संवाद हुन छोडेको छ। समस्या समाधानका लागि छलफल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री नै दिनहुँ उद्घाटन र पार्टीको काममा राजधानी बाहिर जाँदा राजनीतिक दलहरूबीच संवाद हुन नसकेको हो। सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद चल्न नदिँदा तीन सातादेखि संसद् अवरुद्ध छ।
संविधान संशोधन, निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनमा दलहरूबीच सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दैनिक रूपमा सभा समारोह उद्घाटन र शिलान्यासका कार्यक्रममा व्यस्त हुनुभएको छ। संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति एमालेले जनाएको असहमतिलाई सम्बोधन गर्न वार्ता र संवाद थाल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानका लागि खासै चासो नदेखाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आरोप लगाएको छ। एमालेले प्रस्ताव फिर्ता नलिँदासम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले केही दिनभित्र सहमति निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीले संवाद थाल्ने बताउनुभयो। दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको आवश्यकता भएको बताउँदै उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो,‘प्रधामन्त्रीको दाङलगायतको कार्यक्रम बाँकी छ, केही दिनपछिबाट संवादको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’
संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन, संविधान संशोधन प्रस्तावलगायतको मुद्दामा सहमति निर्माण गर्न दलहरू अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै दलीय अडान छोडन सकेका छैनन्। सत्ता पक्षले प्रस्ताव संसद्मा छलफल गराउने अडान लिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले कुनै पनि हालतमा प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल गर्न नदिने अडान लिँदै आएको छ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विवादको बीउ रोपेर आफ्नो कुर्सी जोगाउने खेलमा लाग्दा समस्याको समाधान खोज्न ध्यान नदिएको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो,‘लामो संघर्ष गरेर संविधान जारी गर्न सफल भयौं, कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार बन्नुपर्ने सरकार नै जिम्मेवार हुन सकेन।’ जारी समस्या समाधान गर्नका लागि सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल जिम्मेवारी लिएर संवाद अगाडि बढाउनेभन्दा पनि आरोप–प्रत्यारोप र आपसी विवादमा रुमल्लिएका छन्। सहमतिको खोजीभन्दा पनि विवादमाथि विवाद थप्न प्रमुख दलहरू नै लागेका छन्। उपाध्यक्ष रावलले तर्क र बहसभन्दा पनि समस्या समाधानका लागि सरकार नै गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै आफ्नो पार्टीले पनि जिम्मेवार ढंगले संवाद अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो।
‘समस्याको समाधान निर्वाचन हो, हामीले निर्वाचन चाहेका छौं, तर सरकार निर्वाचन नगराउनका लागि षड्यन्त्रमा लागेको छ’,उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो,‘सरकार बाह्य इशारामा नाँच्नु भएन देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर निकास खोज्न लाग्नुपर्छ। सहमति हुन्छ।’ संविधानप्रति शतप्रतिशत सबैको सहमति हुन नसक्ने बताउँदै उपाध्यक्ष रावलले सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएर प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको समझदारीलाई टुटाउने खेलमा लागेको आरोप लगाउनुभयो।
प्रमुख तीन नेताहरूले सहमति निर्माणका लागि अनौपचारिक छलफल अगाडि बढाए पनि निकास निस्किन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अहिलेको राजनीतिक समस्या समाधान गर्नका लागि कांग्रेसले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले ठूलो दलको हैंसियतमा एमाले, माओवादी , मधेसी मोर्चा र राप्रपालाई सहमतिमा लिएर अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको भएको बताउनुभयो।
नेता कोइरालाले अहिलेको जारी समस्या समाधानका लागि सीमांकनको टुंगो लगाउन शक्तिशाली संघीय आयोग र निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो,‘समस्या समाधानका लागि एमाले र मधेसी मोर्चा नै लचक हुनुपर्छ।’
निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नका लागि पनि मधेसी मोर्चाले पहिला संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग अगाडि सार्दै आएको छ। एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव स्थगित गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने शर्तमा संसद् चल्न दिने शर्त अगाडि सार्दै आएको छ।
संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि एक वर्ष मात्र बाँकी हुँदा अहिलेसम्म सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन। नेता कोइरालाले संघीयता नेपालमा अनिवार्य भइसकेकाले कसैले चाहेर पनि त्यसबाट पछाडि फर्कने अवस्था नरहेको बताउँदै भन्नुभयो,‘संघीयताको स्थायी समाधानका लागि संविधानमा नै उल्लेख गर्ने गरी शक्तिशाली आयोग गठन गरौं, राजनीतिक रंग नदिऔं, एनजीओ र आइएनजीओको मान्छे नराखौं, जनसंख्याविद् भूगोलविद् र विज्ञ राखेर टीओआर स्पष्ट हुने गरी अधिकार दिऔं आयोग बनाएर निर्वाचनमा जाऔं।’ उहाँले संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि अन्तिम विकल्प तीन निकायको निर्वाचन गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरेर पनि अगाडि जान सकिने विकल्प रहेको बताउनुभयो।
तीन सातादेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देशका विभिन्न जिल्लामा पार्टीले आयोजना गरेका कार्यक्रमदेखि शिलान्यास र उद्घाटन कार्यक्रममा सक्रिय हुँदै आउनुभएको छ। शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोरखाको दरौंदी नदीमा निर्मित ६ मेघावाटको दरौंदी ‘ए’ साना जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी प्रचण्डले शनिबार पार्टीको प्रदेशस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्न जानुभएको राजनीतिक सल्लाहकार खनालले बताउनुभयो। अझ रमाइलो कुरा त प्रधानमन्त्रीले रिबन काट्ने जिल्ला दौडमा जाँदा आफ्ना भुरेटाकुरे नेताहरूलाई समेत सरकारी खर्चमा सँगै लग्ने गर्नुभएको छ।
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि विभाजित भएको सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षलाई सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग सर्वपक्षीय छलफल गरे पनि दलहरूको आ–आफ्नै अडान दोहोर्याएका थिए। प्रमुख दलहरूबीच सहमति निर्माण गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीले तीन दलका शीर्ष नेताहरूसँग संयुक्त रूपमा छलफल गरे पनि दलहरूबीच सहमति जुटन सकेको छैन।