लक्ष्मीदास मानन्धर
व्यवसायी तथा राजनीतिकर्मी

लक्ष्मीदास मानन्धर नेपाल साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेसनका एकमात्र जीवित संस्थापक हुनुहुन्छ । सो कर्पोरेसनका अध्यक्ष मानन्धर यसअघि राष्ट्रिय सभा र अन्तरिम विधायकसमेत रहिसक्नुभएको छ । नेकपा एमालेको भातृ संगठन नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ, नेपाल भाषाको माध्यमबाट पनि पढाइने नेपालको पहिलो विद्यालय जगत् सुन्दर ब्वेनकुथि माविको सञ्चालक समिति, पिपुल्स क्याम्पसका अध्यक्ष र धर्मोदय सभाका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका मानन्धर ८८ वर्षको उमेरमा पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र भाषिक क्षेत्रमा निकै सक्रिय हुनुहुन्छ ।

हरेक राजनीतिक परिर्वतनपछि मुलुकको गन्तव्य आर्थिक समृद्धि हुनुपर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले भनिरहँदा पनि त्यसतर्फ मुलुकको राजनीति अघि नबढेको, नेपाल भाषा बोल्ने र लेख्नेहरूको अवस्था दिनानुदिन घट्दै गएकोमा निकै चिन्ता व्यक्त गर्नुहुने मानन्धरसँग समसामयिक राजनीति, आर्थिक विकास र विविध क्षेत्रमा उहाँको क्रियाशीलता विषयमा नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनले गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरूः

तपाईं भाषिक आन्दोलनमा लागेको व्यक्ति र एक जना व्यवसायी राजनीतितर्फ कसरी जोडिनुभयो ?

मूलतः म एक जना उद्यमी हुँ । त्यससँगै सरकारीस्तरमा नेपाल भाषालगायत देशका विविध जातजातिले बोल्ने मातृभाषा ज्यादै दबाइएकोमा चिन्तित पनि थिएँ । यही सोचले नेपाल भाषाको उत्थानका लागि विविध क्षेत्रमा क्रियाशील हुने क्रममा म राजनीतिमा आएको हुँ ।

हुनत २०१५ सालको निर्वाचनदेखि नै राजनीतिमा कुनै न कुनै रूपमा म सहभागी भइरहेको छु । २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना आन्दोलनमा स्वर्गीय नेता गणेशमान सिंहलाई मैले केही न केही सहयोग गरेको थिएँ । यही पृष्ठभूमिमा २०४८ सालको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मलाई उम्मेदवार बनाइएको थियो । मेरो उम्मेदवारीलाई सबै वामपन्थी पार्टीहरूले समर्थन गरेका थिए । त्यतिबेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट पशुपतिशमशेर राणाले मत नदिएकाले एक मतले गर्दा म निर्वाचित हुन सकिन । त्यहाँदेखि म राजनीतितिर जोडिएको हुँ । यस क्रममा २०५८ सालमा एमालेले मलाई पुनः राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बनायो । त्यतिबेला सबैभन्दा बढी मत पाएर म निर्वाचित पनि भएँ ।

संविधान बनेलगत्तै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले अब मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर हुने भनेर बारम्बार भनेका थिए । तर, अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा मुलुक आर्थिक विकासमा अघि बढेको प्रतित हुँदैन । किन ?

संविधान बनेपछि मुलुक सहजरूपमा अघि बढ्ने आम अपेक्षा पनि थियो । तर, अपेक्षाअनुसार मुलुक अघि बढेको पाइदैन । यसमा हामी उद्योगी व्यवसायीहरू पनि चिन्तित छौं । संविधान बनेलगत्तै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुकको राजनीतिक आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित हुने बताएको कुरा मैले बिर्सिएको छैन । तर, पनि मुलुक यस दिशामा अघि बढेको देखिँदैन । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि पनि आर्थिक समृद्धि गर्नुपर्ने कुरा तीव्र रूपमा सुनिएको थियो, जुन नेताहरूको जनता झुक्याउने गफमात्र सावित भएको छ । नेताहरूले आर्थिक विकास भने पनि देश झन्–झन् अद्योगीतर्फ अघि बढिरहेको छ । विगत लामो समयदेखि मुलुकको उद्योग व्यवसाय चौपट भइरहेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता नै आर्थिक प्रगतिको बाधक हो । अहिले कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन नसक्नुले नै आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्न सकिएको छैन । २०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेसले बहुमत पाएर पनि आपसी कलहले गर्दा मुलुकको आर्थिक प्रगतिका लागि ठोस काम गर्न सकेन । अर्कोतर्फ आर्थिक विकासको मार्गचित्रबारे राजनीतिक दलहरूको एकमत छैन । बहुमत पाए पनि राजनीतिक दलका नेताहरू दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र लागेको कारणले मुलुकले उन्नति गर्न नसकेको हो । अहिले आएर क्रमशः स–साना उद्योगदेखि व्यापार व्यवसाय र श्रम पनि विदेशीले ओगटिसकेको छ ।

नेपालीहरूले वर्षांैदेखि चलाउँदै आएको विभिन्न कारखाना पनि विदेशीको हातमा गइसकेको छ । उत्पादन र बजारमा परनिर्भरता बढ्दो छ । नेपाली पनि राम्रो जीवनको आशाले विदेशिने क्रम बढिरहेको छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले र छिमेकी मुलुक भारतले लगाएको नाकाबन्दीले गर्दा सम्पूर्ण नेपालीहरूले अकल्पनीय कष्ट भोग्नुपर्यो । मुलुकको अर्थतन्त्रले खरबौं घाटा अहिले पनि व्यहोर्नु परिरहेको छ । सधैंको अशान्ति र द्वन्द्वबाट मुलुकलाई मुक्त पार्न अत्यन्त जरुरी रहेको छ ।

सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरेको संविधान सशोधनको प्रस्तावप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने नाउँमा सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको हो । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अगुवाइमा संविधान संशोधनविरुद्धमा विभिन्न जिल्लाहरूमा आन्दोलन, प्रदर्शन र बन्द भइरहेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति मधेसी मोर्चा सन्तुष्ट छैन । छिमेकी राष्ट्र भारतले संशोधनको प्रस्तावप्रति खुसी व्यक्त गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनको प्रस्ताव औचित्यहीन र अनावश्यक रहेको छ ।

त्यसो भए प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गरिरहेको आन्दोलन र प्रदर्शन अहिले मुलुकको आवश्यकता हो त ?

म पनि एमाले पार्टीसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको व्यक्ति भएकाले एमालेले गर्दै आएको अहिलेको आन्दोलन र प्रदर्शनप्रति मेरो पनि पूर्ण समर्थन रहेको छ । भारतले गरेको नाकाबन्दीका विरुद्ध पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खरोरूपमा उभिनुभएको थियो । उहाँले अहिले पनि सशक्तरूपमा भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आउनुभएको छ । एमालेले शुरुदेखि संघीयता बाध्यतावश स्वीकार गरेको थियो । ठीक छ नि संघीय व्यवस्था मुलुकका लागि आवश्यक हो भने मानिदेउ भन्ने पार्टीको धारणा थियो, तर अहिले संघीयताले हितभन्दा पनि नोक्सान गर्लान् भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ । संघीयताको नाउँमा विविध जात र क्षेत्रको स्वार्थ बढ्दै गएको पाइएको छ । छिमेकी मुलुकको इशारामा मधेसी र पहाडीलाई छुट्याउने कुराको हामीले घोर विरोध गर्नुपर्दछ । यो संशोधनले मधेसी र पहाडीको क्षेत्र छुट्याउँछ । संविधान बनाउँदा खेरी तराई मधेसका जिल्लाहरूमा मात्र राखेर २ प्रदेश बनाउनु पनि गल्ती थियो । अहिले पनि त्यही गल्ती दोहोर्याउन नेताहरू लागेका छन् ।

अहिलेको संविधानले मुलुक संघीयतामा जाने भनेको छ । तपाईं र तपाईंको पार्टीका नेताहरूले संघीयता चाहिँदैन भनिरहनुभएको सुनिन्छ । मनले नै स्वीकार गर्न नसकेको संघीयता भएको संविधान कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त ?

संघीयता पटक्कै चाहिँदैन भनेको होइन । तर, संघीयताको नाउँमा देशमा विग्रह र द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने र भइरहेको अवस्थाले गर्दा यसले देशलाई फाइदा भन्दा बढी बेफाइदा पार्दछ कि भन्ने चिन्ता सबै ठाउँबाट प्रकट भएको छ । शुरुमा संघीयता सबैले स्वीकारे पनि अहिले मुलुकका लागि अफाप शिद्ध हुने त होइन भन्ने चिन्ताले सबैलाई पिरोल्दै गएको छ । संघीयता दलहरूका लागि र संविधान कार्यान्वयनका लागि घाँडो हुँदै गएको छ । त्यस्तै समानुपातिक समावेशीले संसद्मा कसैले पनि बहुमत ल्याउन सक्दैन । कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्थाले मुलुकमा सधैं राजनीतिक अस्थिरतामा रुमलिरहने खतरा छ ।

सरकारले संविधानको स्वीकार्यताको दायरा बढाएर निर्वाचन गराउन संविधान संशोधन आवश्यक भनिरहेको बेला संशोधन प्रस्ताव कसरी अनावश्यक भयो ?

संशोधन प्रस्तावमा रहेका अन्तरवस्तु नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैनन् । संविधान संशोधन प्रस्ताव मुलुकलाई अनन्त द्वन्द्वमा फसाउँने प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्ने सम्भावना धेरै छ । संविधान संशोधनले देशले समुन्नतिको मार्ग पहिल्याउन सक्दैन । अर्कोतर्फ संविधान कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन गरिनु आवश्यक कुरो होइन । यो संविधान संविधानसभाको ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरूले बनाएका हुन् । १० प्रतिशतले संविधानका विभिन्न प्रावधानहरू चित्त नबुझ्यो भन्दैमा कार्यान्वयन नै नभएको संविधान संशोधन गर्नु कतिको उचित हुन्छ त? यस्तो बेला संशोधन लागि प्रस्तुत विधेयक केवल कलहको कारण बनेको छ । त्यस कारण संविधान संशोधनको प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लिनुपर्दछ । ५ नम्बर प्रदेशबाट तराई टुक्रयाउन पाइँदैन भनेर त्यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरू बन्द–हड्तालमा सक्रियरूपमा लागेको पनि देखियो । सधै बन्द–हड्तालको विपक्षमा उभिएका व्यवसायीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिनुलाई तपाईं एक जना व्यवसायीको हिसाबले के भन्नुहुन्छ ?

अहिले म यो विषयमा केही भन्दिनँ । ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयन नै नगरी संविधान संशोधन गर्नु कतिको मिल्छ ? आफैंले बनाएको संविधान आफैंले संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरूको दूरदर्शीता, संविधानप्रतिको इमान्दारिता र राजनीतिक नैतिकता बाँकी रहन्छ कि रहँदैन ? संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अप्ठ्यारो परेको भए संशोधन गर्नु अर्को कुरो हो ।

संविधान संशोधन गर्नै नहुने विषय हो भने संविधान घोषणा गर्ने बेला प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले चित्त नबुझेका विषयहरू क्रमशः राखेर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर बारम्बार किन भनेको त ?

त्यो भन्नु अर्कै कुरो हो । संविधानमा खोट थियो भन्ने कुरो पहिले नै थाहा थियो भने किन त्यतिबेला संविधान घोषणा गरेको त? १० प्रतिशतले संविधान मानेको थिएन भने ९० प्रतिशतले किन संविधान घोषणा गरेको ? प्रमुख राजनीतिक दलहरूले थप केही समय लिएर चित नबुझेका दलहरूलाई मनाउन नसक्नु अहिलेका राजनीतिक दलको कमजोरी भएन र ? त्यही भएर अहिले संविधान संशोधन हुन सक्दैन । कि नेताहरूले त्यतिबेला गल्ती भयो भनेर भन्नुपर्यो । संविधान कार्यान्वयन गरेर मात्र संशोधन गर्नुपर्दछ ।

मुलुकको राम्रो भविष्यप्रति कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

यस पटक त ऊर्जा संकट भएन । नभए ऊर्जा संकटले गर्दा देशमा उद्योगधन्दा चलाउनै मुश्किल हुन्थ्यो । राणाकाल वा त्यसपछि बनेका जलविद्युत् आयोजनाको भरमा ऊर्जा आपूर्ति भइरहेको छ । मुलुकमा आवश्यक ऊर्जा निकाल्ने स्रोत हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई मूर्तरूप दिन सकिरहेको अवस्था छैन । अहिले पनि देशको राजनीति गञ्जागोल भइरहने हो भने हामी कहिले माथि उक्लिने त ? देशमा प्रजातन्त्र आएको ६०⁄७० वर्ष भइसकेको छ । अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता, नेताहरू सत्ता केन्द्रित मात्र भइरहने हो भने देश कहिले पनि अघि बढ्न सक्दैन । छिमेकी भारतले यहाँको जलविद्युत्मा आँखा गाडिरहेको छ ।

तपाईंको पार्टीले विगतमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना असफल पारेकोले उद्योगीको हिसाबले कसरी लिनुहुन्छ त ?

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना असफल बनाउने काम विगतमा पार्टीले गरेको ठूलो भूलका रूपमा पार्टीका नेताहरूले स्वीकार गरिसकेका छन् ।

भाषाहरू भनेको सिंगो मानव जातिका सिर्जना हुन् । तर, नेपालमा बोलिने मातृ भाषाहरू लोप हुँदै गएको कुरा तपार्इंले पनि भन्नुभयो । भाषा बचाउन के गर्नुपर्ला ?

भाषा हराउनु भनेको सभ्यता र इतिहास नै हराउनु हो । अतः भाषा बचाउनका लागि राज्य त्यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्दछ । भाषाको अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि मातृभाषाको माध्यमबाट पनि पढाउने विधालयहरू सरकारले खोल्नुपर्दछ । नेपाल भाषा पनि निकै दबिएर गइरहेको छ । भोलि जागिर पाउने लोभले नेवारले आफ्नो छोराछोरीलाई नेवारी सिकाउँदैन । राज्यले मातृभाषालाई मान्यता नदिएसम्म यस्तो सोच र प्रवृत्ति हटाउन सकिँदैन । अर्कोतर्फ मातृभाषा जोगाउन सम्बन्धित पक्ष वा समुदायले आफैंले लगानी गरेर पनि विद्यालय खोल्नुपर्दछ । नेपाल भाषा लिएर प्रवेशिका परीक्षा दिने विद्यार्थीहरू अहिले निकै घट्दै गएका छन् । २०४६⁄०४७ सालतिर नेपाल भाषा लिएर एसएलसी दिनेहरू अहिलेको तुलनामा धेरै थिए । अहिले झन्–झन् घट्दै गएको छ । २०४६ सालअघि काठमाडौं उपत्यकाका हरेक कलेजहरूमा नेपाल भाषा लिएर पढ्ने विद्यार्थीहरू र पढाउने प्राध्यापकहरू निकै हुन्थे । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । भाषा बचाउनका लागि सम्बन्धित भाषाभाषी पनि अघि बढ्नुपर्दछ । आफूअघि नबढिकन राज्यलाई मात्र दोष दिइरहनु उचित हुँदैन । विगत १०⁄१२ वर्षदेखि म पिपुल्स क्याम्पसको अध्यक्ष भइरहेको छु । विगतमा यस क्याम्पसमा प्रवीणतामा प्रमाणपत्रदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म नेपाल भाषाको विषय लिएर पढ्ने विधार्थीहरू वर्षेनि डेढ दुई सय हुन्थे । अहिले त पढ्ने विधार्थीहरू एक जना पनि नभएर नेपाल भाषाको पठनपाठन नै बन्द भइसकेको छ । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने नेपाल भाषा लोप हुन धेरै समय पर्खिनुपर्दैन ।

एकातिर तपाईं नेपाल भाषाको विकासका लागि चिन्तित हुनुहुन्छ । अर्कोतिर यही बेला सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव एउटा बुँदामा मुलुकमा रहेको सम्पूर्ण राष्ट्र भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने विषय पनि समावेश भएको छ । यस बुँदाले नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरू कमसेकम प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने बाटो खुल्छ भनेको छ । यस्तो प्रस्ताव कसरी नराम्रो भयो त ?

देशमा बोलिने सबै भाषाहरू जोगाउनुपर्दछ । यो सरकारको दायित्व हो । संघीयताको नाउँमा जातजाति, भाषाभाषीबीचको सामाजिक सद्भाव, आत्मीय सम्बन्ध बिग्रिने, साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्याउने काम गर्नुहुँदैन । आफ्नो अधिकार र पहिचानको कुरो गर्दा अरूको अधिकार र पहिचानलाई पनि आदर गर्नु सिक्नुपर्दछ । इतिहासदेखि नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशका रूपमा रहँदै आएको छ । इन्द्रेणीको रूपमा रहेको हार्दिक सामाजिक सद्भाव र सुन्दर फूलबारीको रूपमा रहेको सामाजिक संरचना बिथोल्ने काम कहिकतैबाट हुनुहुन्न भन्ने मेरो आग्रह हो । संशोधन प्रस्तावमा यस्तो विषयमा समेटिँदैमा नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषाहरू संरक्षण हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन ।

० तपाईंले नेपाल भाषाको विकासका लागि अहिले के–के गर्दै आइरहनुभएको छ ?

नेपाल भाषाको माध्यमबाट पनि पढाउने मुलुककै एक मात्र विद्यालय जगत् सुन्दर ब्वेनकुति मावि हो । म सो माविको सञ्चालक समितिमा रहेर काम गर्दै आएको छु । यस क्रममा मेरा बुबा र आमाको नाएँमा लक्ष्मीनारायण–पुनमाया सिरपा (पुरस्कार) स्थापना गरें । यो पुरस्कारअन्तर्गत हरेक वर्ष विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रवेशिका परीक्षामा नेपाल भाषाको एक विषय लिएर जाँच दिई प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनेलाई २५ हजार नगद पुरस्कार र परीक्षा दिने सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई जनही १ हजार रुपियाँका दरले दिँदै आएको छु । संस्कृति संरक्षणमा लाग्नेहरूलाई हौसला दिन बाजेको नाउँमा २५ वर्षअघि भाजुवीर सिरपा स्थापना गरें ।

एमालेको पूर्वसभासद्का रूपमा तपाईंको अभिव्यक्ति र नेवार हक–अधिकार भाषाको आन्दोलनमा लाग्दा दिने अभिव्यक्तिबीच तारतम्य नदेखिँदा कतिपय अवस्थामा तपाईं आलोचित पनि हुँदै आउनुभएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

मैले गर्ने सबै कामलाई पार्टीसँग जोड्नु उचित हुँदैन । एमाले पार्टी निकट हुँदैमा हर बखत एमालेको धारणा जुनसुकै ठाउँमा बोलिरहनुपर्दछ भन्ने बाध्यता छैन ।

नेपाल साल्ट ट्रेनिङ स्थापना कसरी भयो ?

२०२० सालमा मलगायत काठमाडौं उपत्यकाका ७ जना व्यापारीलाई सरकारले बोलाएर ‘अब तपार्इंहरूले नुन बेच्नुपदैन जनतालाई आयोडिनयुक्त गुणस्तरीय नुन खुवाउन सरकार साल्ट ट्रेनिङ स्थापना गर्ने प्रस्ताव ल्यायो । प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर ७ जनाले ५०⁄५० हजार रुपियाँ लगानी गरेर साल्ट ट्रेनिङ स्थापना गरेका हौं । त्यतिबेला ५० हजार पनि निकै ठूलो रकम थियो । अहिले साल्ट ट्रेनिङको सम्पत्ति अरबौं पुगिसकेको छ । यसमा सरकारको २१ प्रतिशत शेयर रहेको छ ।

बुढेसकालमा पनि यति सक्रिय हुनुहुन्छ ? केले तपाईंलाई सक्रिय पारेको छ ?

मेरो जीवनमा दुई⁄तीन वटा विश्वासहरू रहेका छन् । तिनै विश्वास र विचारले मलाई सक्रिय तुल्याइरहेको छ। पहिलो विश्वास, राजनीतिक परिर्वतन भए पनि मुलुकको आर्थिक गति जहाँको तहीं रहेको छ । यसले मलाई आर्थिक उन्नतिमा लाग्न घचघच्याइरहेको छ । सामाजिक अवस्था उन्नति नभएसम्म व्यक्तिले जतिसुकै परिर्वतन गरे पनि त्यसले सार्थकता पाउँदैन भन्ने बोधले सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय बनाउन उत्पे्रेरित गरेको छ । शान्तिका लागि भाषिक विभेद हुनुभएन । सबै भाषालाई फुल्ने र फल्ने अवसर राज्यले दिनुपर्दछ । यसले नेपाल भाषाको संरक्षणमा यथासक्य सहयोग गर्न तत्पर बनाइरहेको छ ।

LEAVE A REPLY