यस दूरावस्थाको दोषी को ?




(श्रीमन्नारायण) विश्वको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै कसैको दासता नबोकेको स्वाभिमानी राष्ट्र नेपालको आर्थिक स्थितिप्रति गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। वर्तमानमा यो सार्कको नेतृत्व पनि गरिरहेको छ तर आर्थिक वृद्धिदरको हिसाबले सार्कमा यसको अवस्था साह्रै कमजोर छ। गएको साढे दुई दशकमा देशमा दुई ठूला राजनीतिक परिवर्तन पनि भए तर जनताको जनजीवन खासै परिवर्तन आएको देखिएन।

विश्व मानचित्रमा आफ्ना दक्षिणी एसियाली छिमेकीको तुलनामा नेपाल आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा कमजोर रहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन्। विगत साढे दुई दशकमा पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेका, सरकारमा सहभागी रहेका तथा नीति निर्माणको तहमा बसेका र योजना आयोगमा रहेकाहरूले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्दछ। चुनावको बेलामा तथा समय समयमा भावनात्मक एवं संवेदनशील नारा लगाएर चुनावी सफलता हासिल गर्न सकिएला, केही समयको निम्ति जनताको आवश्यकता तथा चाहनामाथि पनि विराम लगाउन सकिएला तर यसबाट देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्याको समाधान हुन सक्दैन। एकले अर्कामाथि दोषारोपण तथा विदेशमाथि आरोप लगाएर आफू चोखिन खोज्ने राजनीतिबाट अन्ततः देशलाई नै घाटा हुन्छ। कतिपय आँकडाहरूले सावित गरेको छ कि नेपाल सार्कमा सबैभन्दा गरिब कमजोर तथा पीछडिएको राष्ट्र हो।

आर्थिक वर्ष २०७२⁄०७३ मा नेपालको आर्थिक विकास क्रमशः ०.७७ प्रतिशत मात्रै रह्यो। दक्षिणी छिमेकी भारतले गत आवमा ७ दशमलव ३ प्रतिशतको आर्थिक वृदिदर हासिल गरेको छ भने माल्दिभ्सले ६.८ प्रतिशत। जबकि द्वन्द्वको चपेटामा परेर झन्डै तहसनहस हुन पुगेको राष्ट्र अफगानिस्तानमा समेत सन् २०१५ मा २.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको छ। रेमिट्यान्स भित्त्याउने मामिलामा नेपाल अवश्य पनि अग्रणी छ तर देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३१.८ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सकै हुनु मुलुकको दीर्घकालीन हितमा अवश्य पनि छैन। एक अनुमानअनुसार देशका ४० लाख युवा विदेशमा छन्। कुनै पनि विकासका लागि चाहिने मानवीय लाभांश नेपालले सदुपयोग गर्न नसकेर अरू मुलुकको विकासको लागि पठाइने गरिन्छ। यसले गर्दा आर्थिक क्षेमा राम्रो भयो भन्ने आधार नरहेको तर्क देशका अर्थविद्हरूको पनि रहेको छ।

आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारी सिर्जनाको दर बढ्न नसक्नु भनेको आर्थिक क्षेत्रमा केही नहुनु जस्तै हो। भारतको संविधान निर्माता तथा अर्थविद् डा. भीमराव अम्बेडकरका अनुसार कृषि उत्पादकत्व जमिन र खेतको क्षेत्रफलमा मात्रै निर्भर हुँदैन, अपितु उत्पादनका अनेकौं कारक तत्त्वमाथि निर्भर हुने गर्छ। कृषिमा आवश्यकताभन्दा बढी श्रमिकहरू काम गरिरहेका हुन्छन् जबकि तिनको सहभागिता हुनु र नहुनुले उत्पादनमाथि कुनै फरक पर्दैन। यसलाई उनले बेरोजगारीको ठूलो कारण बताएका थिए। अब त हाम्रो देशका कृषि श्रमिकहरू पनि लाखौंको सङ्ख्यामा बर्सेनि भारतको पन्जाब, हरियाणा तथा गुजरात गइरहेका छन्। सिँचाइको अभाव, समयमा बीउ, मल तथा कृषि उपकरणको अभाव तथा अपेक्षित सरकारी सहायता एवं अनुदानको अभावका कारण कृषि पेसाबाट किसानहरू पनि विमुख हुन थालेका छन्। कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएन भने उत्पादन बढ्ने छैन। उत्पादन बढेन भने उद्योग–धन्दालाई चाहिने कच्चा पदार्थको अभाव हुनेछ र उद्योग–धन्दा फस्टाउने छैन। बेरोजगारी दूर गर्ने एकमात्र उपाय औद्योगीकरण नै हो।

सन् २०१५ मा प्रतिव्यक्ति आयको मामिलामा पनि हाम्रो अवस्था दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानको भन्दा अलि राम्रो मात्रै छ अर्थात् भुटानले पनि यस मामिलामा हामीलाई उछिनेर अगाडि बढिसकेको छ। भ्रष्टाचारको मामिलामा पनि दक्षिण एसियामा हामीभन्दा बढी भ्रष्टाचार अफगानिस्तान र बंगादेशमा मात्रै हुने गरेको तथ्यांक छ। भ्रष्टाचार हुने देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन। सुशासन र पारदर्शिताको अभावमा कुनै पनि देशको प्रगति सम्भव छैन। साक्षरता दर र मानव सूचकांकमा हामीले सन्तोष गर्नुपर्ने अवस्था छ तर मूल कुरा आर्थिक वृदिदर तथा प्रति व्यक्ति आय नै हो जसमा हाम्रँे अवस्था निकै कमजोर तथा दयनीय छ।

जनआन्दोलन २ सफल भएको विगत एक दशकमा देशले आर्थिक प्रगतिको बाटो समाति सक्नुपर्ने थियो तर यस अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रमा खासै काम हुन सकेन। यदि यस अवधिमा सडक, पूर्वाधार, जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण, कृषि क्ष्ँेत्रको पूर्वाधार तथा पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधारमा काम हुन सकेको भए सन्तोषजनक अवस्था अवश्य पनि हुने थियो। तर, त्यसो हुन सकेन। किनभने पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी नै भएन। यी उपरोक्त क्षेत्रहरूमा लगानी भएको भए रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुने थियो। हाम्रो देशको आर्थिक अवस्थालाई सपार्न वैदेशिक लगानी भित्त्याइनुको विकल्प छैन। हामी आफ्नो स्रोत एवं साधनले ठूलो लगानी गर्न सक्दैनौं तर दक्षिणी छिमेकीले लगानी गर्न खोज्दा विभिन्न थरिका अतिवादी एवं संकिर्ण नारालाई अघि सारेर लगानीको वातावरणलाई नै बिथोलिन्छ। नेपालको विकासमा भारत र चीन दुवै छिमेकी देशको लगानी चाहिन्छ। हामीले हाम्रा छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध राखेर विकासको गतिलाई बढाउनुको विकल्प छैन। जलस्रोत र जडीबुटी यस्ता क्षेत्र हुन् जसको सदुपयोग गर्न हामीले भारतको सहयोग लिँदा हामीलाई बढी लाभ हुन सक्दछ। किनभने नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतलाई चाहिन्छ भने हाम्रो जडीबुटीको सर्वाधिक खपत पनि भारतमा हुन सक्दछ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि भारतीय पर्यटकहरू महत्त्वपूर्ण सहयोगी सावित हुन सक्दछन्। नेपाल र नेपाली जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी हामीले हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सक्दो सहयोग लिन सक्ने नीति बनाउनुपर्दछ। खोक्रो एवं संकिर्ण राष्ट्रवादको नाराले चुनावी सफलता पाउन सकिएला, जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिएला तर जनताका जल्दाबल्दा समस्याको समाधान गर्न धरातलमा खुट्टा टेक्नै पर्दछ। मीठो भाषण, खोक्रो तथा आकर्षक नाराले गरिबीलाई हटाउन सक्दैन, बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्न सक्दैन, आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिँदैन, जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन सकिँदैन। त्यसका निम्ति जनताको हकमा काम गर्नुपर्दछ। पूर्वाधार विकास तथा वेदैशिक लगानीबिना यो सम्भव छैन। सार्वजनिक भएका आँकडाहरू ऐना हुन् यसमा देशको आर्थिक प्रगतिको मुहारलाई मजाले हेर्न सकिन्छ। केवल अरूमाथि दोषारोपण गरेर समस्याको समाधान हुन सक्दैन। पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेका तथा सरकारमा गएका पार्टीले यसको जिम्मेवारी लिनै पर्दछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्