ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
नेपालको उच्च शिक्षामा चुनौतीको चाङ रहेको औंल्याइएको छ। व्यवस्थापिका संसदको महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिअन्तर्गत गठित शिक्षा उपसमितिको प्रतिवेदनमा नेपालको उच्च शिक्षामा चुनौती बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा विभिन्न विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी घटेर २६ दशमलव ७ प्रतिशत पुग्नु, उच्च शिक्षामा विश्वको कुल भर्नादर (जीईआर २० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्नेमा करिब ४ प्रतिशत घटेर १६ दशमलव ८४ प्रतिशत हुनु, विपन्न एवम् दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूका लागि उच्च शिक्षामा पहुँच हुन नसक्नु समग्रमा राष्ट्रियस्तरको सरदर उत्तीर्ण प्रतिशत नाघेर ४० प्रतिशतमा आउनु मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख छ।
शिक्षा उपसमितिका संयोजक प्राडा गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूका बारेमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा नक्साङ्कनको आधारमा क्याम्पस स्थापना गर्ने र सम्बन्धन दिने उल्लेख भए तापनि हचुवाको भरमा सम्बन्धन दिने, अधिकांश क्याम्पस उपत्यकामा मात्रै सीमित हुनु मुख्य चुनौती रहेको औंल्याइएको छ।
उपसमितिका संयोजक प्राडा गुरुङले अधिकांश विश्वविद्यालय मधेस केन्द्रित भएर समस्या आएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘पहाड र हिमालमा विश्वविद्यालय नखुलेको कारण समस्या बढ्दै गएको हो।’
उहाँले हाल सञ्चालनमा आएका अधिकांश विश्विविद्यालय शहरकेन्द्रित हुन पुगेको दाबी गर्नुभयो। हाल मुलुकभर सञ्चालित ९ विश्वविद्यालयअन्तर्गत ९० आंगिक र १ हजार १ सय ३४ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू सञ्चालित छन्। तीमध्ये अधिकांश उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरू मध्यमाञ्चल विकास केन्द्रमा रहेका छन्।
सो विकास क्षेत्रमा ४९ दशमलव ९ प्रतिशत क्याम्पस छन्। मध्यमाञ्चलमा सञ्चालित क्याम्पसमध्ये अधिकांश उपत्यका केन्द्रित रहेका छन्। पश्चिमाञ्चलमा १८ दशमलव ४, पूर्वाञ्चलमा १७ दशमलव ५, मध्यपश्चिममा ७ दशमलव ७ र सुदूरपश्चिममा ६ दशमलव ३ प्रतिशत क्याम्पस छन्।
हाल खोलिएका र भविष्यमा खोलिने उच्च शिक्षाका संस्था एवं त्यहाँ सञ्चालित हुने शैक्षिक कार्यक्रममको नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। संयोजक प्राडा गुरुङले निति, विधि र ठोस कार्यक्रमको अभावमा उच्च शिक्षामा चुनौती बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले ल्याएको उच्च शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, तत्काल विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउन नसक्नु, विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन नसक्नुलगायतका कारणले उच्च शिक्षाको विकास हुन सकेको छैन।
उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्न सरकारले पहल गरे पनि सार्थक हुन नसक्नु, अधिकांश शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी घट्दै जानु, गुणस्तर मापन गर्ने बोर्ड गठन गर्न नसक्नु मुख्य चुनौती भएको उहाँको भनाइ थियो।
अघिल्लो सरकारले उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्न कार्यक्रम गरे पनि हालसम्म आयोग बन्न सकेको छैन। मुख्य गरी बजेट अभावका कारण उच्च शिक्षाले प्रगति हासिल गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो।
मनपरी विश्वविद्यालय खोल्न अनुमति दिने, नेता र मास्टरले उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने परिपाटीले गर्दा उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै गएको समितिको निष्कर्ष छ। समितिले देशभरका केही क्याम्पस, सबै विश्वविद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलजहरूको अनुगमन गरेको थियो।
स्थलगत अनुगमनको आधारमा प्रतिवेदन तयारी गरेको जानकारी गराउँदै संयोजक गुरुङले प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयवस्तु समेटेर सरकारले कार्यन्वयन गर्दै गए नेपालको उच्च शिक्षामा व्यापक सुधार हुने अनुमान गरेको छ।
११ सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उच्च शिक्षामा कस्को जिम्मेवारी, राज्यको कि विश्वविद्यालयको ? जनताको प्राध्यापकको कर्मचारीको वा विद्यार्थीको ? यो कुराको निक्र्यौल हुन नसक्दा समस्या समाधान हुन नसक्ने देखिएको छ।
संक्रमणकालको नाममा राज्य निगरानी गर्न, वा सम्वद्र्धन संरक्षण र अनुगमन गर्न सक्षम छैन। उच्च शिक्षाको निर्णयहरू लहडको रूपमा सम्बन्धित पदाधिकारीले वा दबाब दिने भिडतन्त्रको रूपमा रहेका विद्यार्थी, प्राध्यापक वा कर्मचारीतन्त्रले निर्णय गर्ने गर्दा उच्च शिक्षामा गम्भीर चुनौती खडा हुन थालेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।