चिरञ्जीवी मास्के, दोलखा
हामी नेटवर्कको सहकार्य तथा हुराडेक दोलखाको आयोजनामा भएको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका लागि जनपरिचालन अभियानका क्रममा पूर्वमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरलाई अनुदान नदिएर त्यसैमा बस्न बाध्य बनाइरहेको उल्लेख गर्दै जनतालाई जबरजस्ती मृत्युको मुखमा धकेलेको आरोप लगाउँदै खबरदारी गर्नुभएको हो।
‘सरकार दाताहरूको बन्दी भएको छ’, पूर्वमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो– ‘त्यसैले भूकम्पपीडितको आवश्यकताअनुसार सहयोग हुन सकेको छैन।’ पोखरेलले भूकम्पपछि आएका संघसंस्थाले कर्मचारी र सवारीसाधनमा बढी खर्च गरेको उल्लेख गर्दै खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भूकम्प प्रभावित जिल्लामा धेरै भूकम्पपीडितको नाम अनुदान सूचीमा छुटेकाले सरकारले स्थलगत अनुगमन गरी स्थलगत सूचीमा नाम राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो।
जनपरिचालन अभियानमा जवाफदेही निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न नसकेकाले भूकम्पपीडितले झन् बढी समस्या भोग्नुपरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। कार्यक्रम आयोजक हुराडेकका अध्यक्ष होम पाठक सरकारले भूकम्पपीडितका लागि अनुदान सहयोग गरिरहेका बेला भीमेश्वर नगरपालिकाले नक्सा पासका लागि रकम लिएको जानकारी आएको उल्लेख गर्दैै स्थानीय निकायले भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सो अवसरमा महिला, बालबालिका, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूले समेत भूकम्पपछिको नवनिर्माण तथा पुनर्निर्माण महिला, बालबालिका तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिमैत्री हुनुपर्ने बताएका थिए। कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विकास, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिएको भए पनि उनीहरूको सहभागिता नरहेको भन्दै भूकम्पपीडितले आलोचना गरेका थिए।
कार्यक्रममा सहभागी गाविस हकहित संरक्षण समितिका सल्लाहकार पुरुषोत्तम दाहालले विनाशकारी भूकम्पका बेला गाविस सचिवले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने भूकम्पपीडितको हितमा कुनै पनि काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो।
नेपाल बार एसोसियसन दोलखाका अध्यक्ष कृष्ण बस्नेतको सभापतित्वमा भएको जनपरिचालन अभियानमा हामी नेटवर्कका महासचिव डा. पदम खतिवडा, पत्रकार महासंघ दोलखाका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद पोखरेल, लैंगिक सरोकार समिति दोलखाका अध्यक्ष कालिका पाठक, आवाज नेपाल दोलखाकी अध्यक्ष सिर्जना कार्की, नयाँ शक्ति नेपाल दोलखाकी महिला संयोजक कमला कार्कीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो।
दोलखामा ८४ हजारले भूकम्पपीडित कार्ड पाएको भए पनि अनुदान लिस्टमा भने ५१ हजारको मात्र नाम आएको थियो। अनुदान पाउनेमध्ये अहिलेसम्म पहिलो किस्ता ५० हजार ४७ हजारले लगेको भए पनि घर निर्माण भने १० प्रतिशतले पनि नगरेको तथ्यांकले देखाएको छ।