पुस १३ गते पेसी चढ्ने
विकास भट्टराई, काठमाडौं
अहिलेको अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न देखापरेको ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशहरू चोलेन्द्र शमशेर जबरा र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले अहिलेको अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको उल्लेख गरेको हो।
राजनीतिक पार्टीहरूबीच स्थानीय निकाय वा तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुई थरी धारणा आइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले समेत त्यसलाई गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भनेको हो।
अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले हाल स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ भएपछि सर्वोच्च अदालतले यस विषयलाई गम्भीर संवैधानिक प्रश्नका रूपमा लिएको हो।
यस गम्भीर संवैधानिक प्रश्नलाई टुङ्गो लगाउन सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई तीन जनाको दरले वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का रूपमा पठाउन अनुरोध गरेको छ।
न्यायाधीशहरू जबरा र कार्कीको इजलासले यस प्रश्नलाई टुङ्गोमा पुर्याउन यही पुस १३ गते उक्त रिट निवेदनलाई पेसीमा राख्नका लागि सर्वोच्च अदालतको प्रशासनलाई आदेश दिएको छ।
वर्तमान समयमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन विशेष गरी ठूला तीन पार्टीहरूबीच लगभग सहमति भएको छ। विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र एमाले स्थानीय निकायको चुनाव गराउन बढी मात्रामा लचिलो देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेस र एमालेको तुलनामा नेकपा माओवादी केन्द्र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जान केही मात्रामा हिच्किचाएको पाइएको छ।
तर पनि हालको अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा पार्टीका नेताहरूले बढी मात्रामा आवाज निकालेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ३०३ को उपधारा (१) मा नयाँ संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहने उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम कायम रहेका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन कानुनबमोजिम हुने जनाइएको छ। उपधारा (३) मा उपधारा (२) बमोजिम निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू नयाँ संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम हुने स्पष्ट गरिएको छ।
अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्मका लागि धारा ३०३ बमोजिम स्थानीय निकायको निर्वाचन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा केही महिनाअघि रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा आदेश नगरेसम्म सरकारले त्यस्तो निकायको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न नपाउने कानुनविद्हरूको धारणा रहेको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार दाहालले आफ्नो कार्यसमितिको बैठक बसेर समयमा नै तीन जना कानुन व्यवसायीलाई एमिकस क्युरीको रूपमा उपस्थित गराउने नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी गराउनुभयो।
हिजो बुधबार रिट निवेदनको विपक्षमा बहस गर्दै अधिवक्ता सुनीलकुमार पटेलले हाल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराउन नसकिने बताउनुभएको थियो। अधिवक्ता पटेलले यस विषयलाई टुङ्गो लगाउन संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो।