गन्जागोल राजनीति र अवरुद्ध संसद्




(डा. डी.आर. उपाध्याय) यतिखेर मुलुकको राजनीतिक अवस्था गन्जागोल छ, राजनीतिक निकास दिन कुनै दल तयार छैनन् । आ–आफ्नो स्वार्थमा लिप्त छन् । संसद् सुचारु हुन सकेको छैन । संसद् अवरोधले थुप्रै बिजनेस रोकिएका छन् । तीन तहका निर्वाचनको तयारी, संविधान संशोधनलगायत प्रस्तावमाथि छलफल संसद्का प्रमुख बिजनेस हुन । यतातिर दलहरूको खासै ध्यान जान सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधनलाई अस्वीकार गरेको छ, जसको कारणले संसद् चल्न दिइरहेको छैन । संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने एमालेले बताउँदै आएको छ ।

नयाँ संविधानप्रति तीव्र असन्तुष्टी राख्दै आएका मधेस केन्द्रित दलहरू पनि आफ्ना एजेन्डामा स्पष्ट बन्न सकिरहेका छैनन् । मधेस केन्द्रित दलहरूबीच नै विवाद छ । केही समयअघि मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनलाई मुख्य मुद्दा बनाएर अघि बढेका थिए । तर अहिले आएर संविधान संशोधन अपूर्ण भयो भन्दै विरोध गर्दै हिँडेका छन् । सत्तास्वार्थका लागि आफ्ना झीनामसिना माग पूरा गराउन कम्मर कसेर जनतालाई सडकमा उतार्ने नाजयज काम सबै दलले बन्द गर्नुपर्छ । अब जनताको नाम बेचेर राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउनेविरुद्ध सचेत नागरिकले सोच्नै पर्छ ।

नेपालको संविधानले संसद्लाई सार्वभौम बनाएको छ । जे–जस्ता माग र एजेन्डा छन् ती सबै संसद्मा छलफल गरिनुपर्छ । संसद अवरुद्ध गरेर एमालेले पनि राम्रो काम गरेको छैन । संसद् चल्नै नदिने सोच लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । मुलुकको जिम्मेवार पार्टीले आफ्ना प्राथमिकतालाई स्पष्टरुपमा राखेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुपर्छ । यतिखेर कांग्रंस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दलहरूबीच एकता, संवाद र सहमतिको आवश्यकता टड्कारोरुपमा उठेको छ । एकले अर्काेलाई निषेधको राजनीति गर्ने सोच त्यागेर राष्ट्रिय एजेन्डामा प्रवेश गर्ने आवश्यकता अहिले देखिएको छ । मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि निर्वाचनमा गए मुठभेड निम्तिने धम्की दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । संसद् सुचारु पार्नु, सर्वदलीय छलफलबाट तिनै तहका निर्वाचनको तिथिमिति तोक्नु, संविधान संशोधनमा सबै मिलेर साझा एजेन्डा बनाई अघि बढ्नु, संसद्का अन्य महत्वपूर्ण बिजनेस निर्बाध अघि बढाउने वातावरण तयार पार्नु दलहरूको प्रमुख कर्तव्य हो ।

लामो संघर्ष, शहीदहरूको बलिदान र जनताको सहभागितामा मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्दा मात्र संघर्षको अर्थ रहन्छ । अन्यथा २०६२⁄०६३ र मधेस आन्दोलनको बलले प्राप्त गरेका सबै उपलब्धि गुम्न सक्ने खतरा हुन सक्छ । त्यसैले सबै दल गम्भीर भएर अगाडि बढ्ने सोच बनाउनुपर्छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि एक ठाउँमा उभिएका तीन दल २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्न सफल भए । यसले प्रमुख दलहरू एक ठाउँमा उभिँदा सबै कुरा सम्भव हुने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गराउँछ ।

अहिले देश राजनीतिकरुपमा संक्रमणकालमा छ । संविधानको धारा २९६ ले वर्तमान रुपान्तरित संसद्को आयु २०७४ माघ ७ गते भनेर स्पष्ट किटानका साथ तोकिदिएको छ । यसकारण सो मितिसम्म स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई राष्ट्रिय सभा पनि गठन हुन सकेमा मात्र यो संविधान क्रियाशील हुनेछ । निर्वाचन हुन नसकेमा २०७४ माघ ७ पछि फेरि मुलुकले संसद्विहीनताको नियति भोग्नुपर्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । संविधान जारी भएपछि सम्पूर्ण दलहरूको ध्यान तीन तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर तिनको ध्यान सत्ता र भत्तामा मात्र केन्द्रित भयो ।
सर्वाेच्च अदालतले हालै सरकारसँग संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुको कारण माग गरेको छ । तराई मधेस केन्द्रित दलहरूका माग सम्बोधन गर्न भनेर सरकारले संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो । सरकारले ५ नं. प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई ४ नं. प्रदेशमा गाभ्नेलगायतका ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि विपक्षी दलले विरोध गर्दै आएका छन् । जनता सडकमा उत्रेका छन् । यता संशोधन प्रस्ताव संविधान अनुकूल नभएको दाबीसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएकामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्ती मगरलाई छलफलमा झिकाइएको छ भने आदेशमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनुको प्रयोजन पेस गर्न भनिएको छ । संविधान संशोधनको प्रस्तावले चौतर्फी विरोध र आलोचना खेप्नुपरेको छ । यति बेला नेपालको राजनीति धेरै उतारचढावका बीच गुज्रिरहेको छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिक गतिरोधलाई हटाएर निकास खोज्नका लागि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू संवादको चरणमा पुगेका छन् । यो खुशीको कुरा हो । राजनीतिक दलका नेताहरू एकै ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्ने सोच बनाउने हो भने समस्या समाधान छिट्टै हुने संकेत देखिन्छ । अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि प्रमुख तीन दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन । असन्तुष्ट पक्षका आवाजलाई सम्बोधन गरी निकासको दिशा पहिल्याउनुपर्छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सार्थक वार्ताको थालनी हुनुपर्छ । संवादहीनताले दलबीच असमझदारी र अविश्वास बढ्नेछ र परिस्थिति थप प्रतिकूल हुन सक्छ ।

संसद् भनेको जनप्रतिनिधि संस्था हो । संसदीय प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउनु भनेको जनप्रतिनिधि र जनताकै मुख थुन्नुसरह हो । अहिले कसैले कसैलाई निषेध गरेर राजनीति गर्ने बेला होइन । सबै दल मिलेर समस्याको समाधान खोज्ने बेला हो । व्यवस्थापिका संसद्को कार्यप्रक्रियामा अवरोध पुर्याइरहनु वास्तवमा लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत हो । व्यवस्थापिका संसद्बाटै समस्याको निकास खोज्नुपर्छ । त्यसैले सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दुवैले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सार्थक वार्ताको माध्यमबाट निकास खोज्न जरुरी छ । मुलुकलाई अहिलेको संक्रमणकालबाट निकास दिन निर्वाचनबाहेक अर्को कुनै उपाय छैन । निर्वाचनका लागि प्रमुख दल र मधेस केन्द्रित दलहरू एकठाउँमा आउनुपर्छ । मुलुकका सामु विद्यमान राजनीतिक विवाद समाधान गरी सबै दलले निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आफ्नो निजी स्वार्थमा होइन, राजनीतिलाई मुलुक र जनताको हितमा केन्द्रित गर्नेबित्तिकै कतिपय समस्या स्वतः समाधान हुने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्