(डा. सुमनकुमार रेग्मी ) नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समितिको बैठक ६–६ महिनामा नेपाल र भारतमा बस्ने प्रावधान भएको थियो । नेपाल र भारतबीचको सचिवस्तरीय बैठक पौष ६ र ७, २०७० मा बसेको थियो । यसअघि अर्थात् २ वर्षअघि सन् २०११ डिसेम्बरमा नेपााल–भारत सचिवस्तरीय बैठक बसेको थियो । वाणिज्य सन्धिअनुसार ६–६ महिनामा नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समितिको बैठक २०७० पौषपछि अर्थात् साढे दुई वर्षपछि २०७३ आषाढमा दिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो । यो समिति नेपाल–भारतबीच वाणिज्य तथा पारवहन एवम् रेल्वे सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बनेको हो । समयावधिका बचिमा द्विपक्षीय मामलामा समाधान गर्ने उद्देश्यले यस समितिको बैठक बस्ने गरेको देखिन्छ । तर जहिले पनि यस बैठकमा छलफल भने धेरै विषयमा हुने तर टुंगो कम विषयमा हुने गरेको देखिन्छ । धेरै विषय छलफलमै सीमित भएको जस्तो देखिन्छ ।
यस समितिको बैठकले बेलाबेलामा व्यापार, पारवहन र आर्थिक सहयोगबारेमा थप परिमार्जन गर्दै जाने गरेको देखिन्छ । सो बैठकले द्विपक्षीय व्यापार सन्धिलाई व्यापारिक र आर्थिक क्षेत्रमा अझ सुदृढीकरण गर्ने उपायहरू पहिल्याउँदै जाने गरेको छ । यस्तो बैठक नियमितरुपमा बसेमा दुवै देशलाई फाइदा पुग्न जान्छ । नेपाल–भारतबचिको व्यापार सन्धि मैत्रीपूर्ण, सहुलियतपूर्ण र सहयोगी अवश्य छ । यद्यपि व्यवहारमा भने व्यापक कठिनाइ उत्पन्न भएकाले नेपालको निकासी भारतमा ह्वात्त बढन सकेको छैन । नेपाल–भारत व्यापार गर्दा बेलाबेलामा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ । सन् २००९को नेपाल–भारत व्यापार सन्धि सन् २०१६ सम्म कायम छ । नयाँ व्यापार सन्धिले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेली तेस्रो देशहरूसँग व्यापार विविधीकरण तथा प्रवद्र्धन गर्ने भने पनि नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसँग मात्र करिब ६७ प्रतिशत जति छ ।
भारतसँग भएको नेपालको निकासी व्यापारको मूल्य र परिमाण सबभन्दा उच्चतम विन्दुभन्दा तल झर्न नदिन यस्तो अन्तरसरकारी बैठक समय–समयमा बस्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल–भारत व्यापार सन्धि (२००९) अनुसार नेपालबाट भारतमा निकासी गर्न मनाही गरिएका तीन वस्तु र परिमाणात्मक कोटामा भएका चार वस्तुबाहेक अरु सबै नेपाली वस्तु भारतमा निकासी गर्दा सहुलियतपूर्ण व्यवहार भनिए पनि ३० प्रतिशतको समिश्रणले गर्दा नेपालका धेरै वस्तु (२ सयभन्दा बढी) मा भारतको अतिरिक्त भन्सार शुल्कको मारले नेपालको निकासी कहिलेकाहीँ कुनै वस्तु त भारत निकासीमा ठप्प बन्न जान्छ । यसबारे बुझ्नेले बताइदिए नेपालको निकासी व्यापारको कल्याण हुने थियो । हरेक पटक नेपाल–भारत व्यापार सन्धि नयाँ गरे पनि यस्ता समस्या सदा रहिरहेकै देखिन्छ । यसबाट नेपालको निकासीप्रति भारतको दृष्टिकोट छर्लंग हुन्छ ।
नेपालको भारतमा निकासी सम्भावना भएका वस्तुहरूमा जहिले पनि केही न केही समस्या देखा परी निकासीमा असर परेको देखिन्छ । जुनसुकै नेपाली निकासी उत्पादन, पाकिस्तानी र अरु दक्षिण एसियाली देशका उत्पादनमाथि भारतको नियत स्पष्ट देखिन्छ । यसको पछाडि भारतले नेपालसहित अरु एसियाली देशहरूलाई भारतीय वस्तुका बजार मात्र बनाउन खोजेको त होइन भन्ने प्रस्ट झल्किन्छ ।
नेपाल–भारतबीचमा जे–जस्ता व्यापार सन्धि भए पनि अध्यावधिक प्रावधान सकारात्मकरुपमा देखिएको अवस्थामा पनि भारतले नेपालबाट आफ्नो पैठारीमा कहिले अतिरिक्त शुल्क लगाउने र कहिले समयअनुसार फरक प्रवृत्तिका नेपालको निकासीमा असर गर्ने खालका प्राविधिक एवम् प्रक्रियागत अप्ठेरा देखा पर्ने गरेको पाइन्छ ।
कहिले नेपालको कृषि, पशु, एवम् वन–उन्मुखका उत्पादनलाई भारतीय प्रयोगशाला परीक्षणले त कहिले भारतमा आफ्ना केन्द्रीय र राज्यसरकारबीचको समन्वयको अभाव, कहिले नेपाली निकासी वस्तुमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको वास्ता नगरी नेपाली वस्तुमा भारतको एकाधिकार व्यवहारले नेपाली निकासी वस्तुमा व्यवधान खडा हुने गरेको छ । नेपाल–भारतबीचको व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम पारवहन र भूपरिवेष्ठित देशको सम्बन्धका आधारमा दुवै देशले पालना गर्नुपर्दछ ।
यसरी नेपाल–भारतबीचको व्यापारमा अवरोधहरू सदावहार विद्यमान भएकाले लगानीभन्दा बढी नेपाल–भारत व्यापार प्रवाह विशेषतः नेपालको भारतमा निकासी पक्षलाई समेटी द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी विवाद व्यवस्थापन संयन्त्र बनाइनुपर्दछ । नेपालको निकासी भारतमा नजाने हो भने भारतीय लगानी नेपालको लागि के अर्थ हुन्छ र ? यस्ता मुद्दाहरू नेपाल–भारत अन्तरसरकारी बैठकमा राखिनुपर्दछ । द्विपक्षीय सम्बन्ध सदावहारका लागि विभिन्न स्तरका नेपाल–भारत द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकहरू नियमित एवम् सुचारु गर्नु आवश्यक छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)