नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेपाली काग्रेसले पार्टीमा हुने आर्थिक व्यवस्थापनलाई बलियो र पारदर्शी बनाउन कोषाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ । भोली शुक्रवारदेखि दुईदिन सम्म राजधानीमा हुने सम्मेलनमा सबै जिल्लाका जिल्ला कोषाध्यक्षहरुको सहभागिता रहने बताइएको छ ।
पार्टी सञ्चालनका लागि लेवीको व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने, राष्ट्रिय र अन्तर्रािष्ट्रयस्तरमा हुने गरेका आर्थिक व्यवस्थापनको बारेमा वृहत छलफल गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको सम्मेलन काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरी सम्पन्न हुने बताइएको छ । सम्मेलनका संयोजक गोविन्द पुडासैनीका अनुसार राजनीतिक दलहरूले पार्टी कोष निर्माणका लागि सञ्चालन गरिएका चन्दा अभियान, चन्दा दातालाई दिइएको अनुचित दबाब, त्यसको दुरूपयोग र अपारदर्शीताका कारण पार्टी र नेतासमेत बदनाम भएको हुँदा त्यसको निराकरणका लागि पनि सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो ।
नेपाली काग्रेसभित्र आन्तरीक रुपमा खर्च भन्दा बढी आम्दानी देखिने गरेको छ । जिल्लाको लागि भनि संकलन गरिएको रकम पनि केन्द्रलेनै राखेको कतिपय जिल्लाबाट गुनासोहरु आइरहेको छ । काग्रेसले यो वर्षमात्र क्रियाशिल सदस्यता शुल्कबाट ६ करोड भन्दा बढी आम्दानी गरेको थियो । १३औं महाधिवेशनको लागि ४ लाख ७५ हजार भन्दा बढी क्रियाशिल सदस्य पु¥याएको काग्रेसलाई व्यवस्थापिका संसदमा रहेका आफ्ना सदस्यहरुले बुझाउने लेभिमात्र बार्षिक ८० लाख भन्दा बढी हुन्छ ।
राजधानीको सानेपामा रहेको आफ्नै भव्य भवनबाट केन्द्रिय कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको काग्रेसको साधारण सदस्य वापतमा २० लाख आम्दानी हुन्छ । केन्द्रिय कार्यालय सञ्चालनको लागि वार्षिक करिब ७२ लाख खर्च गर्दै आएको काग्रेसले महाधिवेशन, महासमिति बैठक लगाएत धेरै खर्च हुने कार्यक्रमहरु करोडौ रुपैया चन्दा उठाउने गरेको छ ।
काग्रेस केन्द्रिय कार्यालयले जानकारी दिए अनुसार नयाँ क्रियाशिल सदस्यता शुल्क २ सय र नविकरणको १ सय रुपैया केन्द्रिय कार्यालयलाई बुझाउनु पर्छ ।
सामान्यतया ५ वर्षमा एकपटक आउने यो रकमलाई हिसाब गर्ने हो भने ६ करोड भन्दा बढी हुन्छ । काग्रेसको १२औं महाधिवेशनमा ३ लाख १७ हजार क्रियाशिल सदस्य थिए । अहिले १३औं महाधिवेशनमा थपिएर ४ लाख ७५ हजार भन्दा बढी छन् । यसलाई अधारमान्य हो भने १२औं महाधिवेशनमा भएका क्रियाशिल सदस्यहरुको नविकरणबाट ३ करोड १७ लाख आम्दानी भएको देखिन्छ भने थपिएका १ लाख ५८ हजार नया क्रियाशिल सदस्य मान्ने हो भने यसबाट ३ करोड १६ लाख आम्दानी भएको देखिन्छ ।
काग्रेसको साधारण सदस्य २० लाख भन्दा बढी छन् । साधारण सदस्यता शुल्कबाट आउने १० रुपैयामा केन्द्रिय कार्यालयलाई एक रुपैया पठाउनु पर्छ । साधारण सदस्यले प्रति महिना बुझाउनु पर्ने १० रुपैया लेभी भने सम्बन्धित जिल्लामै रहन्छ । काग्रेसको आम्दामीको अर्को नियमित स्रोत भनेको व्यवस्थापिका संसदमा रहेका सदस्यहरुको लेभी हो । प्रत्येक संसदले मासिक ५ हजार लेभी बुझाउनु पर्ने काग्रेसको नियम छ । जसमध्य २० प्रतिशत संसदीय दलमा रहन्छ भने १० प्रतिशत सम्बन्धित सांसदको जिल्ला र ५ प्रतिशत क्षेत्रमा जाने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
यसको साथै काग्रेसको आम्दामीको स्रोत राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुको लेभी, पार्टीको विधान, नियमावली विक्रि हो । काग्रेस केन्द्रिय कार्यालयले जनाएअनुसार राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुवाट काग्रेसको हालसम्म आम्दानी देखिएको छैन । नियमावली अनुसार राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुले आफुले पाउने पारिश्रमको १५ प्रतिशत लेभी वुझाउनु पर्छ । राजनीतिक नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरुले आफुलाई नियुक्ति दिलाउन मुख्य भुमिका खेल्ने नेताहरुलाई एकमुष्ट मोटो रकम बुझाउने गरेकाले पार्टीमा लेभी नबुझाउने गरेको बताइएको छ ।