संसद् अझै अवरुद्ध, सत्तापक्ष र विपक्ष आ–आफ्नै अडानमा

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठक पनि स्थगित भएको छ। बैठक सुचारु गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीले गर्नुभएको पहल निरर्थक भएको छ। बैठक सुचारु गर्न प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू पनि असफल भएका छन्। सत्तापक्ष र विपक्षको आ–आफ्नै अडानका कारण संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पाटो निर्धारित समयमै गर्नुपर्ने तीन तहको निर्वाचन अन्यौलमा परेको छ।

सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद् बैठक सञ्चालन गर्न नदिने भन्दै एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरूले लामो समयदेखि संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएका छन्। संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा पेस गर्नै पर्ने सत्तारुढ दलहरूको अडान र यो प्रस्ताव फिर्ता लिनै पर्ने प्रतिपक्षी दलहरूको अडानका कारण निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकले पनि सदनमा प्रवेश पाएको छैन। संसद् बैठक अवरुद्ध हँुदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल पनि रोकिएको छ।

संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर अवरुद्ध भएको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा अन्य कार्यसूचीले पनि प्रवेश गर्न पाएनन्। सोमबारको बैठकमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक २०७३ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो। साथै संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवाल, अनुराधा थापामगर, दिल्लीप्रसाद काफ्ले, चित्रबहादुर केसी र मीना पुनले गर्नुभएको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि थियो। सोमबारकै बैठकमा कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) २०७३ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची राखिएको थियो। साथै अख्तियार प्रमुखमाथिको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल पनि जारी रहने कार्यसूची थियो।

बैठक शुरु हनासाथ विपक्षीदलका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेपछि सभामुख घर्तीले नेपाः पार्टीका सांसद लक्ष्मण राजवंशीलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो। संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता दिएर निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपर्ने भन्दै उहाँले संविधान संशोधनको विधेयकले नेपाल र नेपाली जनता हार्ने बताउनुभएको थियो। पहिला सुगौली सन्धिले नेपालको सीमाना खुम्चिएको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान संशोधनले नेपालको सीमाना फेरि खुम्चने औंल्याउनुभएको थियो। सांसद राजवंशीले धारणा राखेपछि संविधान संशोधन फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै नेकपा एमालेलगायत विपक्षिदलका सांसदहरू उठेर विरोध गरेपछि सभामुख घर्तीले पुस ७ गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि संसद्को बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो।

संसद् बैठक बस्नुअघि सभामुख घर्तीको अग्रसरतामा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासहितले संसद् बैठक सुचारु गर्नेबारे गरिएको छलफल विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो। सो बैठकमा पनि एमालेले आफ्नो अडान कायमै राखेको थियो। बैठकमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संविधान संशोधन प्रस्ताव थाति राखेर निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पेश गरेमात्र एमालेलाई मान्य हुने अडान लिएको बताउनुभएको थियो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै एमाले उपाध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो– एमाले निर्वाचनमा जान तयार छ तर संविधान संशोधनको पुच्छर बनेर निर्वाचनमा जाँदैन। गौतमले सत्तारुढ दलले पेलेर गएको खण्डमा आफूहरू पनि कडारूपमा प्रस्तुत हुने बताए।
उता बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २ दिनभित्र सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलबीच सहमतिको वातावरण बन्ने बताउँदै बैठक सकारात्मक भएको जनाउनुभयो।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बैठकमा संविधान संशोधन र निर्वाचनको विषयमा छलफल भएको बताउँदै पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि स्थानीय निकायको भन्ने विषयमा विशेष कुराकानी भएको उल्लेख गर्नुभयो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि सहभागिता रहेको थियो।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएअनुसार ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी प्रस्ताव पहिला कांग्रेस–एमालेबीच हस्ताक्षर भएबमोजिम नै ल्याइएको हो भन्ने कुरा उठ्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यो बेलामा गल्ती भएकाले अहिले सच्चाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो। मधेस केन्द्रित दललगायत सबैलाई मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी ठूला दलको भएकाले बीचको बाटो अपनाउँदै यो संविधान संशोधन प्रस्ताव आएको भन्दै बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने बताउनुभएको थियो। सभापति देउवाले बहुमत पुगेन भने फेल हुन्छ भन्दै तपाईंहरू संसदीय प्रक्रियामै नजाने ? भन्दै एमालेका नेताहरूलाई सोध्नुभएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले नेताहरूलाई तपार्इंहरूले संघीयतालाई नै फेलर बनाउन संसद् अवरोध गरेको त हैन भनी प्रश्न गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले तपाईंहरू भन्दा हामी जिम्मेवार छौं भनेको स्रोतले बताएको छ।

सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा सदनमा प्रवेश गर्न नदिने भन्दै एमालेले संसद् बैठक बस्नुअघि विपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो। एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बिहान बसेको बैठकमा संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेका नेकपा माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनमुक्ति पार्टी, मधेस समता पार्टी, नेपाल परिवार दल, नेपाः पार्टीलगायतका नेताहरूको सहभागिता थियो। यता संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा पुस १७ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने तयारी प्रतिपक्षी दलहरूले गरेका छन्।