ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले पुरातत्त्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई तत्काल भवन खाली गर्न पत्राचार गरेपछि दुई सरकारी निकाय समस्यामा परेका छन्। राष्ट्रिय अभिलेखालयको नाममा रहेको करिब १३ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको दुई निकायको भवन भत्काई सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण गर्न प्रक्रिया शुरू गर्ने भन्दै अदालतले भवनले चर्चेको जग्गा यथाशीघ्र खाली गर्न पत्राचार गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतलाई परामर्शदाताले माटो परीक्षण गरी जग्गाको मास्टर प्लान तयार गर्न प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जनाएपछि सर्वोच्चले एक साताअघि दुई निकायलाई पत्र काटेको हो। तत्कालीन खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्ले सिंहदरबार परिसरमा रहेको नेपाली सेनाको क्याभलरी, पुरातत्त्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयको करिब ५५ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको जग्गा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण गर्न उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। २०७१ वैशाख २५ गते बसेको बैठकले सर्वोच्चलाई सो जग्गा दिने निर्णय गरेलगत्तै सरकारले सर्वोच्चको नाममा जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ।
सोही निर्णयलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा आफ्नो नाममा आइसकेको अवस्थामा तत्काल खाली गर्न पत्राचार गरेको थियो। सर्वोच्चलाई सरकारले जग्गा दिएपछि सिंहदरबार परिसरमा रहेको नेपाली सेनाले क्याभलरीको केही भाग नारायणहिटीमा स्थानान्तरण गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय अभिलेखालयको नाममा रहेको घरजग्गा खाली गर्न निर्देशन दिए पनि अभिलेखालय तत्काल सर्न सक्ने अवस्थामा छैन। किन्नै नसकिने बहुमूल्य सम्पत्ति सुरक्षित गरी राखिएको अभिलेखालय तत्काल सार्न सक्ने अवस्थामा नभएको पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– वातानुकूलित प्रविधिमा राखिएको लाखौं हस्तलिखित र अन्य सामग्री हटाउन सम्भव नै छैन। उहाँले भन्नुभयो– अति संवेदनशील र जोखिममा रहेका ताडपत्र, भोजपत्रलगायतका अति महत्त्वपूर्ण सामग्री जोगाइराखेको राष्ट्रिय महत्त्वको सरकारी निकायलाई यही अवस्थामा हटाउन मिल्दैन।
सर्वोच्चले हटाउन पत्रचार गरेलगत्तै अभिलेखालयले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितका अधिकारीसँग बैठक बसेर अभिलेखालयलाई आवश्यक पर्ने भवन वा भवन बनाउन सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म हट्न सक्ने अवस्था नभएको जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्रिय अभिलेखालयका प्रमुख सौभाग्य प्रधानाङ्गले सातौं शताब्दीदेखिको बहुमुल्य सामग्री सञ्चित गरी राखिएको अभिलेखालयलाई तत्काल हटाउनसक्ने अवस्थामा नरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– सातौं शताब्दीदेखि हालसम्मको डकुमेन्ट वातानुकूलित प्रविधिमा सुरक्षित रुपमा राखिएको छ। कसरी तत्काल हटाउन मिल्छ? उहाँले सरकारले कुनै विकल्प नै नदिएर हटाउन खोजेको आरोप लगाउँदै रकममा दाँज्न नसकिने सम्पत्तिलाई मानिसबाट जोगाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अभिलेखालय र पुरातत्त्व विभागलाई हटाउने विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने विभागको धारणा छ। सर्वोच्चले पत्र पठाएपछि अभिलेखालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायतसँग समेत गुहार मागिसकेको छ। अभिलेखालयका प्रमुख प्रधानाङ्गले औपचारिक वा अनौपचारिकरुपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराइसकेको बताउँदै भन्नुभयो– मन्त्रिपरिषद्ले सरोकारवालालाई नसोधीकन नै गरेको निर्णयले समस्या परेको हो।
२०७१ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अभिलेखालय र विभागलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र १६ रोपनी ७ आना क्षेत्रफलमा स्थानान्तरण गरिने भनिएको थियो। तर २०७१ साउन २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आफैले गरेको निर्णय उल्टइएर अन्यत्र जग्गा खोजी गरी घर निर्माण कार्य अघि बढाउन तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई निर्देशन दिएको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकी अहिले तत्काल भवन हटाउनुपर्यो भन्दै पटकपटक पत्राचार गरिएको जानकारी गराउँदै अभिलेखालयका प्रवक्ता कुमार श्रेष्ठले सरकारको गलत निर्णयको कारण दुई निकायलाई गम्भीर समस्या परेको बताउनुभयो। अभिलेखालयमा सातौं–आठौं शताब्दीदेखि बीसौं शताब्दीसम्मका प्राकृत, पाली, संस्कृत, मैथिली, नेवारी, तिब्बतीलगायत विभिन्न भाषामा लेखिएका ग्रन्थहरू संरक्षित छन्। प्राचीन देवनागरी, मैथिली, रञ्जना, नेवारी, बंगाली, उत्तर लिच्छवी आदि लिपिको प्रयोग गरी ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, धर्मशास्त्र, पुराण, दर्शन, तन्त्र, कर्मकाण्ड, साहित्य, व्याकरण, इतिहास आदि विषयसँग सम्बन्धित ग्रन्थहरू ताडपत्र, भोजपत्र, नीलपत्र, नेपाली कागज, थ्यासफु आदि सामग्रीमा सुरक्षित राखिएको छ।
करिब ३० हजार हस्तलिखित, ११औं १२औं शताब्दीदेखि १९औं शताब्दीसम्मका इतिहास धर्म र संस्कृतिसँंग सम्बन्धित तिब्बति लिपि एवम् भाषाका करिब ८ हजार हस्तलिखित एवम् ब्लकप्रिन्ट ग्रन्थहरू, राष्ट्रिय अभिलेखालय, केशर पुस्तकालय, देशका विभिन्न भूभागमा अवस्थित मठ मन्दिर तथा गुम्बाहरू तथा विभिन्न व्यक्तिहरूको निजी संग्रहमा संरक्षित मूल ग्रन्थहरूको माइक्रोफिल्म गरी संग्रह गरिएको छ। यस्ता माइक्रोफिल्महरूमा करिब १ लाख ८१ हजार ग्रन्थहरू छवीकृत गरिएका सामग्री राखिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सन् ८१० ईस्वीको उत्तरलिच्छवी लिपिमा लेखिएको स्कन्दपुराण, ८औं शताब्दीकै ताडपत्रमा लेखिएको उत्तरलिच्छवी लिपिको बौद्ध दर्शनको सद्धर्मपुण्डरिकसूत्र, ११औं शताब्दीतिरको पाली भाषामा ताडपत्रमा लेखिएको विनयपिटक, यस्तै १२औं शताब्दीमा शारदा लिपिमा लेखिएको नेपालको सबैभन्दा पुरानो हस्तलिखित ग्रन्थ कारण्यब्यूहसूत्र, सन् १३८० को जयस्थिति मल्लको संसारकै प्राचीन वैधानिक कानून न्यायविकासिनि, नेपाल संवत् २८ को आयुर्वेदसम्बन्धी ग्रन्थ लंकावतार, नवौं शताब्दीको शैवतन्त्रसम्बन्धी युनेस्कोले मेमोरी अफ द वल्र्डमा राखिएको ग्रन्थ निश्वासतत्वसं अभिलेखालयमा रहेका छन्।
पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशको हस्तलिखितप्रति, ऐतिहासिक कागजपत्रहरू लालमोहर, सन्धि सम्झौता, ऐतिहासिक चिठीपत्रहरू, स्याहामोहर, खड्गनिशाना, सनद, सवाल, चिठीपत्र, सन्धिपत्र, इच्छापत्र, द्विछापे, रुक्का, इस्तिहार आदि रहेका छन्। यसका अतिरिक्त लगभग ३ हजार शिलापत्रका रविद्रहरू, भूमिसम्बन्धी कागजपत्रहरू, निजामती कर्मचारीका सिटरोलहरू (१९०५ सालदेखि २००२ सम्मका) प्रकाशनकै समयदेखिका गोरखापत्रहरू, हुलाक टिकटहरू रहेका छन्।
वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानको प्रमाणित प्रतिसमेत संरक्षणका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित छ। त्यस्तै मुन्सीखाना जैसीकोठा हँुदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेका लगभग १ हजार २ सय पोकामा रहेका ऐतिहासिक कागजपत्रहरू अभिलेखालयमा संकलित छन्।
१९ देखि २३ डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको, ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशतबीचको आद्र्रता भएको र सूर्यको प्रकाश निरोधक भण्डारण कक्षहरूमा संरक्षण गरी राखिएको करिब ५० हजारका संख्यामा रहेका अभिलेखहरूलाई बिनायोजना र आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास नभएको भवनमा स्थानान्तरण गर्दा यी अमूल्य राष्ट्रिय निधिहरू सदाका लागि नष्ट भएर जान सक्ने भएकोले उपयुक्त भौतिक पूर्वाधारको विकास नगरी स्थानान्तरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त नहुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। ५ दशक इतिहास बोकेको अभिलेखालयको सामान अन्यत्र स्थानान्तरण गर्दा अति संवेदनशील र उच्च जोखिममा रहेका ताडपत्र, भोजपत्रलगायतका अभिलेख कामै नलाग्ने गरी नष्ट हुन सक्ने, अन्य दस्तावेजहरु टुक्रिने, च्यातिने जस्ता भौतिक क्षति हुन सक्ने सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ।