नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलस्रोतको विकासको लागि आवश्यक वातावरण, नीति र पूर्वाधार बनाउन सरकार प्रतिबद्ध भएको बताउनुभएको छ। बिहीबारदेखि राजधानीमा शुरू ऊर्जा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जलविद्युत्को क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन सरकार र नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध भएको बताउनुभयो।
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा लगानी गर्नको लागि आह्वान गर्दै सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको लागि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूको लागि लगानीमैत्री वातावरण र नीति निर्माण गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सम्भव भएको र यसको लागि सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा सरकारले केही महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजना अगाडि सारेको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा ठूला तथा साना जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि निजी लगानीकर्ताहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्दै अघि लैजाने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्युत्को माग र उत्पादनबीच तादम्यता नमिल्दा अहिले हामीले पर्याप्त मात्रामा विद्युतको खपत गर्न नपाइरहेकाले पनि ऊर्जामा लगानी बढाउने जरुरी धारणा राख्नुभयो।
सरकारले तत्कालीन रूपमा माथिल्लो तामाकोसी र चमेलिया जलविद्युत् आयोजनालाई तोकिएको समय सिमाभित्र निर्माण सम्पन्न गराइसक्ने एवम् पञ्चेश्वरलगायतका बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि पहल अघि बढाइने योजना ऊर्जा सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको छ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट भन्ने नारसहित शुरू भएको सम्मेलनमा बोल्दै ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले अबको १० वर्षमा क्षतिपूर्ति सहितको १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न पहल गर्नुपर्ने भन्दै यस अवधिमा ८ हजार मेगावाट सरकार आफैंले उत्पादन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सरकारले जलविद्युत्को विकासको लागि नेपाल विद्युत प्रधिकरण, स्वदेशी लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताहरूको साथमा काम गर्न चाहेकाले लगानीको लागि खृुलेर लगानी गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो।
ऊर्जामन्त्री शर्माले सम्मेलनेमा प्रस्तुत गर्नुभएको एजेन्डामा अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा ‘टेक अर पे’ व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्तै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपियाँ भ्याट छुट दिइनेछ भने सरकारले सय मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनामा हात हाल्ने छैन। ऊर्जा मन्त्रालयको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीमा निजी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले पनि संस्थागत शेयर हाल्न पाउने भएका छन्।
त्यसैगरी जलविद्युतमा गरिने लगानीको ब्याजदर घटाउन पहल गर्ने, ऊर्जा संकलकाल कार्य योजनालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनुमोदन गर्नेछ।पोष्ट रेटको विषयमा गरिएको व्यवस्थाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र भारतसँग यसअघि गरिएको विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयको विषयमा भारतसँग तत्काल वार्ता गर्ने ऊर्जामन्त्री शमाले बताउनुभएको छ।
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने उद्धेश्यले राजधानीमा दुई दिने ऊर्जा सम्मेलन आजसम्म आयोजना हुने भएको छ। सरकारको आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई मूर्तरूप दिन सरकारको संयोजनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) को आयोजनाको हो।