राजनीतिक वृत्तमा सोचान्तरणको खाँचा



(डा. देवीप्रसाद आचार्य) हाम्रो देश लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरताले ग्रस्त छ । २०६२⁄०६३ को जनआन्दोलनपछाडि दलहरूको गैरराजनीतिक क्रियाकलापले संविधान निर्माण गर्न एक दशक लागेको थियो । राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापहरूलाई नागरिकले चौतर्फी आलोचना मात्र गरेनन्, निराशा र असन्तोष पोख्नका लागि शीर्षनेतृत्वका नेतागणहरूलाई झापड लगाउनसम्म नागरिकहरू पछि परेनन् । अत्यधिक आलोचना भएपछि दलका उच्च तहका नेतागणहरूले संयुक्तरुपमा आत्म आलोचना गरी भविष्यमा मुलुक र नागरिकहरूका लागि काम गर्ने बाचा पनि गरे । तर राजनीतिक दल र यिनका नेताहरूको सोचमा परिवर्तन भएन । अहिले पनि छलछामको राजनीतिले देशले निकास पाउन सकेको छैन ।

संविधान बनेपछि मुलुक सामाजिक रुपान्तरण र तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ने आश्वासन दिएका दलहरूले संविधान निर्माण भएपछि यसको कार्यान्वयन र मुलुकका अगाडि रहेका महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्नुपर्ने बखतमा सरकार परिवर्तन र यो वा त्यो नाममा देशलाई अल्झाइरहने कर्म गरी राजनीतिक ठट्टा गरिरहेका छन् । अदूरदर्शी रानीतिक अभ्यासले नेपाल र नेपालीको भाग्य एवम् भविष्यमाथि ठूलो चोट पुर्याउने काम भएको छ । उल्टोपाल्टो स्वार्थकेन्द्रित नानाथरीका उल्झनहरूमा मुलुकलाई फसाउने काम गरिएको छ ।

नयाँ संविधान बनेपछि देशमा कायापलट हुन्छ भन्ने आश्वासन बाँड्दै राज्यका सुविधा डकारेकाहरूले संविधान बनेपछि त देश विकास होला भन्ने आशा भएका नागरिकलाई निराशा मात्र बनाएका छैनन्, सदियौंदेखि मिलेर बसेको सामाजिक सद्भाव र आपसी मेलमिलापमा डढेलो लगाउने काम गरेका छन् । दश वर्षको समयमा पालैपालो सत्तामा पुग्ने तर विकासका नाममा सिन्कोसम्म भाँच्न नसक्ने अग्रज नेताहरू संविधान कार्यान्वयन गरेर देशको आर्थिक विकास गर्ने समयमा ‘कासी जाने कुतीको बाटो’ भनेझैँ अनेक बखेडा झिकेर देशलाई अस्थिर बनाउने कार्यमा अभ्यस्त छन् । राज्यमा व्याप्त समस्याको निकास दिनुको साटो ९० प्रतिशतबाट स्वीकृत भैसकेका विषयहरूमा संशोधनको बखेडा झिकेर जनविरोधी काममा लागेका छन् । यस प्रकारको राजनीतिक कर्मले नागरिकको मनमा ठूलो चोट पुर्याएको छ । अक्षम व्यक्तिहरूको चंगुलमा देश फँस्दै गएको आभास नागरिकहरूले गर्न थालेका छन् ।

दलहरूले आपसी समझदारीमा संविधान लागू गर्दै देशलाई अग्रगामी बाटोमा हिँडाउनुपर्ने बेलामा राजनीतिक स्वार्थ सिद्घ गर्ने र विदेशीहरूको हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने कार्यले स्वाभिमान नागरिकको शिर निहुँरिएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरिसकेको पाँच नम्बरमा पर्ने भूभागलाई मधेससँग छुट्याएर नागरिकको इच्छा विपरीत काम गरिएको छ । नागरिकको चाहना विपरीत काम गर्ने अख्तियारी राज्यलाई कसले दियो ? यस्तो देश भँडुवा अदूरदर्शी र अपरिपक्व राजनीतिक खेलले गर्दा राज्य असफलताको बाटोमा डोरिएको नागरिक बुझाइ छ । ‘किन चाउरिस् मरीच आफ्नै रागले’ भनेझैंँ यस बेला राज्य आफ्नै राजनीतिक कुकर्मका कारण नागरिकहरूको नजरमा निकम्मा भएको छ । ‘बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन र अरुको पनि बनाउन दिँदैन’ भनेझैँ न त आफूले मुलुक सञ्चालन गर्न सक्ने, न अरुलाई काम गर्न दिने राजनीतिक संस्कृतिले प्रजातन्त्रको साख घटाएको छ र देशलाई बर्बादोन्मुख बनाएको छ ।

हाम्रो देशको राजनीतिक चिन्तन सत्तामुखी प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न सकेन । देशमा समस्याहरूका चाङ छन् । संघीय अवधारणाअन्तर्गत ल्याइएको संविधानलाई दलहरूको आपसी समझदारीमा लागू गर्नुपर्ने समयमा दलहरूले आपसी दूरी बढाउने र एकले अर्कोलाई निस्तेज गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको देखिन्छ । दलका नेतृत्व तहमा लोकतान्त्रिक आचरण र लोककल्याणकारी सोच कहिले आउँछ ? देशमा तरलता निम्त्याएर संविधान लागू पनि नगर्ने, संविधानले तोकेको समयमा देशमा चुनाव हुन पनि नदिने र राजनीतिक रडाको मच्चाएर राज्यको ढुकुटीमा हालिमुहाली गरिरहने दुष्कर्मको अन्त्य कहिले हुन्छ ?

यो मुलुकमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासका २६ वर्षमा २४ पटक सरकारहरू बदलिए । राज्यको सम्पत्तिमा हालिमुहाली गर्ने अभ्यस्त राजनीतिक दलहरूमा लोकनिन्दाको डर छैन । मुलुक र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोध छैन । अत्यन्तै निम्नस्तरका व्यक्तिगत टकराव र लाञ्छनाका आधारमा भिजन, मिसन, योजना र कार्यविधिविना नै सरकार चलाउने कार्य गैरप्रजातान्त्रिक अभ्यास हो, जनविरोधी कार्य हो । हरेक दललाई सरकारमा पठाएर उनीहरूका कार्यशैली हेरिसकेका नेपाली जनताले कुन राजनीतिक दलको सरकार बन्छ र को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै चासो राख्दैनन् । बरु सरकारले देशको विकास र नागरिकको समृद्घिका लागि के कार्य गर्दछ भन्नेमा सरोकार राख्छन् ।

अघिल्लो ओली सरकारलाई लगाइएका आरोपहरूलाई भर्याङ बनाएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका हुन् । ओली सरकारलाई हिमाल, पहाड र मधेसलाई मिलाउन नसकेको, भूकम्पपीडितहरूलाई राहत दिन नसकेको, स्थानीय तहको चुनावी वातावरण बनाउन नसकेको र वैदेशिक सम्बन्ध बिगारेको जस्ता आरोपको भरमा कांग्रेसको आशीर्वादले बनेको प्रचण्ड सरकारले चार महिनाको अवधिमा गरेका उपलब्धिहरू के–के हुन् ? देशको समस्या समाधान गर्नको लागि कार्ययोजनाहरू के–के हुन् ? समस्या घट्नुको साटो बढेका छन् । कुनै योजना, भिजन, मिसन र एक्सनविना अवेगका भरमा नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो ?

‘साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ’ भनेझैंँ राजनीतिक पार्टीहरूको आपसी खिचातानी र असहिष्णु व्यवहारले नागरिकहरू पीडित भएका छन् । ‘पल्केको झिल्के घरी–घरी मिल्के’ भन्ने नेपाली लोकोक्ति नेपाली राजनीतिमा चरितार्थ भएको छ । सत्ताको स्वाद चाखिसकेका अक्षम नेताहरू बारम्बार सत्ताको वरिपरि रहने तर केही गर्न नसक्ने राजनीतिक पुनरावृत्तिले नागरिकमा नैराश्यता छाएको छ । विभिन्न दलभित्रका केही सक्षम व्यक्तिहरूमा राजनीतिको सोलोढोलो मूल्यांकन हुँदा चित्त दुखाइ हुन सक्छ तर नेपालको राजनीतिमा दर्जनको संख्यामा रहेका अक्षम नेताहरूको वरिपरि स्थिररुपले सत्ता ‘घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार’ भनेझैँ पालैपालो राज्यको शक्तिको बागडोरमा पुग्ने तर सोचाइ र काम गर्ने तौरतरिकामा सोचान्तरण नहुने कार्य अशोभनीय छ ।

मुलुक अहिले लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको नयाँ प्रयोगमा अगाडि बढ्दै गरेको अवस्थामा संविधानको एउटा पुस्तक मात्र नेपाली जनताले चाहेका होइनन् । नागरिकको चाहना सामाजिक परिवर्तन हो । आर्थिक समृद्घि हो । स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसरको चाहना हो ।

नेपालीहरूबीचमा आपसी सद्भाव र मेलमिलापको चाहना हो । विधिको शासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनतन्त्रको अपेक्षा हो । दण्डहीनताको अन्त्य हो । नागरिकका इच्छाहरू कहिले पूरा होलान् ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्