मंसिर नसकिँदै जाडो बढेको छ । अझै पुस–माघ महिनाको ठण्डी र तुसारो भोग्नै बाँकी छ । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका अधिकांश पीडितहरू यो वर्ष पनि जस्ताकै टहरोमा तुसारो, शीत र ठण्डीसँग मुकाबिला गर्न बाध्य भएका छन् । भूकम्पपीडितका नाममा दिने भनेको ३ लाख रकम होइन, कतिपय भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको ५० हजारसमेत अझै पाउन सकेका छैनन् ।
पटक–पटक परिवर्तन भएका सरकारका आश्वासन, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ढिलासुस्ती, पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरूका कारण पीडितहरू झनै पीडित बन्न थालेका छन् । केही भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताबापतको रकम नै प्राप्त गरेका छैनन् भने केहीले पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरे पनि कसरी बाँकी किस्ता लिने भन्ने अन्योलमा छन् । सम्झौता भएकाहरूले पनि रकम लिन पाएका छैनन् । बिहान ओछ्यान छाडन नपाउँदै शीतको वर्षा शुरु हुन्छ । केही दिनदेखि बढेको चिसोले गर्भवती, बालबालिका र वृद्धहरूलाई मात्रै होइन, टहराभित्र बस्ने अधिकांश व्यक्तिलाई सताउन थालेको छ । उसै त बिरामी भइरहने, झनै गर्भवती भएको समयमा गर्भको बच्चालाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने चिन्ताले गर्भवतीहरूलाई सताउन थालेको छ ।
चिसोका कारण सबैभन्दा धेरै पीडित वृद्ध, बालबालिका, गर्भवती, अशक्त, अपांग पीडित बन्न पुगेका छन् । राजधानीभित्रै पनि भूकम्पपीडितको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कतिपय गाविसका कुनै पनि भूकम्पपीडितहरूसँग सम्झौता हुन सकेको छैन । लालपुर्जा नभएका कारण मालपोत तिरेको रसिदका आधारमा सम्झौता गर्न मागिएको सुझावका बारेमा पनि प्राधिकरणले कुनै राय र निर्णय दिन सकेको देखिँदैन । भूकम्पपीडितका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूले येथेष्ट चासो नदिँदा समस्या चर्किरहेको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरेका लाभग्राहीहरूको सहजीकरणका लागि खटिएका २७ सयभन्दा धेरै इन्जिनियर, सब इन्जिनियरहरूको टोली पनि अलपत्र परेको छ । रकम लिएर घर बनाउने सुरसार नहुँदा, घर बनाउनेहरूले पनि इन्जिनियरहरूलाई मतलब नगरेका कारण इन्जिनियरहरू अलपत्र परेका हुन् । तर तिनै इन्जिनियरहरूले दिएको प्राविधिक सल्लाहका कारण भूकम्पपीडितले दुःख पाएको गुनासो गरेका छन् । पीडितहरूले ९⁄१२ को पिल्लरमा घर निर्माण शुरु गरेका छन् । सम्झौतामा १२⁄१२ पिल्लर समावेश गरिएको छ । आधा निर्माण भएका घर भत्काउने कि त्यसमै सम्झौता गर्ने ? यस्ता समस्याको समाधान समयमै हुन नसक्दा टहराको बसाइ लम्बिदो छ । जाडोको समयमा टहराको बसाइले स्वास्थ्य समस्या निम्तिनेछ । यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।