नेपाल समाचारपत्र
बाँके
कपास विकास समिति, खजुरा बाँकेमा नयाँ कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति नहुँदा कामकाज ठप्प भएको छ। कार्यकारी अधिकृत नहुँदा ३३ जना कर्मचारीले असोजदेखि नै तलब खान पाएका छैनन्। कार्यकारी अधिकृत बीरबहादुर सिंहले कात्तिक ६ गतेदेखि अवकास पाएका थिए। कृषि मन्त्रालयले नयाँ कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति नगर्ने र समितिको वरिष्ठ अधिकृतलाई आर्थिक कारोबार गर्ने गरी निमित्तको जिम्मेवारीसमेत नदिएकाले यस्तो अवस्था आएको समितिका प्राविधिक सहायक नरेशकुमार मिश्रले बताउनुभयो।
समितिका १६ जना स्थायी र १७ जना ज्यालादारी गरी ३३ जना कर्मचारी रहेका छन्। उनीहरूले असोज महिनादेखि कै तलबसमेत खान पाएका छैनन्। नयाँ कार्यकारी नियुक्त नहुँदा सरकारले समितिलाई उपलब्ध गराएको २ करोड ५४ लाख ८१ हजार बराबरको अनुदानको पहिलो चौमासिक किस्तासमेत अझै निकासा हुन सकेको छैन। चौमासिक किस्ता निकासा नभएका कारण समितिले किसानबाट कपास खरिद गर्ने कार्य शुरू भएको छैन।
नेपाल सरकारले कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न समितिमार्फत् किसानलाई कपासको बिऊ, विषादी तथा रासायनिक मलमा ५० प्रतिशत अनुदानका साथै प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराई किसानले उत्पादन गरेको कपाससमेत खरिद गर्दै आएको छ।
समितिले किसानले उत्पादन गरेको कपास प्रतिकेजी ७५ रुपियाँमा खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि खरिद प्रक्रिया शुरू नहुँदा किसानहरूले आफ्नो कपास बिक्री गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्।
कात्तिक महिनामै तयार भएको कपास बिक्री नहुँदा मुसाले खाने गुणस्तर ह्रास हुने समस्य बढ्दै गएको दाङ श्रीपुरका किसान खिमबहादुर घर्तीले बताउनुभयो।
यो वर्ष बाँके, बर्दिया र दाङमा गरी ५ सय ४६ जना किसानले १ सय २५ हेक्टरमा कपास खेती गरेका थिए। समितिले कपास खरिद नगर्दा किसानहरूले उत्पादन गरेको करिब १ करोड रुपियाँबराबरको कपास त्यतिकै थन्किएको छ।
सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने बताउँदै आए पनि कपडा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कपास खरिदतर्फ ध्यान नदिँदा कपास खेती गर्दै किसानहरू मारमा परेका छन्। कपासका लागि उर्वर मानिएको बाँके, बर्दिया र दाङमा विगतमा राम्रो कपास उत्पादन भए पनि सरकारी लापरबाहीले गर्दा लोप हुँदै गएको छ। उत्पादनलाई बढावा नगर्दा उत्पादन राम्रो हुने जिल्लामै भारतीय कपासको बोलवाला रहेको छ। यहाँ उत्पादन भएको कपास गुणस्तरीय भएपनि माग अनुसार पुर्याउन नसक्दा कमसल भारतीय कपासकै भर पर्ने गरिएको छ।