(चिरञ्जीवी नेपाल) कुनै पनि राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्नको लागि कानुनमै थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । दलीय सुशासन र राजनीतिक स्थिरताका लागि दलीय संख्या नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण हतियार अर्थात् दलीय मान्यताको सीमान्त विन्दु हो थ्रेसहोल्ड । थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचन कानुनमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा व्यवस्थापिका संसद्मा गरमागरम बहस चलिरहेको छ । असोज १८ मा दर्ता भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ दफावार छलफलका लागि राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेको अवस्था छ ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन, दलहरूको अनावश्यक संख्या घटाउन, स्थिर र सुदृढ शासन प्रणालीका साथै राजनीतिक स्थिरताका लागि यो अनिवार्य आवश्यकता हो । प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाएका विश्वका प्रायजसो मुलुकहरूमा दलीय सुशासन र राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न भनेर स्पष्ट मतको सीमा किटानी गरिन्छ । जस्तो इजरायलमा ३.२५, रुसमा ५, स्वीडेनमा ४, जर्मनीमा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । संसारमै सबैभन्दा कम नेदरल्यान्डमा ०.६७ र सबैभन्दा बढी टर्कीले १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेका छन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशले सुशासन र राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा निश्चित मतको सीमा तोक्नै पर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा यो अत्यावश्यक छ । यसले दलको अस्तित्व रोक्दैन । यसले दलहरूको व्यवस्थापनलाई सहज बनाइदिनुका साथै दलीय पद्धतिलाई मजबुत बनाउँछ ।

नेपालको संविधानअनुसार अब प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिट र समानुपातिकतर्फबाट ११० सिट निर्वाचित हुनेछन् । यदि अब आउने निर्वाचनमा पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएन भने साना दलहरू च्याउसरि उम्रनेछन् । स्मरणीय छ, हाल निर्वाचन आयोगमा १६४ दल दर्ता छन् । २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा १२२ दलले भाग लिएका थिए । हाम्रो सन्दर्भमा यो संख्या एकदम बढी हो ।

अब बन्ने निर्वाचन कानुनमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान राखिएन भने धेरै दल संसद्मा पुग्छन् । दलको संख्या धेरै हुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ पर्छ । सरकार परिवर्तनको खेलमा तिनै साना दलहरू निर्णायक बन्ने परिस्थिति रहन्छ । एउटा गठबन्धनमा मन्त्री बन्ने र नयाँ गठबन्धन बन्नेबित्तिकै छेपाराले रंग फेरेजस्तै नयाँ सरकारमा सहभागी हुने घटना दोहोरिइरहन्छन् । प्रत्यक्षमा नजिते पनि समानुपातिकको मतले सिट प्राप्त गर्ने सम्भावना रहन्छ । जति धेरै दल भए उति भद्रगोल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले देखी–भोगिसकेका छौं । दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेका संसद्मा जुन प्रकारको सत्ता राजनीतिको विकृत रुप देखियो, निकट विगतमा देखिएको त्यही सरकार परिवर्तनको फोहोरी खेल दोहोरिने र कहिल्यै राजनीतिक स्थिरता नहुने पक्का छ ।

थ्रेसहोल्डविनाको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार कुनै दलले संसद्मा एकल बहुमत ल्याउने सम्भावना एकदमै कम रहन्छ । यो वास्तविकतालाई संविधानसभाको दुईवटा चुनावी परिणामले स्पष्ट पारेको छ । यदि थ्रेसहोल्ड राखिएन भने दलीय प्रणाली नै विकृत बन्न जाने निश्चित छ, जसले दलीय प्रणाली र संसदीय व्यवस्थालाई नै समाप्तितर्फ लैजाने खतरा बढाउँछ । प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिकको मिश्रित प्रणालीमा बहुमत प्राप्त सरकार बन्ने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ, जसले राजनीतिक अस्थिरता मात्र बढाउँछ ।
साना दलहरू हुँदा सबैको प्रतिनिधित्व गराउने भन्दा अनेक प्रकारका झमेला मात्र बढाउने र गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरू संसद्मा पुग्ने गरेको देखिएको छ ।

समानुपातिक सिटको नाममा दलहरूले आर्थिक चलखेलबाट सांसद् पद बिक्री गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिहरूले गर्ने आपराधिक क्रियाकलाप, रातो पासपोर्ट बेच्नेसम्मका गतिविधि गरेको पनि देखियो । समावेशिताका नाममा दलका अध्यक्षहरूले आफ्ना श्रीमती, साली, भाइ, ज्वाइँ र नातागोताका व्यक्तिलाई सांसदको रुपमा सिफारिस गर्दै संसद् भवन प्रवेश गराएको पनि देखियो । यसले संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशीताको प्रतिशत नै घटाइदिएको छ ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल बन्नको लागि र समानुपातिक सिट पाउनका लागि खसेको कुल मतको कम्तीमा ४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ । अन्यथा देशमा च्याउझैँ दलहरू उत्पादन हुन्छन् । यसले भ्रष्टाचारजन्य विकृति बढाउँदै राजनीतिक अस्थिरता पैदा गराउँछ । शासन प्रणाली र राजनीतिलाई स्थिर या अस्थिर पार्ने कारक तत्व निर्वाचन पद्धति नै हो । प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउन, राजनीतिक स्थिरता र दलीय सुशासन कायम गर्नको लागि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था कानुनमै किटानीका साथ उल्लेख गरिनुपर्छ । व्यक्तिपिच्छे राजनीतिक दल खोल्ने कार्य र दल फुट्ने प्रक्रियालाई समेत यसले न्यून गराउन मद्दत गर्छ । यसको व्यवस्था संविधानमा गरिनुपर्ने थियो ।

स्मरणीय छ, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा समेत ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न सक्ने दलले मात्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गथ्र्यो । जनाधार नभएका तर समानुपातिकको नामबाट धेरै दल हुनु दलीय सुशासन र राजनीतिक अस्थिरताको कारण भएको विगत हामीले देखे–भोगेका छौँ । दलीय प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड राख्दा जनताको मत खेर जान पाउँदैन, दलहरूलाई एकीकरण या गठबन्धनमा जान बाध्य पार्छ, राजनीतिक दलको संख्या कम हुन जान्छ ।

यसर्थ, निर्वाचनसँग सम्बन्धी यो विषय पनि अब बन्ने नयाँ कानुनमा समेट्न सकियो भने दलीय सुशासन र राजनीतिक स्थिरता कायम हुने अनि संसदीय व्यवस्थाका विकृति पनि अन्त्य हुने कुरामा सहयोग पुग्नुका साथै सुशासन र समृद्धितर्फ देश अग्रसर हुनेछ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

LEAVE A REPLY