(दीर्घराज प्रसाईं) एकीकृत नेपाललाई टुक्र्याउने तत्वहरू अझै सक्रिय छन् । २०६२ साल मंसिरमा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गरेका बेलादेखि नेपाल अस्थिर बनाइएको छ । कांग्रेस, कम्युनिस्ट मोर्चा, राजासमेतको सहमतिमा बनेको २०४७ सालको संविधान आफैं परिस्कृत थियो । भारतीय कांग्रेस (आई) र उसको गुप्तचर संस्था रअको निर्देशनमा २०४७ सालको संविधान खारेज गरेर संविधानसभाबाट अर्को नयाँ संविधान बनाउन आन्दोलन गराइयो ।
राष्ट्रको अर्बौं सम्पत्ति बगाएर १० वर्षमा संविधानसभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान घोषणा गरियो । संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भए पनि त्यसको समर्थन छैन । कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरू भन्छन्– ९० प्रतिशत सांसदहरूको समर्थनमा पारित भएको संविधान सर्वसम्मतिको दस्ताबेज हो । तर हात्तीको देखाउने दाँत भनेझैँ संविधानसभाका ६०१ सभासदहरू भनेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टीका अरौटे–भरौटेहरू मात्र हुन् । त्यस्ता सभासदहरूबाट नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व भएको मान्न सकिँदैन ।
नयाँ संविधान घोषणा गरिसकेपछि धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, संघीयताको भासमा नेपाललाई फसाइसकेपछि बाबुराम भट्टराईले माओवादी पार्टी छोडेर नयाँ शक्ति नामक हावादारी संगठन खोलेर उनी नेपाललाई वैधानिक तरिकाले टुक्र्याउनेमा छन् । यसैको लागि उनले कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने अर्को अत्तो थापेका छन् । २०७० को निर्वाचनमा माओवादीका नेता प्रचण्डले कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भन्दै निर्वाचनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए । अहिले भने प्रचण्ड त्यस बुँदामा चुप छन् ।
नेपालमा कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन भयो भने संसारका शक्तिराष्ट्रहरूको नेपाल खेलमैदान बन्छ । नेपालको कार्यकारी प्रमुखलाई जिताउन पैसाको खोलो बगाउँदै आफ्नो पक्षधर कार्यकारी प्रमुख विजय गराउन सशक्त भएर लाग्छन् । त्यो बेला निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख विदेशीको प्यादा बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिलेसम्मको अनुभवले बताएको छ कि जसले पैसा खर्च र गुण्डा परिचालन गर्छ उसैको जीत हुने गरेको छ । कसले कहाँबाट कति पैसा पाउँछ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगलाई थाहा हुने त परै जाओस् अरु कसैलाई पनि जानकारी हुँदैन । यसरी भित्रभित्रै कुहिएको आलुजस्तो देशद्रोही व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित भएपछि जुन विदेशीको पहुँचले निर्वाचन जितेको हुन्छ कार्यकारी प्रमुखले उसैको आदेश पालना गर्ने गर्छ । त्यो बेलामा त्यस्तो कार्यकारी प्रमुखबाट नेपाल जोगिन सक्तैन । त्यसैले यस कुराका चौतर्फी भत्र्सना हुनुपर्छ ।
कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन एउटा पद्धति हो । मुलुकबाट निर्वाचित भएका सांसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै सबैभन्दा राम्रो पद्धतिको रुपमा स्थापित छ । यसरी नेपालमा स्थापित मान्यतामाथि भाँजो हाल्न खोज्नु अत्यन्त घातक कुरा हो । नेपालमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रमुखको रुपमा निर्वाचित गर्न खोजियो भने त्यही नै नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने बाटो बन्छ ।
देशभित्र अस्थिरता चाहनेहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रमुखको रुपमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री चयन गर्न चाहन्छन् भने नेपालमा निर्वाचित राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि नेपालको लागि खतरनाक कुरा हो । यसबाट कहिल्यै पनि चीन र भारतबीचमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम हुनसक्तैन । जसको बलबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ उसले उसैको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ चार–चार वर्षमा निर्वाचित राष्ट्रपतिहरू रिटायर भएपछि ती पूर्वराष्ट्रपतिहरूलाई राज्यले पालनपोषण गर्न ठूलो भार बोक्नुपर्छ । अनर्थमा राज्यले त्यस्तो भार थेग्न राम्रो हुन्न ।
नेपालको एकीकरण भएका बेलादेखि नेपालको सार्वभौमसत्ता बचाएर देशको स्थायित्व र सम्पूर्ण जनताबीचमा समान समझदारी राख्दै चीन तथा भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सक्ने शाहवंशीय राजसंस्था हो । राजसंस्थाको अनुपस्थितिमा नेपालको एकता र स्थिरता कायम हुन सक्दैन ।
एकीकृत नेपालको महानता राजसंस्थासँग जोडिएको छ । अहिले नेपालमा कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन गरिनुपर्छ भन्ने राष्ट्रघाती कुरा उठाइएको छ । कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन एक पद्धति मात्र हो । संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख पनि आफ्नो पदावधिभर उत्तिकै शक्तिशाली हुन्छन् । त्यसैले देशलाई स्थिर बनाउनुको सट्टामा अनर्थका कुरा झिकेर यसरी देशलाई भाँड्नेहरू राष्ट्रका कुलंघार हुन् । सार्वभौम–नेपाल सबै नेपालीको साझा घर हो । हामीले विदेशी र उसका दलालहरूको षड्यन्त्र बुझ्न सक्नुपर्छ ।
अहिले उठेका राष्ट्रघाती बुँदाहरूमध्ये जनसंख्याको आधारमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गराइने, हिन्दी भाषालाई सरकारी लेखापढीको भाषा बनाउने, अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका संवैधानिक, सरकारी सेवामा निर्वाचन तथा नियुक्त गरिने, संघीयताको आडमा तराईलाई पृथक् बनाएर देशलाई विखण्डन गर्ने मुख्य रहेका छन् । यी कुराहरूलाई हामीले निस्तेज गर्नुपर्छ । नेपालमा स्थापित ५ विकास क्षेत्रलाई नै शक्तिशाली बनाइनुपर्छ । देशको राजनीतिलाई नै भ्रष्ट बनाउने समानुपातिक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । हिन्दु अधिराज्य र राजसंस्थाका विषयमा जनमत संग्रह गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ भनेर अर्को बखडा झिक्ने गरेका छन् ।
तर जनमत संग्रहमा धेरै धन खर्च हुन्छ र यसको परिणामले देश टुक्र्याउँछ । जनमत संगहमा इसाईलगायत विदेशीहरूले अर्बौं रुपियाँको खोलो बगाएर सोझासाझा देशभक्त जनतालाई पार्टीका कार्यकर्ताहरूमार्फत आफ्नो अनुकूलमा भोट हाल्न दबाब दिन्छन् । त्यो बेला जनमत संग्रहको परिणाम व्यर्थ हुन्छ । नेपालको राजसंस्था तथा हिन्दु अधिराज्य जनमत संग्रहको माध्यमबाट स्थापित भएको होइन । यस कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।