“संसद् चल्न दिन्नौं” एमालेसहितका ८ दलको निर्णय



नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितका सात दलले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्न नदिने निर्णय गरेका छन्। आठ दलले राष्ट्रहित विपरीत आएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्न नदिने निर्णय गरेका हुन्।

एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलले सरकारले तत्काल प्रस्ताव फिर्ता लिएर सहमति निर्माणको बाटोमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। सिंहदरवारस्थिति एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा मंगलबार बसेको आठ दलको बैठकमा सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको प्रस्तावको औचित्य नभएको जनाइएको छ। आठ दलले संविधान कार्यान्वयन नगर्नका लागि सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

संसदमा पेश भएको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती भएको भन्दै एमालेलगायतका दलहरूले निरन्तर संसद् अवरूद्ध गर्दै आएका छन्। संविधान संशोधन विधेयक प्रस्ताव फिर्ता लिएर निर्वाचनको तयारीमा जुटन पनि सरकारलाई आठ दलले आग्रह गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संविधान विपरीत आएको संविधान संशोधन प्रस्तावको कुनै औचित्य र अर्थ नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रविखण्डन गर्ने जनताको चाहना विपरीतको प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म कुनै पनि हालतमा संसद चल्न दिदैनौ। संविधान कार्यान्वयन नगर्नका लागि सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाउँदै उहाँले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पोको पारी राखेर एमालेलाई दोष दिन खोजेको बताउनुभयो। ‘संविधान संशोधन जनताको माग नै होइन, विदेशीलाई खुसी पार्न ल्याइएको हो, ढकालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो, ‘प्रस्ताव फिर्ता लिनुको अर्को विकल्प छैन, हामी हाम्रो अडानमा अडिग छौं। आठ दलले सरकारले निर्वाचन नगर्नका लागि प्रस्ताव ल्याएको पनि बताएको छ।

विपक्षी ८ दलको बैठकले संशोधन फिर्ता नलिएसम्म कुनै सम्झौता नगर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकमा सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरे के गर्ने भन्ने बारेसमेत छलफल भएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफूहरूले रहरले भन्दा पनि बाध्यताले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। केसीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सरकारले ल्याउनै नहुने प्रस्ताव ल्यायो, यो गर्न हुने काम नै गरेको होइन, यो प्रस्तावलाई मान्यता दिनु हुँदैन, संसद्बाट पास फेल गराउने विषय नै होइन। अहिले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव छलफलको विषय बन्न दिए आगामी दिनमा पनि अनेकौ प्रस्ताव आउने बताउँदै देशलाई नै घाटा हुने प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो। ‘संघीयताले देश टुक्राटुक्रा हुन्छ, यो देश र जनताको माग होइन अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, ‘सबै मुद्दाको निर्णायक जनता हुने र जनताले नै राणा, पञ्चायत र राजा फालेका हुन्, विदेशीलाई खुसी पार्न ल्याएको संघीयताको औचित्य छैन। आठ दलले सरकारले चुनावको घोषणा गरेको अवस्थामा भने भाग लिने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा नेकपा माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल परिवार दल, मधेसी समाता पार्टी, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सहभागी थिए। आठ पार्टीका २ सय सांसद् छन्। एमालेका १ सय ८२, मालेका ५, नेमकिपाका ४, राजमोका ३, परिवार दलका २, जनमुक्ति पार्टीका २, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका १ र मधेश समता पार्टीका १ जना सांसद छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्