(टीका बन्धन ) पानीको गुणस्तर परीक्षण गरेर पाइपलाइनमार्फत् आर्सेनिकमुक्त खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। तराईमा यही आर्थिक वर्षभित्र साना–ठूला १ सय वटा आयोजना निर्माण चरणमा जाने खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। साना आयोजना न्यूनतम ७५ घरधुरी र ठूला आयोजनाले ३ सय र सोभन्दा बढी घरधुरीलाई समेट्ने बताइएको छ। ‘एक घर एक धारा, एक घर एक चर्पी’ को नारालाई जोड दिँदै विशेष कार्यक्रम अघि बढाइएको खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शंकर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।

काठमाडौं। अझै पनि खानेपानी उपलब्ध हुन नसकेका र स्वच्छ खानेपानीको पहुँच नपुगेका तराईका जिल्लामा सरकारले ‘तराई–मधेस खानेपानी तथा सरसफाइ विशेष कार्यक्रम अघि बढाएको छ। कार्यक्रममा तराईका २२ वटै जिल्लालाई लक्षित गरिएको छ।
पानीको गुणस्तर परीक्षण गरेर पाइपलाइनमार्फत् आर्सेनिकमुक्त खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। तराईमा यही आर्थिक वर्षभित्र साना–ठूला १ सय वटा आयोजना निर्माण चरणमा जाने खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। साना आयोजना न्यूनतम ७५ घरधुरी र ठूला आयोजनाले ३ सय र सोभन्दा बढी घरधुरीलाई समेट्ने बताइएको छ। ‘एक घर एक धारा, एक घर एक चर्पी को नारालाई जोड दिँदै विशेष कार्यक्रम अघि बढाइएको खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शंकर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।

‘मन्त्रालय, विभाग र अन्य सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त पहलमा यस्तो कार्यक्रम अघि बढाइएको हो, उहाँले भन्नुभयो– ‘तराईको खानेपानीमा देखिएको आर्सेनिकको समस्या हटाउँदै उपभोक्तालाई स्वच्छ पानी वितरण गर्न विशेष कार्यक्रम अघि बढेको हो। जिल्ला स्वच्छता सरसफाइ समन्वय समितिले पहिचान गरेका पीछडिएका क्षेत्र, जाति र वर्गलाई कार्यक्रमले पहिलो प्राथमिकता दिएको सुवेदीको भनाइ छ। तराई–मधेसमा खानेपानीको नीति र कार्यक्रम अघि बढाइसकेको मन्त्रालयले यही महिनाभित्र निर्देशिकासमेत तयार गर्दै छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चुरेको फेदीदेखि राजमार्ग आसपासको बस्तीसम्म थोक वितरण प्रणालीमार्फत् र राजमार्गदेखि दक्षिणतर्फ डिप बोरिङ र ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गरेर उपभोक्तालाई पानी वितरण गरिने बताइएको छ।

विशेष कार्यक्रमले यसअघि गाउँबस्तीमा जडान भएका हातेपम्पलाई समेत विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ‘केटाकेटीलाई चकलेट बाँढेझैं उपभोक्तालाई हातेपम्प बाँढेर मात्र हुँदैन, पानीको गुणस्तर चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने– ‘त्यसै त प्रयोगमा रहेका हातेपम्पको पानीको गुणस्तर राम्रो छैन, त्यसमाथि पम्प मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि उपभोक्ता पन्छिन्छन्, मर्मत सम्भारको अभावमा धेरै ठाउँका पम्पका पाइपमा गाईबस्तु बाध्ने गरिन्छ, हातेपम्पको अन्य सामान कवाडीको भाउमा बिक्री हुँदै आएको छ। प्रायः निर्वाचनको समयमा कार्यकर्ता र मतदाता रिझाउन तराईमा ठूलो मात्रामा हातेपम्प वितरण हुने गरेको ती अधिकारीको तर्क छ।

विशेष कार्यक्रमले हातेपम्पको दुरुपयोग रोक्ने र खानेपानीको गुणस्तरलाई जोड दिने मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मोतीउर रहमान बताउनुहुन्छ। डिप बोरिङ र थोप वितरण प्रणालीको पानीको गुणस्तर परीक्षणपश्चात् मात्र उपभोक्तासमक्ष पुर्याइने उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्याको ८६ प्रतिशत धरधुरीमा खानेपानीको पहुँच विस्तार भएको सरकारको दाबी छ। तर, खानेपानीको गुणस्तर र नियमित उपलब्धताको पहुँचबारे सरकारी अधिकारी र अन्य सरोकारवालाहरूको फरक धारणा पाइन्छ। सरकारकै तथ्यांकअनुसार नवलपरासी, रौतहट, बर्दिया, सिरहा, धनुषामा परम्परागतरूपमा जडान गरिएका ट्युबेलमा पानीको गुणस्तर सन्तोषजनक छैन।

झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, दाङलगायतका जिल्लाका ट्युबेलमा समेत धेरथोर आर्सेनिकको मात्रा देखिएको खानेपानी तथा ढल निकास विभागको पानी गुणस्तर शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद खनालले जानकारी दिनुभयो। विशेष कार्यक्रमकै लक्ष्यअनुसार पानीको गुणस्तर परीक्षणपश्चात् नवलपरासी, कपिलवस्तु र बर्दियामा मझौला र साना १२ वटा ओभरहेड ट्यांकी निर्माण चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। ‘अहिले नवलपरासीमा ९, कपिलवस्तुमा २ र बर्दियामा एउटा ओभरहेड ट्यांकीसहितको परियोजना निर्माण भइरहेको छ, खनालले भन्नुभयो– ‘अन्य जिल्लामा पानीको गुणस्तर परीक्षण गरेर आयोजना अघि बढ्नेछन्।

LEAVE A REPLY