(विकास भट्टराई) संविधान संशोधन विधेयकको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रश्न उठेको छ। नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा (४) मा रहेको प्रावधान विपरीत सरकारले संविधान संशोधनको विधेयक ल्याएको जनाई रिट निवेदन दायर भएपछि सरकारको सो कदम उचित वा अनुचित के हो भन्ने बारेमा सर्वोच्च अदालतले केही दिनपछि निर्णय दिने भएको छ। आगामी पुस ५ गते सो रिट निवेदनको बारेमा बहस हुनेछ र त्यसको एकाध दिनमा अन्तरिम आदेशबाट विधेयकलाई अगाडि बढाउन रोक लगाउने वा नलगाउने भन्ने बारेमा निर्णय हुनेछ। यस रिट निवेदनमा विशेष गरी व्यवस्थापिका संसद्ले हाल कायम भएको सिमांकनलाई हेरफेर गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न सक्दैन भन्ने बारेमा प्रश्न उठाइएको छ। धारा २७४ को उपधारा (४) मा पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिको लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ। रिट निवेदनमा हाल प्रदेश सभा गठन भई नसकेको अवस्थामा सिमांकन हेरफेर हुने गरी संविधान संशोधन गर्दा संविधानको भावना विपरीत हुने स्पष्ट गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ यस विधेयकलाई लिएर सत्ता पक्ष र विपक्षबीच पनि आरोप–पत्यारोप भइरहेको छ। सत्ता पक्ष विधेयकलाई पारित गराउन जोडतोडले लागेको छ भने प्रतिपक्ष जसरी भए पनि त्यसलाई तुहाउने रणनीतिमा लागेको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष यसरी आ–आफ्नो शक्ति प्रदर्शनमा लाग्नुभन्दा पनि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई कुर्दा उपयुक्त हुन्छ। संविधानको आधिकारिक व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो। यसले गरेको व्याख्यालाई सबैले मान्नुपर्दछ। अबको केही दिनपछि सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा रिट निवेदक र सरकारका प्रतिनिधिबीच व्यापक मात्रामा छलफल शुरु हुनेछ। त्यस कारणले सत्ता पक्ष र विपक्षले सर्वोच्च अदालतले दिने निर्णयसम्म संविधान संशोधनसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि नगर्दा उपयुक्त हुन्छ। यदि सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश दिएन भने सरकारले संविधान संशोधनका लागि पहल गर्दा केही फरक पर्दैन। सर्वोच्च अदालतले हाल संविधान संशोधन गर्दा धारा २७४ को उपधारा (४) विपरीत हुने जनाई अन्तरिम आदेश दियो भने सरकारले संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन पाउँदैन। यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षले पनि आन्दोलन गरिरहन पर्दैन।
यदि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन भने व्यवस्थापिका संसद्लाई पनि प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची—६ मा उल्लिखित विषयमा संविधान संशोधन गर्ने अधिकार हुनेछ। यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सडक र संसद्मा आन्दोलन गरेर होइन कि सांसदहरूलाई विश्वासमा पारेर विधेयक विफल हुने गरी प्रयत्न गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका संसद्को पनि प्रदेशको सिमाना हेरफेर हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने अधिकार छ भनेको अवस्थामा मुढेबलले केही पनि हुनेवाला छैन। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि प्रतिपक्षीहरूलाई पेलेरै लैजाने प्रयत्न गर्नुहुँदैन।
प्रदेशको सिमाना हेरफेरसम्बन्धी विधेयकको बारेमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय दिइसकेपछि (यदि व्यवस्थापिका संसद्को पनि उक्त विधेयकको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार छ भनेमा) सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। आ–आफ्नो पक्षमा सांसद्को संख्या पुर्याउन अग्रसर हुनुपर्छ। एमालेले हालको विधेयकबमोजिम प्रदेशको सिमाना हेरफेर भएमा त्यसबारेमा पर्ने असरको बारेमा स्वच्छरूपमा सांसदहरूलाई बुझाउन आवश्यक छ। सत्ता पक्षले पनि प्रतिपक्षीहरूले लगाएको आरोपको स्पष्टरूपमा खण्डन गर्न सक्नुपर्छ। एमालेले हालसम्म पनि सांसद तथा जनतालाई विधेयकमा भएका नकारात्मक कुराको बारेमा स्पष्टरूपमा सांसदहरूलाई अवगत गराएको पाइँदैन। खाली केहीले भाषण मात्र गरेको पाइन्छ। त्यस्तो भाषणले मात्र पुग्दैन। जनतालाई त्यसको नकारात्मक असरको बारेमा बुझाउन ठाउँ–ठाउँमा एउटा छुट्टै कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ।
सत्ता पक्षले पनि हाल संविधानमा भएको प्रावधानबमोजिम प्रदेश गठन नहुँदै किन सिमाना हेरफेर गर्नुपर्यो भनेर जनतालाई सुसूचित गराएको नै पाइँदैन। हालको संविधान जनताले बनाएको हो। त्यस्तो संविधानलाई संशोधन गर्न जनताको पनि स्वीकृति लिनु अनिवार्य नै छ। त्यसैले संविधानको धारा २७४ को उपधारा (३) को व्यवस्था गरिएको हो। सो उपधारामा संसद्मा पेस भएको विधेयक पेस भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो विधेयकको बारेमा पत्रपत्रिकामा आएको बाहेक सरकारले हालसम्म पनि औपचारिक रूपमा सर्वसाधारणको जानकारीमा ल्याएको थाहा छैन। यदि औपचारिक रूपमा सर्वसाधारणको जानकारीमा नल्याई विधेयक पास गराएमा त्यो संविधान विपरीत हुन जान्छ, किनभने संविधानमा विधेयकको बारेमा अनिवार्यरूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको बारेमा सरकारले औपचारिक रूपमा सर्वधारणको जानकारीमा ल्याए पनि त्यसको औचित्यको बारेमा स्पष्टसमेत गराउनुपर्छ। किन, के कारणले प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्नुपरेको भन्ने बारेमा स्पष्ट गरी त्यसको फाइदाको बारेमा समेत सरकारले जनताको चित्त बुझ्ने गरी भन्न सक्नुपर्छ।
यी र यस्ता अनेक कारणबाट सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष तथा मधेसी दललगायत सबैले सबैभन्दा पहिले अदालतको आदेश पर्खनु अनिवार्यजस्तै हुन्छ। त्यसपछि अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम सबै पक्ष चल्नुपर्छ। प्रतिपक्षले पनि आफ्नो रचनात्मक भूमिकामा रही विधेयकमा भएका नकारात्मक तत्वको बारेमा सबैलाई बुझाउनुपर्छ र सत्ता पक्षले पनि विधेयक पास गराउन लाग्नुभन्दा पहिले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। प्रदेशको गठन नभएको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद्ले प्रदेशको सिमाना हेरफेर वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयमा संविधान संशोधन गर्न पाउँछ भन्नेतिर सर्वोच्च अदालत लाग्छ कि वा यो व्यवस्थापिका संसद्लाई सो बमोजिम संविधान संशोधन गर्ने अधिकार छैन भन्नेतिर न्यायालय लाग्छ भन्ने बारेमा अबको केही दिनमा निक्र्योल हुनेछ।