नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सरकारी अनुमतिबिना सञ्चालन भएका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अनुगमनका क्रममा सरकारी अनुमति नलिइकन सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई नियमन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

जनस्वास्थ्यमाथि सरकारले कति लापरबाही गर्दै आएको छ भन्ने कुराको प्रमाणका रूपमा राजधानीका साथै मुख्य शहर मोरङ, कास्की र झापामा सञ्चालित निजी क्लिनिक तथा नर्सिङ होमहरूमा गरेको अनुगमनका क्रममा कतिले अनुमति नलिई सञ्चालन गरेको र कतिपयले नवीकरण नै गरी त्यस्ता संस्था सञ्चालन गरेको पत्ता लगाएको थियो।

मन्त्रालयले हालै गरेको अनुगमनले उक्त तथ्यांक देखाएको सोमबार स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी गराउनुभयो। निजी क्षेत्रको बलमिच्याइँ र सरकारी निकायमा जनशक्ति अभाव तथा जिम्मेवारी वहन गर्ने निकायका कमजोरीको फाइदा उठाउँदै जनस्वास्थ्य माथि खेलबाड गर्ने संस्था बढी रहेको उहाँले बताउनुभयो।

यस्ता बिरामीको जनस्वास्थ्यको तथ्यांक राष्ट्रिय तथ्यांकमा सामेल हुन सकेको छैन। छिटो उपचार पाउने नाममा दर्ता नै नभएका गैरकानुनीरूपमा सञ्चालनमा रहेका संस्थामा बिरामी पुग्ने गरेका र स्वास्थ्य समस्याको समेत तथ्यांकमा प्रश्न चि≈न खडा गरेको बताइएको छ।

यस्ता संस्थालाई दर्ता भएर नवीकरणमा आउँन बाँकी भएकाले जरिवानासहित माघको पहिलो सातासम्म नवीकरण गर्न पाउने, बाँकी दर्ता नै नभई सञ्चालनमा आएका संस्थाहरूको भने सरकारले बिगो भराई बन्द गराउन परिपत्र गरेको मन्त्री थापाले जानकारी गराउनुभयो।

सरकारले निजी क्षेत्रबाट अस्पताल दर्ताकै क्रममा बेड संख्याका आधारमा १० प्रतिशत निःशुल्क गर्नुपर्ने सहमति गराएको भए पनि ऐन नै फितलो भएकै कारण पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा भने आई नसकेको र अब आगामि पुस १ गतेदेखि पूर्णरूपमा लागू गर्ने परिपत्र जारी गरिएको मन्त्री थापाले जानकारी गराउनुभयो।
सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ बमोजिम, स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० अनुसार सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले कुल शैय्याको १० प्रतिशत शैय्यामा विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीलाई अनिवार्य निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, अभिलेख राख्नुपर्ने र सोको प्रतिवेदन नियमितरूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि हालसम्म त्यस्तो प्रभावकारी र पारदर्शी भएको नपाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसका साथै अबका दिनमा स्पष्ट रेकर्ड राखी सेवा प्रभाव गर्न स्वेच्छिक फर्म बनाएर प्रवाह गरिएको र आगामि दिनमा निःशुल्क सेवा लिनेको शैय्यामा पनि निःशुल्क स्टिकर टास्ने साथै नाम वेभसाइड, सूचनापाटी मार्फत् सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाका लागि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरू सहमत भएका छन्।
तर, निःशुल्क सेवामा शल्यक्रिया र औषधी प्रदानका क्षेत्रमा भने बिरामी स्वयंले गर्नुपर्ने गरी सहमति जुटाएको मन्त्री थापाले जानकारी गराउनुभयो। अब सरकारले तोकेबमोजिम निजी क्षेत्रका अस्पतालमा पनि गरिब असहाय तथा अपांगले चिकित्सक परामर्श, प्रयोगशाला, शैय्या, नर्सिङ सेवा, अक्सिजन सेवामा शुल्क नलाग्ने भएको छ।

यो सेवा लिनका लागि अस्पताल स्वयंले पनि मूल्यांकन गर्न सक्नेछ भने गाविस, जनस्वास्थ्य कार्यालय, वीर अस्पताल जस्ता निकायबाट आएको सिफारिसलाई पनि आधार मानिने र स्वयं व्यक्तिले आफू सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र पर्ने व्यक्ति भएको उल्लेख गरिएको फर्म भरी दिनुपर्नेछ।

मन्त्रालयले तोकिएका सेवा प्रवाह भए नभएको अनुगमनका लागि चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन मूल्यांकन समिति गठन गरेको छ। समितिले हरेक महिना प्रतिवेदन तयार पारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई बुझाउने व्यवस्था गरिएको सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो।

LEAVE A REPLY