अझै रोकिएन वन तस्करी



सञ्जय कार्की, रौतहट
नभित्रै सालका रुखहरू चिरान भएछ यसको जानकारी कहिले पाउनुभयो?, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि बरालले चोरी तस्करी भएको वन क्षेत्रका प्रमुख सहायक वन अधिकृत अरुण कर्ण र विन्देश्वर यादवलाई सोद्धा दुवै नाजवाफ भए र केहीछिन सोचर भने– ‘समाचारमा आएपछि मात्र थाहा पाएका हौं। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले लगत्तै पुनः सोधे– ‘हानि नोक्सानी भएको थाहा पाएपछि के गर्नुहुन्छ? दुवैको उत्तर थियो– ‘हजुर लगत संकलन गर्छौं र बचेको काठ, दाउरा तस्करले पुनः लैजान नपाओस् भनेर घाटगद्दी गर्दछौं।

यस्तै प्रक्रिया निरन्तर रौतहटको वनमा चलिरहेपछि वन गस्तीसमेत हुन छाडेको स्थानीयको आरोप रहेको छ। दुई साताअघि रौतहटको गैंडाटार इलाका वन कार्यालयअन्तर्गतको वनक्षेत्रका दर्जनौं स्थानमा सालका रुखहरू तस्करले निर्धक्कसाथ चिरान गरेर भनेजस्तो साइजका फेन्टा, कडी बनाएर तस्करी गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि अनुगमनमा पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि बरालले भने– ‘यो त वन कर्मचारीको निस्क्रियता नै हो। जिल्ला वन कार्यालयका दुवै अधिकृतलाई हेलचेक्रइइँको पनि हद हुन्छ भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले पत्रकारलाई भने– ‘तपाईंहरूको वन जोगाउने प्रयास खेर गए पनि उठाएको कदम राम्रो छ। कलम चलाउन नछाड्नुस् एक दिन तपाईंहरूको प्रयास सार्थक हुनेछ। चोरी तस्करी भएका काठ संकलन गर्ने र त्यसलाई लिलाम बिक्री गर्दा समेत वन कर्मचारीले कमिसन लिने गर्दै आएका छन् जसको कारण वन कर्मचारीलाई दुवैतर्फ फाइदा रहेको छ। यसले गर्दा पनि मिलोमतो हुन सक्ने अनुमान स्थानीयको रहेको छ।

गत साउनमा धन्सार इलाका वन कार्यालयमा २० वटा सालका रुख काटिएपछि वन कर्मचारीलाई कारबाही नभएकोप्रति उनको भनाइ लक्षित रहेको थियो। २० वटा हरिया सालका रुख काटिएपछि वन मन्त्रालयले जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका वन अधिकृत भगवान गुप्ता, सम्बन्धित इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत शुभनारायण यादवलाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएको थियो तर यसपटक वनभित्रै दर्जनौं स्थानमा चिरान नै भएको पाइँदा समेत वन मन्त्रालयले छानविन समिति पठाउन समेत ढिलाइ गरेको छ। प्रमुख वन अधिकृत दीर्घनारायण कोइराला भने चारवटा मात्र रुखको चिरान भएको बताउने गरे पनि त्यस क्षेत्रमा दर्जनौं स्थानमा लामो समय लगाएर चिरान भएको छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण र वन वैज्ञानिक व्यस्थापन कार्यक्रम रौतहटको वनमा लागू भएपछि वन कर्मचारीहरूको वन गस्तीमा भन्दा पनि कागजी कार्यक्रममा ध्यान गएको पाइएको छ।

जिल्ला वन कार्यालय रौतहटमा दुवै अधिकृत आठ वर्षदेखि कार्यरत रहेका छन्। जबकि निजामती सेवा नियमावलीमा एक कार्यालयमा दुई वर्षभन्दा बढी कार्यरत रहन नपाउने नियम भए पनि उनीहरू आठ वर्षदेखि एकै स्थानमा कार्यरत रहँदै आएका छन्। पटकपटक वनमा हानि नोक्सानीको समाचार बाहिर आएपछि वन मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय निर्देशनालयबाट छानविन टोली गठन हुन्छ प्रतिवेदन बन्छ र कार्यान्वयन नहँुदा रौतहटको वनमा चोरी, कटान र तस्करी मौलाएको पाइन्छ। जिल्ला वन कार्यालय रौतहटअन्तर्गतको चन्द्रनिगाहपुर, गैंडाटार, धन्सार, वृन्दावन, रंगपुर, जुडिवेला इलाका वन कार्यालयअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा सालको काठको तस्करी बढेको पाइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्