नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले तत्काल जनताले अनुभूत गर्ने गरी उपत्यकालगायत मुलुकभर सडक विबस्तार एवं निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन र बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

आयोग परिसरमा आइतबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रमुख आयुक्तले सडक विस्तार र भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला अंग र निकायहरूको प्रभावकारी अग्रसरता आवश्यक भएको बताउनुभयो। ‘आयोग विकासको बाधक होइन साधक हो भन्दै उहाँले सडक विस्तारलगायत विकासका गतिविधिहरूमा सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वयको अभाव देखिएको उल्लेख गर्नुभयो।

मुलुकभर सडक विस्तार कार्यमा देखिएको सिथिलताका कारण जनसाधारणले समेत सास्ती व्यहोरिरहनुपरेको बताउँदै उहाँले समस्याको वस्तुनिष्ठ पहिचान गरी सडक विस्तार तथा निर्माण कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो।
आयोगका आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले सडक विस्तार, निर्माण तथा शहरी योजनाको मापदण्ड कार्यान्वयनमा अनुगमनको खाँचो रहेको बताउनुभयो। खास गरी उपत्यकामा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयनका हकमा व्यवहारिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुँदै उहाँले सडक विस्तारका नाउँमा भत्काउने तर नबनाउने प्रवृत्ति नै समस्याको कारक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

अर्का आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले उपत्यकामा मापदण्डविपरीत भवन निर्माण भइरहँदासमेत महानगरपालिका तथा उप–महानगरपालिकाहरूले त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्नु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो भन्नुभयो।
आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङले विकास गतिविधिका निम्ति सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायहरूबीच समन्वयका निम्ति निश्चित संयन्त्र निर्माण गर्न वाञ्छित हुने बताउनुभयो। आयोगका सचिव राजेन्द्र किशोर क्षत्रीले सम्बद्ध पदाधिकारीहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास निर्माणका कार्यमा सम्वेदनशील हुनु जरुरी भएको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा सहभागी अर्थ सचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त, उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, नापी विभागका महानिर्देशक, सडक विभागका पदाधिकारीहरू र उपत्यकाका तीनवटै नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले आयोगको निर्देशनअनुसार सडक विस्तार, निर्माण एवं शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

LEAVE A REPLY