कृष्णराज चौधरी, काठमाडौं
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफ्नो पार्टीले शुरूदेखि संघीयताको विरोध गर्दै आएको र सबैतिरबाट संघीयतालाई नरुचाएको अभिव्यक्ति आउन थालेपछि देश आफूहरूकै बाटोमा हिँड्न थालेको हो कि भन्ने अनुभूति आफूलाई हुन थालेको बताउनुभएको छ।
बुधबारको संसद् बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै केसीले भन्नुभयो– ‘नेपालका लागि गणतन्त्र, लोकतन्त्र प्रमुख हो, न कि संघीयता। माग्ने पक्षले माग्दै नमागेको कुरालाई संघीयताको नाममा ५ नम्बर प्रदेश टुक्रइइएको छ। जसले टुक्रइउन पठाएको छ, उसले मान्दिनोस् भनेर फकाउँदै छ।
अध्यक्ष केसीले देशलाई सिक्किम बनाउने नदिइने हुंकार गर्दै भन्नुभयो– ‘इतिहास साक्षी छ, नेपाली जनताको स्वाभिमानले यो देश बनेको हो, तर २ नम्बर प्रदेश पहिल्यै पहाडबाट छुटइइसकिएको छ। ५ नम्बर प्रदेश पनि पहाडी जिल्ला छुटइएर विस्तारै पूर्व र पश्चिमका तराईका पुरै जिल्ला छुटइउने खेल हुँदै छ। काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरसम्म एक मधेस एक प्रदेशको नारा ग्रइन्ड डिजाइनअनुसार विस्तारै सफल भइरहेकामा विदेशीको कठपुतली बनेर सत्तामा जानका लागि राजनीति नगर्न पनि केसीले चेतावनी दिनुभएको छ।
केसीले फास्ट ट्रइकबाट सांसदको सुविधा बढाउन हुने तर लोकमानविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, संविधान संशोधनको राष्ट्रघाती विधेयक किन फास्ट ट्रइकबाट टुंगो नलगाएको भन्दै प्रतिप्रश्नसमेत गर्नुभयो। प्रतिपक्षीले चौथो दिन बुधबार पनि संसद् अवरुद्ध गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद् बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो।
संसद् बैठक अवरुद्ध भएपछि म्याग्दीका एमाले सांसद नवराज शर्माले संसद् परिसरको चमेना गृहमा काभ्रेका अर्का एमाले सांसद रामहरि सुवेदीसँग कुराकानीका क्रममा भन्नुभयो– ‘कमरेड, अब यसरी कति दिन घाम मात्रै तापेर बस्नुपर्ने हो?
सांसद सुवेदीले हाँस्दै जति दिन ठूला नेताले चाहलान् भनेर हल्का ढंगले लिएपछि सांसद शर्माले आफै उत्तर दिनुभयो– ‘हुन त आफ्नै दलका सांसदको हुल नै संविधान संशोधनको विरोध गरिरहेपछि सत्तापक्ष फिर्ता लिन्न भनेर कति दिन टिक्ला र? उता संसद् बैठकबाट बाहिरिएर गाडी पर्खिरहेका सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सबै सत्ताकै लागि रहेको चर्चा गर्दै एमालेलाई सत्ता सुम्पिएपछि सब ठीक हुने बताउनुभयो।
संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस हुनुअघि नै निकै कमजोर भएको छ। सत्तापक्ष राप्रपाले समेत यो विधेयक पारित गर्न नसघाउने संकेत गरेपछि यो विधेयक छलफलमा नआउँदै दुई तिहाइ नपुग्ने अवस्थामा पुगेको छ।
राप्रपाले संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय हित विपरीत आएकाले स्वीकार गर्न नसकिने बताइसकेको छ। एमाले सांसद रामहरि सुवेदीले राप्रपाले पछि आएर ठीक निर्णय गरेको बताउँदै राप्रपाका सांसदहरूलाई संसद् परिसरको चमेना गृहमा धाप मारिरहेका थिए।
उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले बुधबार मात्रै दाङमा पुलको शीलान्यास कार्यक्रममा पुगेर आफू प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडान लिनुभएको छ। संविधान संशोधनको गलपासोले ३ तहको त के एक तहको चुनावको गोरेटो पनि अत्यन्त जटिल बनेको छ। यसले देश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ।