१२ बुँदे सहमतिपछि डा. केसीले तोडे अनशन



भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं

नशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच १२ बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले अनशन तोड्नुभएको छ। विभिन्न माग राखेर विगत २२ दिनदेखि अनशनमा बस्नुभएका केसीले आइतबार अनशन तोड्नुभएको हो।

शनिबार मध्यराति सरकारी वार्ता टोलीसँग १२ बुँदे सहमति भएपछि आइतबार दिउँसो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी डा. केसीले अनशन तोड्नुभएको थियो। उहाँले सिन्धुपाल्चोकका भूकम्पपीडित साढे दुई वर्षका बालक मर्साङ तामाङको हातबाट जुस पिएर अनशन तोड्नुभएको हो।

डा. केसी लामो समयसम्म अनशनमा बसेकाले उहाँको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या आएको कारण अनशन तोडेलगत्तै उहाँलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको सघन उपचारकक्ष (आईसीयू) मा उपचारका लागि राखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्।

उहाँको उपचारमा संलग्न डा. दिव्या सिंहले डा. केसीको स्वास्थ्यमा निकै समस्या देखापरेकाले केही दिन आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार सरकारी वार्ता टोलीलाई सोही दिन वार्ता टुंग्याउन निर्देशन दिए पनि कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइका कारण उक्त दिन वार्ता टुंगिएको थिएन। लामो समयको वार्तापछि आइतबार दिउँसो मात्र अनशन तोडाउन सरकारी वार्ताटोली सफल भएको थियो।

सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले डा. केसी र सरकारबीचको वार्ता सफल बनाउन शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल, स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिषद्का पदाधिकारीहरूका साथै समाजसेवी, बुद्धिजीवी, चिकित्सक, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मीले विशेष भूमिका खेलेको बताउनुभयो।

डा. केसीले अघि सार्नुभएको पहिलो माग चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन वरिष्ठता क्रमका आधारमा नियुक्त हुनुपर्ने र कनिष्ठबाट नियुक्त गरिएका डा. केशवप्रसाद सिंह र उहाँलाई नियुक्त गर्ने त्रिवि उपकुलपति डा. तीर्थ खनियालाई बर्खास्ती गर्नुपर्ने रहेको थियो। डा. केसीले पहिलो अनशनमा पनि यही माग अघि सार्नुभएको र विगत ५ वर्षदेखि कायम हुँदै आएकोमा यसपटक भने राजनीतिक भागबण्डाका कारण वरिष्ठताक्रमलाई मिचेर नेताहरूकै निर्देशनमा डा. सिंहलाई डीनमा नियुक्त गरिएको थियो।

डा. केसीले बर्खास्तीको माग गर्नुभएका डीन सिंहले शुक्रबार डा. केसीको जीवनभन्दा आफ्नो पद ठूलो होइन भन्दै राजीनामा दिई वार्ता टोलीलाई सहमतिका लागि सजिलो बनाइदिनुभएको थियो।

यता त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियालगायत पदाधिकारीको योग्यता, कार्यक्षमता र उनीहरूमाथि लागेको अनियमितता आरोपमा छानबिन गर्न दुई साताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति शनिबार भएको थियो। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त बेथिति अन्त्य गर्न दसौंपटक अनशनमा बस्नुभएका डा. केसी र सरकारी प्रतिनिधिबीच वरिष्ठताका आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा डीन नियुक्ति गर्ने कार्य शनिबार सम्पन्न भएको थियो।

अन्य सहमतिमा त्रिवि र प्रतिष्ठानको संरचना परिवर्तन गर्न र पदाधिकारी नियुक्तिको कानुन मस्यौदा बनाउन १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय समिति बनाउने, एमबीबीएस शुल्क उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार र बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपियाँ कायम गर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोगले अर्को शुल्क नतोकेसम्म सोही शुल्क कायम गर्ने र एमबीबीएस वा सोभन्दा माथि भर्ना हुँदा शुल्कको पहिलो किस्ता बैंकमा जम्मा गर्ने सहमति भएको छ।

विगतमा भएका सम्झौताअनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई स्वायत्तता दिनेबारे सहकुलपतिले त्रिविलाई पुनः निर्देश गर्ने, संसद्मा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नहुन्जेल मेडिकल कलेजलाई नयाँ मनसायपत्र, आशयपत्रको नवीकरण, सम्बन्धन र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति नदिने र चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन योग्य विषय व्यवस्थापिका संसद्बाटै सम्बोधन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

साथै दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई थप सुनिश्चितता गर्ने, ५० प्रतिशत सिटमा निःशुल्क अध्ययन भइरहेको सरकारी संस्थातर्फको चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा सिट संख्या शतप्रतिशत पुर्याउने र जयराम गिरीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पुनः लेखी पठाउने सहमति भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्