(नन्दलाल खरेल) मुलुक यतिखेर संविधान संशोधन र संविधान कार्यान्वयन तथा महाअभियोगको संघारमा छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएर लामो संक्रमणबाट मुलुक मुक्त भएको घोषणा गरे पनि संविधान अझै पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थाले मुलुक संक्रमणको सकसबाट गुज्रिरहेको प्रस्ट देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रखुम आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने⁄नहुने अहिलेसम्म निश्चित हुन सकेको छैन । सत्ताधारीको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन भने अर्को सत्ताधारी माओवादी केन्द्र तथा प्रतिपक्षी एमाले महाभियोगको पक्षमा छन् । अख्तियार प्रमुख कार्कीमाथि अनेक किसिमको आरोप छन् ।
सर्वोच्च अदालतमै पनि मद्दाहरू छन् । गलत व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने यिनै ठूला तीन दलहरू यसका दोषी हुन् । सर्वविदितै छ, भारतको दबाबमा कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाइएको हो । सत्तामा आपूm पुग्ने र सधैँभरि टिकिरहने आशाले दलहरूले त्यो बेला भारतको चाहनालाई प्रतिरोध गर्न नसकेको हो ।
संविधान संशोधनको विषय राजनीतिक बजारमा निकै चर्चाको विषय बनेको छ । संविधान एकचोटि जारी भएपश्चात् संशोधन नै गर्नुहुँदैन भन्ने कदापि राम्रो कुरा होइन तर दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रले नेपालको संविधानमा लामो समयदेखि असन्तुष्ट राखेपछि उसले आफ्नो प्रभावमा राखिराख्नको लागि संविधान संशोधनको कुरा सत्ताधारी दलका नेताबाट राख्न चाहेको प्रस्ट देखिन्छ । केही अघि भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीले नेपालको भ्रमण गरे ।
उनले भ्रमणको बेला संविधान संशोधनप्रति अनावश्यक चासो देखाए, जुन एक सार्वभौम राष्ट्रको लागि मान्य नहुने कुरा गरे । तर हाम्रा नेताले त्यसको कुनै प्रतिवाद गरेनन्, बरु उल्टै मुखर्जी फर्कनेबित्तिकै सरकारले संविधान संशोधनको नाममा अंगीकृत नागरिकलाई पनि नागरिकता लिएको दश वर्ष पुगपछि मुलुकको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायत प्रमुख सबै संवैधानिक पद दिने गरी छिमेकीको निहित स्वार्थसहित संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई अगाडि ल्याएको छ । जसबाट थाहा हुन्छ, छिमेकीको अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप कति रहेछ भन्ने ।
अंगीकृत नागरिकले राज्यको निकायका प्रमुख पदमा पुग्न वंशजको आधारमा नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । गतवर्ष असोज ३ मा जारी संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्ने नाममा सार्वजनिक भएका दस्तावेजहरूले भने अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका १० वर्षपछि यी उच्च पदमा पुग्न सकिने पुनर्विचार गर्न अवश्य पनि बाध्य पारेको हुनुपर्छ । तर संविधानको असन्तुष्ट पक्ष भनिएको तराई–मधेस केन्द्रित दलका प्रतिनिधिहरूले समेत अंगीकृतलाई यस किसिमको राजनीतिक व्यवस्थासहितको प्रावधानमा आफ्नो सहमति नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा काग्रेस आई अध्यक्ष सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री मोदीले कटु आलोचना गरेका थिए । इटालीमा जन्मेकी नेतृ गान्धीको विरुद्धमा देखिएको जनमतले पनि भारत यस किसिमको व्यवस्थाका लागि तयार नभएको देखिएको छ । अंग्रीकृतलाई समेत राज्यका उच्च ओहदामा पुर्याउने जुन छलफल यो मुलुकमा शुरु भएको छ, यो आफैंमा अनुपयुक्त छ । यो अनावश्यक तथा विवादास्पद विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने अन्य संशोधनतर्फ बढ्ता ध्यान दिन जरुरी छ ।
सत्तालाई आफ्नो नेतृत्वमा अलिक बढी टिकाइराख्न प्रचण्डले पटक–पटक संविधान संशोधन गरी असन्तुष्ट पक्षको माग पूरा गर्न प्रयास भइरहेको भारतलाई बताउँदै आएका छन् । यही कुरा राष्ट्रपति मुखर्जीलाई पनि सुनाए । सबैलाई समेटेर संविधान बनाऊ भन्ने मोदी मन्त्रलाई मुखर्जीले पनि दोहोर्याए । आमनेपाली जनताले आशा गरेका थिए– मुखर्जीले राष्ट्राध्यक्षबाट नाकाबन्दीले नेपालीप्रति पारेको क्षतिमा दुःख व्यक्त गर्लान् । तर त्यो हुन सकेन । बरु उल्टै २०७२ को संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नदिने गरी नरम भाषामा मोदीकै राग अलापे ।
प्रधानमन्त्रीको ‘वेटिङ’मा रहेका देउवा भारतसामु हदैसम्म लचिलो भएर कुर्सी हत्याउने दाउमा देखिएका छन् । देउवाले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा संविधान सबैलाई समेट्ने गरी संशोधन गर्ने तयारी भएको भन्दै आश्वस्त हुन आग्रह गरेका थिए । जबकि संविधान कस्तो बनाउने भन्ने हाम्रो आन्तरिक मामिला हो, नेपाली जनतालाई समेट्न कुनै पनि छिमेकीलाई ‘ब्रिफिङ’ गरिरहनु आवश्यक छैन । आन्तरिक मामलाको विषयलाई लिएर छिमेकमा छरपस्ट पारेर साहानुभूति बटुल्ने कार्य बन्द नभएसम्म मुलुक स्वाधीन र सम्पन्न बन्दैन । देउवा मात्र होइन, सबै प्रायः ठूला दलका नेताले कुनै न कुनै रुपमा यो कार्य जारी राखेका छन् । दलका प्रायः नेताहरू सत्ताबाहिर हुँदा भारतको सत्तोसराप गर्ने र सत्तामा हुँदा भारतको भक्ति गर्ने गर्छन् । नेताको यो द्वैधचरित्रको कारण भारतले नेपालसँग फाइदा लिइरहेको छ । यसको दोषी को ? पक्कै पनि भारतभन्दा नेपालका नेता यसमा बढी दोषी छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्तिक मसान्तभित्र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सँगको सहकार्य र सहमतिमा संशोधन गरी स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भनिए तापनि सबैको आ–आफ्नो स्वार्थको कारण टुङ्गोमा पुग्न कति समय लाग्ने हो भन्ने यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको संसद्मा विचाराधिन महाअभियोग प्रस्तावको छलफल थप लम्बिने भएको छ । महाअभियोग समिति बने पनि त्यसले कुनै काम गर्न नसकेको अवस्था छ, कारण राजनीतिक दलबीचको सहमतिको अभावले । माओवादी केन्द्र र एमालेबीच महाअभियोगको प्रस्ताव एकमत देखिए पनि कांग्रेस पार्टीमा दुई धार देखिएको कारणले यस विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन ।
लोकमान कार्की २०६२⁄६३ को जनआन्दोलनसँग अन्योन्याश्रित पात्र हुन् । लोकतन्त्रको उद्य भएपछि उनी निरन्तर चर्चामा रहेका छन् । उनी जहाँ जादा पनि अरु संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूभन्दा पर लगभग राष्ट्रपतिकै तहमा सुरक्षा परिचालित गर्थे, तर उनी गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक कानुनी नैतिक चेतनाबाट बच्न सकेनन् । लोकमानले नेपाल सरकार र व्यवस्थापिका संसद्भन्दा माथि रहेर काम गरे । राजनीतिभन्दा आपूm माथि रहेको भान हुने गरी विभिन्न क्रियाकलापमा सहभागी हुने काम भयो । तसर्थ व्यवस्थापिका संसद्को आवश्यक बहुमतले माहाअभियोग पारित गरोस् भन्ने आमजनताको अपेक्षा छ ।
अन्त्यमा लामो संर्घषपश्चात् अर्थात् साढे ६ दशक लामो राजनीतिक संघर्षपछि संविधान जारी भएको अवस्था छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेसिताजस्ता आंशिक उपलब्धिहरू संस्थागत विकास गरी त्यसको रक्षा गर्न संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा जानु आजको आवश्यकता हो । तसर्थ प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गरी स्थानीय निर्वाचनमा जानु अपरिहार्य छ । यसतर्फ प्रमुख दलहरूको बेलैमा ध्यान पुगोस् ।
(लेखक खरेल आमूल परिवर्तन मासिक पत्रिकाका सम्पादक हुनुहुन्छ ।)