नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
मुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको विरुद्ध संसद् र सडकबाट आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको छ। सरकारले प्रतिपक्ष दलको सहमतिबिना नै प्रायोजित रूपमा संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भन्दै एमालले विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएर संविधान कार्यान्वयन नगर्ने र निर्वाचन गर्न नदिने षड्यन्त्रमा लागेको निष्कर्ष निकालेको छ।
बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सडक अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले देश र जनताको हित विपरीत ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्न नदिने निर्णय गरेको एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताउनुभयो। सरकारको सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन संसद्मा दर्ता गरेपछि एमालेले सडक आन्दोलन शुरू गरेको छ। बुधबार नै एमालेले राजधानीलगायत ५ नम्बर प्रदेशबाट अलग गरिएका पहाडी जिल्लाहरूमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बिहीबारदेखि संसद्मा सशक्तरूपमा उत्रन निर्देशन दिनुभएको छ। उपाध्यक्ष गौतमले ५ नम्बर प्रदेश विभाजन गर्ने प्रस्ताव दीर्घकालीनरूपमा अन्य प्रदेशलाई पनि पहाड र तराई अलग गर्ने उद्देश्यबाट आएको हुनाले कुनै पनि हालतमा विफल पार्नुपर्ने बताउनुभयो।
प्रतिपक्ष दलमात्र नभई सत्तारूढ दलभित्र पनि सीमांकन हेरफेरको प्रस्तावप्रति व्यापकरूपमा असन्तुष्टि रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय दलको बैठकले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकलाई जुनसुकै हालतमा असफल पार्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य सावित गर्ने उद्देश्यले आएकाले सडक र सदन दुवै ठाउँबाट सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बिहीबार बस्ने संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक नेपाली जनताको माग होइन, ५ नम्बर प्रदेशका जनताको चाहना होइन, अरूको निर्देशनमा ल्याइदिएको प्रस्ताव हो, यसको एमालेले सशक्तरूपमा प्रतिवाद गर्छ।’
संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएसँगै संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया झन् जटिल बन्दै गएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्न र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि संविधान संशोधनको विकल्प नभएको भन्दै सरकारले मंगलबार संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो।
प्रमुख सचेतक ढकालले भन्नुभयो– ‘प्रायोजित एजेण्डामा सरकारले ल्याप्चे लगाएर देश र जनताको चाहना विपरीत कदम चाल्यो, यो प्रयास कुनै पनि हालतमा सफल हुन दिँदैनौं।’ एमालेले समस्याको समाधान गर्नका लागि सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ।
‘सरकारले समस्या समाधानका लागि विधेयक फिर्ता लिनु नै राम्रो विकल्प हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘सत्तारूढ दलभित्र नै विवाद छ, जनता सडकमा उत्रिसके, प्रतिपक्ष दलको साथ छैन, कसरी पास हुन्छ संविधान संशोधन विधेयक?’ प्रमुख सचेतक ढकालले संविधान जारी गर्नुअघि नै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच फाटो ल्याउने र आफू अनुकूलको निर्णय गराउन चाहने शक्ति बलियो हुँदै गएको बताउनुभयो।
एमालेले सदन र सडकबाट हुने आन्दोलनबाटै सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन फिर्ता लिन बाध्य बनाउने नीति लिएको छ। शुरूमा ५ नम्बर प्रदेशबाट दबाब सृजना गर्नका लागि सत्तारूढ दलसँग सहकार्य गरेर आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेको छ।
एमालेले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक नै संवैधानिक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। एमालेले प्रदेशहरूको हेरफेरको विषय सम्बन्धित प्रदेशसभाको सहमति चाहने भएकाले अहिले संसद्ले चलाउन नसक्ने बताएको हो। संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न नमिल्ने प्रमुख सचेतक ढकालले बताउनुभयो।
ओली अस्वस्थ
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्वस्थ हुनुभएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उहाँ बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुनुभएन। अध्यक्ष ओली अस्वस्थ भएको कारण बैठकमा आउन नसकेको प्रमुख सचेतक ढकालले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि बालकोटस्थित आफ्नो निवासमा आराम गरिरहनुभएको बुभिएको छ।
संशोधन …
अधिवेशनका …