नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
निजी मेडिकल कलेजलाई हचुवाको भरमा सम्बन्धन दिन नहुने लगायतका माग राखी डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशन बुधबार सत्र दिन पार गरेको छ। बुधबार स्वास्थ्य उपसमितिको छलफलमा भने सांसदहरूले निजी मेडिकल कलेजको पक्षमा वकालत गरेका छन्।
महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समिति मताहत भएको स्वास्थ्य उपसमितिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेले निजी मेडिकल खोल्न दिनुपर्ने विषयमा राय व्यक्त गर्दै भन्नुभयो – ‘स्वास्थ्य क्षेत्र नराम्रो स्थितिमा गुज्रिरहेको छ।सरकारी स्तरबाट यस क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेकाले निजी लगानीमा मेडिकल कलेज नीति र उद्देश्यमा प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि राज्यले स्वीकृति दिन किन आनाकानी गरिरहेको छ?’ उहाँले एमबीबीएस पढ्न चाहनेहरूको तथ्यांकसमेत नभएको जनाउँदै भन्नुभयो – ‘आइओएम परीक्षा १० हजारले दिएकोमा ६ हजार पास भए।’
तर यहाँ जम्मा ६ सय जनालाई मात्रै भर्ना लिइयो। बाँकी ५ हजार ४ सय विदेश पढ्न गएर कसलाई घाटा भयो ? उहाँको सोधाइ थियो – ‘निजी मेडिकल कलेजले वार्षिक पाँच करोड रूपियाँ कर तिर्छ, १२ सय जनालाई रोजगारी दिन्छ। तर निजी मेडिकल कलेज खोल्न दिन किन कठिनाइ ?’
पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री तथा सांसद गिरीराजमणि पोखरेलले पनि स्वास्थ्य सेवालाई पर्यटनसँग जोड्न सकिने अवस्था रहेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘तर जनसंख्या र भूगोलको आधारमा चिकित्सा संस्था वितरण भयो कि भएन? माथेमा आयोगले क्षेत्रगत वितरणको कुरा सुझाव दिएको थियो।’
सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म पनि मेडिकल खुल्न सेकेको छैन, स्वास्थ्य सेवामा सबैको न्यायपूर्ण पहुँच हुन जरुरी छ। उहाँले स्वास्थ्य सेवालाई हुनेबाट लिने, नहुनेलाई दिने नीति ठीक रहेको बताउँदै तर यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो।
छिमेकी मुलुकमा एमबीबीएस पढ्न गएकालाई यहाँ अनेक बहानामा झुलाएर घुस खाने, नेपालमा मेडिकल काउन्सिलको रवैया ठीक नभएको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो। सांसद पोखरेलले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिने प्रावधान रहे पनि कार्यान्वयन नभएको बताउँदै त्यसको ज्वलन्त उदाहरण बिरामीहरू अस्पतालबाटै हाम फालेर आत्महत्या गरिरहेको स्थिति हो भन्नुभयो। यसलाई गम्भीर ढंगले लिनुपर्छ।
सांसद बद्री पाण्डेले निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजलाई संकुचनभन्दा पनि नियमन चाहिएको बताउनुभयो। अर्का सांसद टीएल चौधरीले नेपालमा २४ वटा मेडिकल कलेज भए पनि अञ्चल तथा जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको अभाव रहेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘वीर अस्पतालमा निःशुल्क रूपमा अध्ययन गरिरहेका ६०⁄६५ जनालाई कोर्स सकिएपछि अनिवार्य रूपमा जिल्ला पठाउन सके विशेषज्ञ डाक्टरहरूको अभाव हुने छैन।’
सांसद जीवन परियारले यहाँ एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीहरूको तथ्यांक नहुँदा कार्ययोजना बनाउन कठिन भएको बताउँदै मेडिकल कलेजमा सिट संख्या घटाउने नीतिभन्दा बढाउने नीति हुनुपर्ने बिवचार राख्नुभयो। सांसद परियारले नेपालमा एमबीबीएस पढ्ने ९० प्रतिशत विद्यार्थीहरू काउन्सिलको प्रवेश परीक्षामा पास हुने तर छिमेकी मुलुकबाट पढेर आउनेहरू १० दखि १५ प्रतिशत मात्रै पास हुने तीतो यथार्थ रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘सामान्य व्यस्थित गर्न सकिए स्वास्थ्य सेवाबाट सेवासँगै धेरै आर्जन गर्न सकिन्छ।’