विकास भट्टराई, काठमाडौं

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले बनाएको तामेली मापदण्डलाई कार्यान्वयन नगर्न दिइएको अन्तरिम आदेशलाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता दिएको छ।

न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले कानुन विपरीत देखिएको उल्लेख गरी हाल सो तामेली मापदण्डलाई कार्यान्वयन नगर्न आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो।

आयोगको गत साउन ४ गते बसेको बैठकले तामेली मापदण्ड, २०७३ जारी गरेको थियो। सो मापदण्ड लागू गर्दा सबै द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाउन नसक्ने उल्लेख गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो।

आयोगले बनाएको तामेली मापदण्डको प्रावधानबाट द्वन्द्व पक्षबाट चन्दा असुली, शिक्षण पेसाबाट वञ्चित गरिएका, भगौडा भनिएका सेना प्रहरी जग्गाजमिन कब्जामा परेका, द्वन्द्व पक्षको आन्तरिक कारबाहीमा परेका, बालसैन्यका रूपमा भर्ती गरिएका, हिट लिस्टमा राखिएका, मानव ढालका रूपमा प्रयोग गरिएका व्यक्तिहरूको उजुरीलाई अनुसन्धान नगर्ने देखिएको रिट निवेदनमा जनाइएको छ।
आयोगमा हालसम्म ५८ हजार ५२ वटा उजुरी परेको र सबैलाई प्रारम्भिक रूपमा हेरी कम्प्युटरमा चढाउने कार्य भइसकेको बताइएको छ।
आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले तामेली मापदण्डलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि आफूहरूले आवश्यक परे उजुरीहरू तामेलीमा राख्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो।

सदस्य सुवेदीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सर्वोच्च अदालतले तामेली मापदण्ड प्रयोग नगर्न आदेश दिएको छ। त्यसलाई आयोगले अब कार्यान्वयनमा ल्याउँदैन, तर कुनै उजुरी तामेलीमा राख्न आवश्यक ठानियो भने सम्बन्धित नियमावलीबमोजिम तामेलीमा राख्न सकिन्छ।’

नियमावलीको नियम ७ मा प्रमाण नभएको उजुरीलाई आयोगले चाहेमा तामेली राख्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। तामेली मापदण्डले गर्दा आयोगले स्वेच्छाचारीपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै यसले गर्दा अमानवीय कार्य एवं अपराधबाट पीडित व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यका लागि न्यायिक बाटो बन्द गरेको रिट निवेदन जनाइएको थियो। रिट निवेदनमा उदाहरण दिँदै द्वन्द्वकालको अवस्थामा रामेछाप जिल्लामा ६ जना माओवादी कार्यकर्ता माओवादी पार्टीबाटै मारिएका र तामेली मापदण्डले ती मारिएका परिवारलाई न्यायबाट वञ्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरू गम्भीर प्रकृतिका भएको उल्लेख गर्दै यसलाई चाँडो समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। न्यायाधीशहरू मिश्र र पौडेलको इजलासले सो रिट निवेदनलाई आउँदो पुस १३ गते अन्तिम सुनुवाइका लागि मिति तोकेको सर्वोच्च अदालतबाट थाहा भएको छ।
तामेली मापदण्डले द्वन्द्व पीडितहरूका लागि न्यायको बाटो बन्द गराउने उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा द्वन्द्व पीडित विनयध्वज चन्द, ज्ञानेन्द्रराज आरनलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

LEAVE A REPLY